काठमाडौं । राजस्व परामर्श विकास समितिले करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचानका लागि अध्ययन शुरु गरेको छ । यसअघि प्रदेश स्तरमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले पछिल्लो समय करयोग्य नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अध्ययन शुरु गरेको हो ।

राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको विश्लेषणसँगै सरकारलाई कर सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिका सदस्य सचिव भूमीराम शर्माले बताए । विज्ञ टोलीले करको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका र अध्ययन पछिको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरेर आगामी बजेटका लागि वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई कर नीतिका विषयमा सल्लाह दिने सोचाई सहित काम अघि बढाइएको समितिका अधिकारीले बताए ।

राजस्वको दायराभित्र नआएका करयोग्य क्षेत्रको पहिचानका लागि विभिन्न समिति तथा विज्ञमार्फत अध्ययन अगाडि बढाइएको छ । पछिल्लो समयमा आएको अनलाइन विजनेश, घरजग्गा व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको छ । कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आएपनि सबै व्यवसाय सहभागि नभइसकेकाले त्यस्ता व्यवसायीलाई समेत करको दायरामा ल्याउने तयारीको लागि अध्ययन सुरु गरिएको हो । व्यक्तिगत तहमा भइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सीमार्फत् गर्न सकिने सम्भाव्यताका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।

अहिले व्यक्ति-व्यक्तिबीच घरजग्गा किनबेचको कारोबारलाई संस्थागत प्रणालीमा ल्याएर कर उठाउनुपर्ने धारणा समितिको छ । ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट त्यति कर संकलन गर्न नसकेको हुँदा त्यसतर्फ पनि समितिले काम गरिरहेको छ । ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका साधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी करको क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउनु पर्ने बुझाईमा समिति पुगेको छ ।

अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट भइरहेका कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, ई–कमर्स, तथा डिजिटल भुक्तानीजस्ता अनलाइन प्रणालीको प्रयोग बढेको हुदा त्यस्ता कारोबारमा कर लाउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमेको ठहर समितिले गरेको छ ।

यसका साथै समितिले विभिन्न देशहरुसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन गर्ने पनि जनाएको छ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि समितिले अध्ययनगरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, साफ्टा, बिम्स्टेक लगायतका संस्थासँग भएको सम्झौताबाट नेपालको राजस्व प्रणालीमा कस्तो असर गरेको छ, सोको समेत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।
दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरको समेत अध्ययन गर्नेछ । समितिले कर गैरकर दुबैको अध्ययन गर्नेछ । अन्तर-सरकारी करहरूको बीचमा पनि अध्ययन गर्नेछ । संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका तीनै सरकारबीच कर बाझिएको पाइएमा यसको समेत अध्ययन गरी उचित परामर्श दिने कार्य समितिले गर्दे आएको छ ।