श्यामप्रसाद मैनाली :

संसद पुनस्र्थापनापश्चात् प्रधानमन्त्री पक्ष अलग रणनीतिका आधारमा सरकारलाई निरन्तरता दिन लागि पर्दै गर्दा पुनः सर्वोच्च अदालतवाट प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजीलाई आआफ्नो साबिक दलमा कायम गरी दियो । संसद पुनस्र्थापनापश्चात् उत्साहित भएको माधव–प्रचण्ड पक्षका लागि यो निर्णय अप्रत्यासित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा दल ऋषि कट्टेललाई प्रदान गरेपश्चात् सत्तारुढ दल भित्रको द्वन्द्व नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको छ । विभाजनको संघारमा पुगी कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको सत्तारुढ दल अब विधिवत साबिकअनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा स्थापित भएका छन् । यस बीचमा कतिपय सांसदहरू गुट परिवर्तन गरिराखेका थिए, उनीहरू सबैले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिने सही समय आएको छ ।

अदालतको निर्णयको सम्बन्धमा ऋषिजीले माग नगरेको विषयमा प्रवेश गरी सत्तारुढ दलहरुलाई एकता गर्न सम्भव हुँदा नियमानुसार निर्वाचन आयोगमा शीघ्र प्रस्तुत हुन सल्लाह दिएको छ । ऋषिजीको रिट जारी भएपछि उनले नेकपा नाम पाएका थिए । तत्पश्चात् माओवादी केन्द्र प्रचण्डको र ओलीजी, नेपालजी, खनालजी एमालेमा रहने, गोपाल किराती, सन्ध्या तिवारी आदिका बारेमा निर्वाचन आयोगले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय दिने अवस्था थियो । तर सर्वोच्च अदालतले आफै निर्वाचन आयोगको काम गरिदिएको छ । यो कार्य अतिरिक्त न्यायिक क्रियाशीलता (एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म) हो आदि आलोचना भैरहेका छन् । तर पहिला निर्वाचन आयोगमा ऋषिजीको नेकपा दर्ता भएको र तत्पश्चात् मात्र सत्तारुढ दलहरुले एकीकरण गरी दर्ता भएकोमा अदालतको निर्णय यस अर्थमा उपयुक्त हो, साना दलले न्याय पाएको सन्दर्भ स्वागतयोग्य छ ।

अदालतको निर्णयपश्चात् नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ, नेकपा भित्रको केन्द्रीय समिति, सचिवालय र स्थायी समितिमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै शीर्षस्थका बीच पदीय भागबन्डा गरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउने, दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, सरकारमा जाने प्रयासमा रहेको प्रचण्ड समूहले अहिले नयाँ रणनीतिको अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो समूह संसद पुनस्र्थापना भएपश्चात् उत्साहित भएको थियो । अहिले आआफ्ना दलीय हैसियतमा रहेर रणनीति तय गर्नु पर्ने स्थति छ । एमाले दलभित्र दोस्रो वारियताको कार्यकारी अध्यक्ष समेत बनेका प्रचण्ड एमाले संसदीय दल र राजनीतिक दलभित्र प्रधानमन्त्रीबाट असन्तुष्ट रहेकालाई समेटी ओलीविरुद्ध खडा भएका हुन, त्यो स्थिति यत्तिखेर रहेन । उनकै समूहमा रहेका नेपालजी खनालजी लगायत एमालेभित्र अस्तित्वको खोजीमा रहेका छन् । आफ्नो दलको संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध लागिपर्नु उनीहरुको राजनीतिक रुपमा गलत कदम थियो । ओलीजीसँग मिलेर सहयोग गर्दै अघि बढ्दा पूरै समय एमालेको सरकारले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । चुनावी गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रको ५३ स्थान मात्र प्रतिनिधि सभामा रहेकाले उक्त दलको सरकारमा सैदावाजी गर्ने शक्ति कमजोर हुने थियो । यसतर्फ उनीहरुको ध्यान गएन, विशेष गरी ओलीजीले नै चुनावी गठबन्धन र दलीय एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष बनाएर हैसियत बढाइ प्रचण्डलाई शक्ति आर्जन गर्ने अवसर दिएका हुन् । रणनीतिक दृष्टिले ओलीजी यसमा चुकेकै हुन् ।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको संरचना अध्ययन गर्दा तुलनात्मक रुपमा प्रधानमन्त्री बढी सुरक्षित देखिएका छन् । एमालेको मात्र १२० स्थान सुरक्षित छ । आफ्नै दलभित्रका नेपालजी लगायतले अर्थपूर्ण चलखेल गर्ने अवस्था रहेको देखिदैन । ओली समूह उत्साहित छ, सत्तामा छ, यो अवस्थामा संसदीय दलमा ओलीजी अल्पमतमा पर्ने सम्भावना न्यून छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पारित गराउने हैसियतमा प्रचण्डजी देखिएका छैनन्, किनकि जसपा, नेकामध्ये कुनै एकको समर्थन ओलीजीले प्राप्त गर्दा प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन, एमालेभित्र संसदीय दल र राजनीतिक दलभित्र प्रधानमन्त्रीको वहुमत रहदा सम्म नेपालजी हरुलाई अनुशासनमा कारवाही हुने संत्राश छ । सरकारको निरन्तरताको सबन्धमा ओलीजीले आफ्नो दल बाहेक अन्य १८ संसदको समर्थन प्राप्त गर्नु पर्याप्त हुन्छ त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता दिन एमालेलाई सहज छ, एमालेभित्र ओलीजीका लागि परिस्थति अनुकूल बन्दै गएको छ।

वर्तमान अवस्थामा केही राजनीतिज्ञहरुलाई अप्ठेरो परेको अवस्था छ । सबैभन्दा अप्ठेरोमा माधव नेपालजी देखिएका छन् । ओलीविरुद्ध दलभित्र चलखेल गर्दा बहुमत आफ्नो पक्षमा लिएर मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा उनको संसद पद धरापमा मात्र पर्ने होइन, दलबाट निस्कासित हुने सम्मको परिस्थिति निर्माण हुन सक्दछ । ओलीजीको समूह आक्रामक रुपमा माधवजी समूह प्रति प्रस्तुत भएको देखिदैछ । उनीहरूले यो समूहलाई दलभित्र बिखण्डन ल्याउन खोजेको अवसरवादीका रुपमा लिंदै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग गर्दै गएको छ, माधव समूह अल्पमतमा परेको अनुभूति हुँदैछ, तथापि ओलीजीसँग कडा सौदाबाजी गर्दैछ । यी दुई समूहका बीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एमाले दल कमजोर बन्ने सम्भावना देखिदैछ । माधवजी माथि अनुशासनको कारवाही हुन सक्दछ, पूर्वाग्रह रहित बनेर विश्लेषण गर्दा एमाले दललाई लामो समयसम्म नेतृत्व प्रदान गरी यस अवस्थामा ल्याइपुर्याउन माधवजीको ठूलो योगदान छ ।

त्यही कारणले उनी यस दल परित्याग गरी प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न सक्दैनन् । झलनाथजी पनि प्रायः माधवजी कै अवस्थामा छन् । दलको ठूलो संख्या आफ्नो पक्षमा राखी बसेको यो समूह एमालेभित्र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन लडी संसद बनेका बादल, रायमाझी आदिको समूहलाई ओलीजीको ठूलो संरक्षकत्व प्राप्त भएको छ । तर यदि प्रचण्डजीले निस्कासन गरिदिए भने उनीहरू प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न सक्नु हुन्न, वहाहरुको संसद पद खारेज हुन्छ । एमालेको सदस्यता लिई सोही दलबाट राजनीति गर्नु पर्ने स्थिति आउछ । लोभीपापीको झुण्ड सबैतिर ब्याप्त भएकाले आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन नसकेको स्थितिमा दल भित्रको दुई समूहका बीच समूह परिवर्तनको क्रमले तीब्रता पाउनेछ । यसवाट सरकार र दल सधै समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

हाल संसदमा एमाले, नेका, माओवादी केन्द्र र जसपाको क्रमशः १२०, ६१, ५३ र ३८ स्थान रहेको छ । यो संरचनाका आधारमा करीब वहुमतको निकट एमाले छ । प्रधानमन्त्री अव ७६ (१) को प्रधानमन्त्री रहेनन्, मिलिजुली सरकारका रुपमा सरकार बनाउन कुनै पनि एक दलको समर्थन प्राप्त गर्दा बहुमत पुग्दछ, यस प्रकारको सरकार गठन गर्न अन्य दल हरुलाई भन्दा ओलीजीलाई नै सहज अवस्था छ । यस्तो सरकार गठन भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनु पर्ने स्थिति छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्दा प्रधान मन्त्रीले निरन्तरता प्राप्त गर्ने छन् । यदि कुनै पनि दलले समर्थन नगर्दा सरकार गठन हुन सक्दैन, यस स्थितिमा सवैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई सरकार गठन गर्न अवसर मिल्दछ, यस प्रकारको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनु जरूरी हुन्छ ।

यस वर्गको सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा विश्वासको मत लिने आधार दिन सक्ने कुनै पनि सांसदलाई सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नु पर्दछ । यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा निरन्तरता मिल्ने र नसक्दा निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ किनकि संसद सरकार बनाउन असफल भएको प्रमाणित हुन्छ । एमाले इतर सरकार गठन गर्न बाँकी सम्पूर्ण तीन दलहरू सबैका बीच सरकारमा सहभागी वन्ने विषयमा नेतृत्व गर्ने दल र व्यक्ति सांसदका बारेमा समेत मतैक्यता हुनु जरूरी हुन्छ, नेपालको परिवेशमा यो असम्भव होइन धेरै कठिन छ । त्यसैले एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र त्यसमा पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ओलीजी नै बहुमतमा भएका वर्तमान अवस्थामा उनैले मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्ने प्राय सुनिश्चित छ ।

राजनीति सबै प्रकारका सम्भावनाको खेल हो, सबै प्रकारका ध्रुवीकरणका प्रयास भइराखेका छन् । सबै दलसँग सबै प्रकारका समुह वार्ता गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । आफ्नो राजनीतिक धरातल र विरासतलाई परित्याग गर्दै लामो समयसम्म सँगै संघर्ष गरेका साथीहरू, अग्रजहरू र साथ दिने जनताहरुबाट अलग्गिएर सत्तामा जान लालायित बनेका प्रचण्डजी आफ्नो दलको हैसियतमा राजनीति बचाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकाले स्थानीय निर्वाचनमा र आमनिर्वाचनमा क्रमशः नेका र एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेका हुन् । अब पुनः ओलीजीलाई समर्थन गर्दै आफ्नो दलको समेत सहभागितामा सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने संकेत दिएका छन् । तर अन्य विकल्प भएसम्म ओलीजीले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । यही परिस्थितिको आकलन गर्दै उनी आन्दोलनको विकल्पमा जाने संकेत दिँदै आएका छन् । आन्दोलनमा प्रचण्डजीलाई साथ् दिन यस अघिका क्रियाकलापका कारण सम्भव देखिदैन।

अहिले माधवजीभन्दा सुरक्षित अवस्थामा आफ्नो दलको नेतृत्व प्रदान गरी रहने अवस्थामा रहेका प्रचण्डजीको राजनीतिक अवस्था सहज छैन, कुशल रणनीतिकार र अत्यन्त छिट्टो समझदारी गर्न सक्ने कलाकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित व्यक्तित्व बनेका छन् अब पुनः अर्को रणनीतिको निर्माण उनबाट हुनेछ । समग्रमा नेपाल पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ.। सिद्धान्त, आदर्श, इमान्दारिता र त्याग बिनाको राजनीतिको परिणामका रुपमा यसलाई लिनु पर्दछ । अस्त व्यस्तता र प्रत्येक पाइलामा समझदारी गर्दै ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता प्राप्त गर्ने अन्यथा उनकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनी देश चुनावतर्फ समाहित हुने सम्भावना प्रबल छ ।