हरेक पार्टीका कार्यकर्ता आलोचनात्मक चेत हुन् । आलोचनात्मक चेत भनेको पार्टीलाई सत्मार्र्गमा हिँडाउने सुझाव सुत्र हो नकि निन्दा । आलोचना र निन्दा बीचको फरक सुक्ष्म हुन्छ । आलोचनामा करुणा रहन्छ भने निन्दामा घृणा र अहङ्कार । आलोचनामा सुध्रियोस् भन्ने हुन्छ भने निन्दामा अर्काको आत्मालाई चोट पुगोस् । पापको विरोध गर्नु आलोचना हो भने पापीको विरोध गर्नु निन्दा । यस अर्थमा कार्यकर्ता भनेका सुझाव विनाको निन्दा मात्र गर्ने न अराजक भिड हो न नेताले जे गरे पनि अन्धभक्त भइ स्वीकार्ने लम्पट ।

आजकाल कार्यकर्तामाथि लम्पट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपको एउटै आधार छ । नेताका गलत कदमविरुद्ध बोल्न सकेनन् । जे गरे पनि ठीक हो भन्दै पछि लागे । तर कार्यकर्ताको आफ्नै पीडा छ । त्यो पीडा के हो भने सत्ताशक्तिमा हुँदा नेताबाट अपहेलित हुुनु पर्ने अनि आन्दोलन गर्नु पर्ने दिन आउँदा चाहिँ मुख्य नेता नै बनिदिएर आन्दोलनको अगुवाई गरी बलिदानी हुनु पर्ने । यति मात्र होइन, कार्यकर्ताले दैनिक रुपमा जनताका सुख दुःखमा साथ दिनु परेको छ । जनताका समस्यालाई सरकार समक्ष र सरकारका योजना कार्यक्रम जनता समक्ष राख्ने गरी सरकार र जनता बीचको पुलको काम पनि गरिरहनु परेको छ ।

तर ती कार्यकर्ताले गाँउदेखि ल्याएका सवाललाई नेताहरु महत्व दिदैनन् । ती प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अनि निराश भएर गाउँ फर्किन्छन् तैपनि पार्टीका इमान्दार सिपाही भएको नाताले जनताको सेवामा लागिरहेका छन् । तर कार्यकर्तामा भएको यो इमान्दारितालाई कमजोरीका रुपमा नबुझी कुरा सुनिदिने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ । यसको साथै संस्थागत मूल्यांकन पद्धति नभई व्यक्तिकेन्द्रित पहँुच र चाकडीले पद प्रतिष्ठा मिल्ने परिपाटि पार्टीमा झाँगिएकाले सुधार हुनु जरुरी छ ।

जो इमान्दार छ, ऊ पछि पर्ने र जो हनुमान छ, उसलाई अगाडि बढाउने अवसरवादिता फष्टाएको छ । त्यसले गर्दा नेताका गलत कदमविरुद्ध बोल्ने साहस वा श्रुजनात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ । तर सबै कार्यकर्ता यसरी नै चुप लागेका छन् भन्ने अवस्था चाहिँ होइन । जो निष्ठावान इमान्दार देशभक्त छन्, उनीहरु सशक्त रुपले बोल्छन् र बोलिरहने छन् । खबरदारी पनि गरिरहेका छन् । अहिले विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका वावजुद पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर राजनीतिले एउटा गति लिए पनि अब ओली सरकारले संविधानको धारा-७६ (१) बाट ७६ (२) अन्तर्गतको मिलीजुली सरकारमा परिणत हुने स्थिति छ । संसदले उपयुुक्त विजनेश अनुसार काम गर्न पाइरहेको छैन । संसदीय शासन प्रणालीका पक्षधरताका क्रियाकलाप नै प्रकारान्तरले संसदप्रति जनआस्था कमजोर गराउने तर्फका गतिविधि भइरहेको देखिन्छन् । संसदीय सहिष्णुता र संसदीय मर्यादा गुमाइरहेका छन् । यी सबै गजागोलको स्थितिले फेरि मध्यावधि निर्वाचन नै उपयुक्त निकास थियो कि भन्ने तर्फ बहस हुन थालेको देखिन्छ ।

सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संसद बिघटन संविधान अनुकुल नभएको भनी फैसला गरिसकेकाले अब फेरि त्यसतर्फ जान नमिल्ने कुरा केहि राजनीतिक व्यक्तित्व बताउँछन् । तर पनि समय र परिस्थितिको राजनीतिक निकास खोज्नुको विकल्प छैन । यतिबेला मुलुकको राजनीतिक समीकरणलाई हेर्दा विगतको त्रिशंकु संसदलाई पनि सम्झाएको छ । जुन बेला कांग्रेस र एमालेको संसद संख्या हाराहारीमा थियो, राप्रपा निर्णायक शक्तिमा थियो । जुन बेला राप्रपाका तत्कालिन नेता सूर्यबहादुर थापा कांग्रेस समर्थनबाट र नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको समर्थनमा पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिय ।

अहिले संसदको बनावट अध्यन गर्दा एमाले, नेका, माओवादी केन्द्र र जसपाको क्रमस १२०, ६१, ५३, र ३२ स्थान रहेको देखिन्छ । सजपाको ३२ सिट पनि ओली सरकारलाई टिकाउन र काग्रेस माओवादी सहितको नयाँ सरकार निर्माण गर्न निर्णायक देखिएको छ । सत्ताको खेलमा कतै ३२ सिट भएको सजपाको नेताले प्रधानमन्त्री पाउने त होइन भन्ने देखिन्छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्ष नेता देउवा सहितका नेताहरुको एउटै स्वर पनि सुनिन थालेको छ, त्यो हो ताजा जनादेशमा जाने । कसैको पनि सरकार गठन हुन नसक्ने भयो भने ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प पनि छैन । वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको म्यान्डेट प्राप्त सरकारले यो भाँडभैलोमा त्यत्तिकै निकासविना छोडिदिन पनि मिलेन । प्रधानमन्त्री ओली संसदीय दलको नेता र दलको अध्यक्ष दुवैमा निर्वाचित भएका हुँदा अर्काे निर्वाचन र महाधिवेशनलाई पर्खिएर लोकतान्त्रिक मूल्यमा परास्त गर्नु विपक्षीहरुको लोकतान्त्रिक संस्कार हुने थियो ।

यसै निर्विकल्प तथ्यलाई बुझेर नै होला प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि वैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेको अवस्था छैन । वास्तवमा फेरि काँग्रेसको चासोले मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र नेपाली काग्रेसलाई सरकार गठनको म्यान्डेट पनि प्राप्त होइन । बरु वर्तमान संकटका घडीमा सबै दलहरुले राष्ट्रका समस्यामा आफ्नो ध्यान केद्रित भएको देखाउनु आजका आवश्यकता हो । संसदलाई जनताका यावत समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा स्थापित गरी जनताका मतको कदर गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।

प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्ने बेला यो होइन । एउटा नेताको प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्न देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । भर्खरै मात्र संसदीय समितिले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै पूर्वतयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था छ । संसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरनालाई आतंकका रुपमा भन्दा सचेतना कार्यक्रमका रुपमा अघि बढाउँदै जानुपर्ने बताइरहेको छ । छिमेकी देशमा कोभिड लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकाले सीमानाकामा आवश्यक कदम चाल्न सुझाइरहेको अवस्था छ । विकास निर्माणका काम धेरै गर्न बाँकी रहेको र देखिएका भ्रष्टचार बेथिति अनियमिततामाथि सशक्त कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

यस्तो विकराल अवस्थामा अस्थिरता रोप्ने र रमाउने देशी विदेशी शक्तिहरुको आआफ्नै स्वार्थ चलायमान छ । यस्तो बेलामा सरकारको निरन्तरता दिन ओली सरकार लाग्नु अस्वभाविक पनि होइन । हरेक विषयमा अदालतले निर्णय दिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु दलहरुको वुद्धिमानी हुन सक्तैन । संसदीय राजनीतिको विकल्पको बारेमा जनताले सोच्नु पर्ने अवस्था आउन दिन हुँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को पहिलो संशोधन २०७४ को दफा ६, ८, ११, १२, १३, १५, १८, २० ले दलहरुलाई अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउँदै मुलुकको हित विरुद्धको उद्देश्य राख्ने र गर्ने कार्यलाई रोकेको छ भने संविधानको कार्यन्वयनमा सबै दल लाग्नु पर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछिको स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चरित्र र गुणलाई हामीले रक्षा गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गर्न नसकिएमा प्रतिक्रान्ति हुन सक्तछ । यस्तो अवस्था आउन सक्ने विश्वका क्रान्तिपछि भएका प्रतिक्रान्तिले पुष्टि गरेको छ तसर्थ, अब नेपालीको पहिचानको रुपमा रहेको हँसमुखले निरन्तरता पाउनु पर्दछ । नेपाल अहिले विश्वमा खुसी रहने देशमा ८७ औं स्थानमा छ । अझ खुसीका दिन नेपालीमा आउनु पर्दछ । जीवन भोगाइ हो भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्नै र सुख दुःख भोग्न आफु तयार रहने नेपाली त्यति धेरै महत्वाकांक्षी पनि देखिदैनन् । मुलुकका जनताको खुसी नै देशको खुसीको मापनको आधार हो ।

हामीले चाहेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल पनि यहि हो । यसका लागि लोकतन्त्रमा राज्य र समाजको व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रलाई विश्व राजनीतिक प्रचलनमा राम्रै व्यवस्था मानिएर नेपालमा अंगीकार गरियो । तर अभ्यासका क्रममा विभिन्न व्यवधान देखापरेका छन् । तर पनि समय क्रममा सबै सहज सरल रुपमा समाधान हुँदै जानेछन् भनी आशा गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । वर्तमान संकटबाट पार पाउन नेता कार्यकर्ता दुवै सुध्रनु जरुरी छ । आमनेपाली सचेत हुन जरुरी छ । अबको नेता कार्यकर्ताको भूमिका भनेको १५ वर्षमा ७० करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सक्ने उत्तरको चीन होस् या विश्वको दोस्रो जनसंख्या भएको विकासको रफ्तारमा अघि बढ्न सक्ने भारतको जस्तै गतिशील निर्माण क्षमताको हुनुपर्दछ । यसका लागि आमकार्यकर्ताले आफ्ना आलोचनात्मक चेतका साथ अघि बढ्न सक्नु पर्दछ ।