काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋण ४६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले एयरवस ए ३३० (वाइडबडी) र ए ३२० (न्यारोबडी) किन्दा लिएको ऋण २०७७ पुससम्म तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याज, ब्याज पूँजीकरण, सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा लिएको ऋण, बैंकबाट लिएको ऋणसहित कुल भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व जोडदा ४६ अर्ब भन्दा बढि भएको हो ।

निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता एक वर्षदेखि तिर्न सकेको छैन् । वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋणको किस्ता तिर्न नसकेपछि दुवै संस्थाले अर्थमन्त्रालयलाई ऋण असुलीको लागि गुहार्न थालेका छन ।

निगमले एयरवसको तीन वटा जहाज किन्न संचय कोषबाट ऋण लिएको थियो । न्यारोवडी खरिद गर्दा लिएको ९ अर्ब ४० करोड र वाइडबडी खरिद गर्दा लिएको एउटा जहाजको ऋण १४ अर्ब १५ करोड रहेको छ । निगमसँग भएको तीनवटा जहाज कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणबाट किनेको हो भने एउटा वाइडबडी नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबाट खरिद गरेको हो ।

निगममा सरकारको पुँजी लगानीको हिसावले ऋणको अनुपात करिब १६ गुणासम्म बढी रहेको छ । निगमको जम्मा पुँजी लगानी ६ प्रतिशत अर्थात ३१ करोड रुपैयाँ छ भने ऋण ९४ प्रतिशत अर्थात ४६ अर्ब १३ करोड रहेको निगमले तयार पारेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएपछि नाफामूलक गन्तव्यमा सञ्चालन गर्न नसक्दा र कोभिडका कारण समस्या आएकोले यसको ऋण जोखिममा परेको हो । ऋण चुक्ता गर्न सरकारले नै लगानी थप्नुपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । वायुसेवा निगम सरकारी संस्था भएको र सरकारले लगानी गरेर अहिलेको संकटबाट मुक्त गर्नुपर्ने तर्क वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलको छ । सरकारले नै निगम बचाउँन उपयुक्त कदम तत्कालै चाल्ने बाहेकको अन्य विकल्प अब नरहेको उनको भनाइ छ । निगमले आफनो समग्र अवस्था तथा आगामी योजनाको बारेमा सरकारसँग प्रस्ताव पठाएको छ । निगमले आगामी १० वर्षमा कसरी जाने भनेर रणनीतिक योजना पनि तयार पारेको छ ।

निगमलाई ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले भने सरकारको जमानीमा ऋण लिएका कारण सरकारले नै तिर्ने बताउदै आएका छन् । निगम बार्षिक सञ्चालन घाटामा नभएको भएपनि वाइडबडी थप भएपछि र एक वर्षदेखि कोरोना महामारीबाट समग्र हवाई उद्योग नै शिथिल भएको हुँदा त्यसको असर वायुसेवा निगममा पनि परेको उस्को भनाई रहेको छ ।