काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आठ महिनामा ५९ दशलमव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सो कुरा प्रस्तुत गरिएको हो । २०७७ फागुन मसान्त सम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जुन फागुन सम्मको लक्ष्यको तुलनामा ९७ दशमलब ८० प्रतिशत हो ।
११ चैत २०७७ सम्म ६ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व असुली भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबीचमा राजस्वको लक्ष्य हुनेमा दुविधा नरहेको बताए । पर्यटन बाहेक धेरै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुल्ने गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आर्थिक गतिविधिहरु बढेको भन्दै राजस्वको लक्ष्य नपुर्याउने छुट नभएको बताए । बैठकमा प्रस्तुत जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को फागुन महिनासम्ममा चालूतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा ४८ दशलमव १८ प्रतिशत हो । त्यस्तै पुँजीगततर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा २२ दशमलब ४४ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दुरुपयोग हुन नहुने, प्राथिमकता निर्धारणमा चुक्न नहुने र समयमा खर्च गर्ने परिपाटी जरुरी रहेको भन्दै खर्च गर्ने प्रणालीमा रहेका बन्धनलाई हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार खर्च बढाउनका लागि सबै निकाय विशेष सक्रिय हुन जरुरी रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेलले योजना बनाउँदा नै विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामाना गर्नका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा लगायतका कार्यक्रमहरु ल्याइएको भन्दै सबैको मेहनेतबाट उपलब्धीहरु हासिल भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले समग्रमा वित्तीय स्थिति सकारात्मक रहेको बताए । बैठकमा उनले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा र चुनौती सम्बन्धी कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।