काठमाडौँ। बजेट निर्माणको कार्यमा अर्थमन्त्रालय लागिपरेको छ । जेठ १४ मा जारी गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय लागि परेको हो । तर पनि यस्को प्राथामिकता निर्धारण कार्य भने लम्बिदैं गएको छ । तरल राजनीतिक घटनाक्रमका कारण बजेटको मार्गदर्शन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकस भएको अर्थ अधिकारीले बताएका छन् ।

राजस्व परामर्श समितिले स्वायत्तता पाएपछि राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि अहिले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको नीति र कार्यक्रममाथी छलफल गरिरहे पनि प्राथमिकता अन्योलताका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको देखिदैन । विगतमा नयाँ सरकार बनेपछि बजेटमा आफ्नो छुट्टै प्राथमिकता अघि सार्ने प्रचलन थियो ।

अर्थ व्यवस्थामा कोभिड–१९ भन्दा बढी राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव देखिएको छ । अर्थविद केशव आचार्यका अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम कोभिड–१९ महामारी भन्दा बढी खतराजनक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने सम्भावना बोकेको जुनसुकै सरकार बलियो नहुने भएकाले आगामी वर्षहरूमा बजेट प्रभावकारी हुन नसक्ने अर्थविदहरुको भनाई छ ।

यो भन्दा अघिको बजेटको प्राथमिकता लाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहेको थियो । योसँगै स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास मार्फत् द्रुत मानव विकासलाई समेटिएको थियो । सडक, रेलमार्ग, सिंचाइ, विद्युत, सहरी पूर्वाधार लगायतको निर्माणलाई जोड दिने उल्लेख थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको विस्तारलाई विस्तार गरि लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथामिकतामा राखेको थियो ।

अहिले आएर कोरोना महामारीसँगै राजनीतिक अस्थिरताले बजेट निर्माणमा चुनौती थपेको छ । पहिलो लहरको कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाइनसक्दै दोश्रो चरणको कोरोना कहरमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा उक्त महामारीसँग सामाना गर्ने बजेटको खाँचो महसुस गरिएको छ । आर्थिक संकट र जनस्वास्थ्य संकटसँग सामान गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिलाई भन्दा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी एवं पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजना गर्नु उपयुक्त हुन सक्ने देखिएको छ ।