सुर्खेत । माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा यतिबेला सरकार बचाउने र ढाल्ने खेल चलिरहेको छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकार बचाउने रणनीतिमा जुटेका छन् । यहीबीच माओवादी केन्द्रले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । बैठकले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीको गतिविधि संविधानको मर्म विपरित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

कलौनीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको कुरामा संसदीय दलले आपत्ति समेत जनाएको छ । प्रदेश प्रमुख कलौनीले चैत्र ५ गते र गएको बुधबार गरी दुईचोटी मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेको भन्दै जनाउँदै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । संविधान अनुनसार एक पटक जानकारी गराइसकेको विषयमा पटक-पटक ध्यानकर्षण गराइनु गम्भीर भएको बैठकमा कुरा उठेको प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले बताइन् । ‘उहाँले गरेको कार्य (प्रदेश प्रमुख कलौनी) संविधानको मर्म विपरित छ,’ प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले भनिन्,’ उहाँको भूमिकाप्रति शंका पैदा गरेको छ ।’

बैठक पश्चात गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश प्रमुखले गरेको उक्त कार्य वैधानिक नभएको पनि जिकिर गरिन् । तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन । बैठकले एमालेको माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरु सरकारमै रहेका कारण तत्काल विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरेको छ । सरकारको बहुमत नगुमेकाले विश्वासको मत माग्नु नपर्ने निस्कर्ष रहेको नेपालीको भनाई छ । यस्तै बैठकले भोलि चैत २२ गते एमालेको बैठक बस्ने जानकारी आएको भन्दै सो बैठकको निर्णयलाई हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीको पद नरहने गरी हटाइएको छ ।