☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना सफल हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
एमाले ओली पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उसले सांसद यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
तथापि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेसँगै तत्कालिन दुई ठूला राजनीतिक पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पुनर्जीवन पाएका छन् ।
यी दुई ठूला पार्टीले पुनर्जीनव पाएसँगै प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवादको दिनानुदिन उत्कर्षमा चुलिदै गएको छ । ओली र प्रचण्डबीच उत्कर्षमा पुगेको विवादको प्रभाव संघीय सरकारमा पर्ने गरेको छ ।
उनीहरूको विवादका कारण संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रदेश सरकारमा पनि प्रभाव पर्न थालेको छ । यो प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला अलग रहँन सकेको छैन ।
एमाले ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलले चैत ४ गते एमाले दलको बैठक राखेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । यसकासाथै उनले सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरू पनि फिर्ता बोलाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये २० जना एमाले सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।
ओली र प्रचण्डका कारण बेला–बेला कर्णाली प्रदेश सरकार गिराउन कनेक जालसाँची गर्ने गरिन्छ । तथापि त्यो जालसाँची आजसम्म सफल हुन सकेको छैन ।
यसभन्दा पहिले २०७७ असोज २५ गते ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू कँडेलसहित १८ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद रहेका थिए । तथापि माधव नेपाल पक्षले तत्कालै हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव पेश हुन सकेन । त्यस्तै चैत ४ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पुनः फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।
शाही अल्पमतमा परेपछि अब उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । अन्यथा उनको मन्त्रीपद धरापमा पर्ने निश्चित छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी पार्टीका सांसदहरू मिल्दा पनि बहुमतको संख्या पुग्ने सम्भावना छैन ।
तथापि पछिल्लो चरणमा एमालेभित्र ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच विवाद कायमै छ । यसको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्ने परेकै छ । कर्णालीमा ओली पक्षका ९ जना सांसद छन् भने नेपाल पक्षका ११ जना सांसद छन् । यद्यपि नेपाल पक्षका सांसदहरूले मात्रै साथ दिए भने मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार टिक्ने निश्चित छ ।
गत चैत ४ गते बसेको एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा २० सांसदमध्ये १० जनामात्रै उपस्थित थिए । बैठकमा उपस्थित नहुने बाँकी सांसदहरूलाई कारबाही गरिने कँडेलले बताएका छन् ।
उनले कारबाही गर्ने बताए पनि माधवकुमार नेपाल पक्षका कोही पनि सांसद उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा नगएपछि कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औचित्य सकिएको थियो ।
किनकि माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षका ११ सांसदहरूले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अझै केही वर्ष टिक्न सक्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई अब ७ जना सांसदको आवश्यक पर्छ ।
तर, नेपाल पक्षका सांसदहरूले हिजो नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई अब समर्थन नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूले समर्थन गरेमा कर्णाली प्रदेश सरकार आयु थप लम्बिएको थियो । नेपाल पक्षले शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा यमलाल कँडेललको मुख्यमन्त्री बन्ने योजना सफल हुने निश्चित जस्तै छ ।
कँडेलले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित पटक–पटक शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आएका छन् । यसपटक भने उनको योजना पूरा हुने कतिपयको आकलन छ । नेपाल पक्षका सांसदहरूले दलको बैठक बसालेर तत्काल यस विषयमा टुंगो लगाउने बताए ।
आफूहरू अब केन्द्रको निर्णय पर्खेर बस्न नसक्ने जाजरकोट प्रदेश (ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य करबीर शाहीले बताए । शाहीका अनुसार दलको बैठक बस्ने पक्का हो । यस बारेमा कहिले बैठक बस्ने निर्णय भएको छैन । तर, दलको बैठक तत्काल बस्ने छ ।
यदि नेपाल पक्षले दलको बैठक बसालेर शाही सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने योजना सफल हुने सम्भावना निकै नजिक छ ।
