देशमा सरकार छ, संसद पनि छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आआफ्नो ठाउँमा काम पनि गरिरहेका छन् । कर्मचारी संयन्त्र पनि समायोजनपछि आफ्नो काममा लागिरहेको छ । प्रहरी प्रशासन काममा खटेकै छ । देशको सेना बफादारिताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादनमा लागिरहेको छ । जनता अब पनि दुई वर्षजति आबधिक निर्वाचनको कार्यकाल बाँकी छ भनेर नआत्तिइ बसेका छन् ।

तर देशको नीति निर्माण र शासन तथा प्रशासन सञ्चालन गरिने राजनीतिक तहमा किन समस्या खडा गरिएको छ, सर्वसाधरणलाई थाह छैन । चासोको विषय त हुन सक्छ, तर जनताको बुझाइ प्राविधिक रुपमा यो स्तरसम्म आइपुगिसकेको छैन । यसले आम अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । पार्टीका नेताहरु तथा देशका हर्ताकर्ताहरु नै किन एकअर्कामा यसरी राजनीतिक रुपमा आरोप प्रत्यारोपसहित सिध्याउन लागिपरिरहेका छन् ? यो आफैमा सोचनीय विषय बनिरहेको छ ।

जनता धेरै हिसाब राख्दैनन्, यो प्राविधिक खिचातानीमा कसले जित्छ वा हार्छ भनेर । उनीहरुले केवल आफूले दिने जनमत बुझेका छन् । यो जनमत पाँच वर्षका लागि दिइन्छ । पाँच वर्षसम्मका लागि सरकार चलाउनेले सरकार चलाउँछ, तर प्रतिपक्षमा बस्नेले सरकारलाई खबरदारी गरिरहन्छ । पाँच वर्षपछि हिसाबकिताब लिएर आउँछन् र उनीहरुमध्ये कसलाई जिताउँदा राम्रो र कसलाई प्रतिपक्षको स्थान दिंदा राम्रो यसको बारेमा विचार गर्छन् । यत्ति हो जनताको सोझो हिसाब ।

जनता चाहन्छन्– गाउँमा बाटो बनोस् । खाने पानी आओस् । कुलो, नहर निर्माणका लागि बजेट पारियोस् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि नयाँनयाँ सेवासुविधा उपलब्ध गराइयोस् । यसको सिधा अर्थ हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म गर्ने काम यही नै हो । तर निर्वाचित प्रतिनिधि एकापसमा लडे, संसद विघटन गरे, संसद पुनस्र्थापना भयो । अहिले कोही सरकार छाड्दैनौ भन्छन्, कोही कसैले यो सरकार मान्दैनौ भन्छन् । अर्को सरकार गठन गर्ने छाँटकाँट पनि छैन । सरकार निर्माणका लागि सबैका आफ्ना तर्क र शर्तहरु छन् ।

यो राजनीतिक अन्यौलताले जनतामा भ्रम पैदा गरेको छ । देशका सबैभन्दा सुझबुझ भएका भनिएका यिनै जनप्रतिनिधि नै होलान् । देशलाई कसरी हाँक्नुपर्छ भन्ने यिनैले जानेका होलान् । तर यो राजनीतिक अन्यौलता किन त ? जनतालाई महसुस भैरहेको छ– देशमा केही पनि छैन, तर पनि सबै छ । फेरि सोच्छन्– देशमा सबै छ, तर केही पनि छैन । यो अवस्थाको सिर्जना जनताले गरेका होइनन् । यो अवस्था निर्माण गर्ने यिनै जनप्रतिनिधि नै हुन् । त्यसैले बिना ढिलाइ  जनप्रतिनिधि आफैले सिर्जना  गरेको राजनीतिक अन्यौलताको निकास देऊ ।