लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती, बबई र तिनाउ नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाउन थालेको छ । आगामी दश वर्षलाई लक्षित गरेर लुम्बिनी प्रदेश भित्र पर्ने तीन ठूला जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउन लागेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन योजना बनाउन थालेको मन्त्रालयका भूसंरक्षण अधिकृत शेषदत्त चौधरीले जानकारी दिए ।

यी नदी प्रणालीमा आधारित छुट्टा छुट्टै जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्न थालिएको हो । जलाधार क्षेत्र मानवीय क्रियाकलापका कारण संकटमा रहेको उनले बताए । असन्तुलित बसाइसराइ, चरम शहरीकरण, औद्योगीकरण, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन बिनास, प्राकृतिक स्रोतहरुको अति दोहनका कारण जलाधार क्षेत्र संकटमा परेको जलस्रोत विज्ञ श्यामसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी दिए । “जलाधारहरु दयनीय रुपमा क्षय हुँदै गएकाले यी जलाधार क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई प्राकृतिक प्रकोपको ठूलो चुनौती छ, तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बीचमा सम्बन्ध स्थापित छैन” उनले भने । पर्यावरण, पारिस्थितिकीय प्रणाली सुधार गर्न समन्वयको खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।

माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जथाभावी डोजरको प्रयोग गरेर सडक बनाउने काम चलेको छ, यसरी सडक बनाउँदा निस्केको माटो पानी पर्दा, पहिरो जाँदा नदीमा मिसिने गरेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुप्रिने, खेतीयोग्य जमिन पटान हुने जोखिम बढेको तर्क मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका सहसचिव केपी घिमिरेको छ । विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा बाढी, पहिरो, लेदो पहिरो, गेग्रान प्रवाह, गम्भीर प्रकारका भूक्षय, नदी वा खोला किनार कटान, भूकम्प प्रकोपको समस्या हुन सक्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रदेशका प्रमुख तीन नदी प्रणालीको जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमाको पहल गरेको हो । यी जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने अतिसंवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर संरक्षणका लागि कार्यक्रम गर्ने, जल, जमिन, वन, वनस्पति, जैविक विविधता, दिगो कृषि विकासको संरक्षण र सम्वद्र्धनका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताको आधारमा छानिने छन् । अतिसंवेदनशील क्षेत्रको स्थलगत सर्वेक्षण गरेर जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरुको विस्तृत डिजाइन र लगत स्टिमेट तयार पार्ने कार्यक्रम छ ।

राप्ती नदीको क्षेत्रफल ६ हजार ४ सय ४४ दशमलव ३४ वर्गकिलोमिटर छ । राप्ती जलाधार क्षेत्रले प्युठान, रोल्पाका साथै दाङ देउखुरी र अर्घाखाँची जिल्लाको उल्लेखनीय भू–भाग ओगटेको छ । गुल्मी, पूर्वी रुकुम र सल्यान जिल्लाको समेत केही भूभाग छोएको छ । राप्ती नदी प्रणालीमा माडी, लुङ्ग्री, झिमरुक, शीतखोला, रनसिंग खोला, गनाहा खोला, कक्रहवा खोला, गुरुङ खोलालगायत मुख्य खोलानाला पर्दछन् । राप्ती नदी प्रणालीमा १८ वटा मुख्य-मुख्य उप जलाधार रहेका छन् । राप्ती जलाधार क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र भूक्षयको समस्या थपिदै गएको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो र भू–क्षयको समस्या छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या छ । व्यवस्थित तटबन्ध नहुदा खेतीयोग्य जमिन कटान हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले प्रकृतिलाई मानवीय क्रियाकलापका कारण चुनौती थपिदा विभिन्न प्राकृतिक जोखिमहरु निम्तिन थाल्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती नदी प्रणालीमा आधारित जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणहुने भएकोले अहिले सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए । “चुरे क्षेत्रका मानव वस्ती पहिरो र भूक्षयको जोखिममा छन्, यति मात्रै होइन तराई क्षेत्रका बस्तीहरु बाढी र डुबानको चपेटामा छन्, प्रकृतिलाई असर पार्ने काम कहीं कतैबाट हुनुहुदैन भन्ने मान्यता हामी सबैले लिनुपर्छ” उनले भने प्रदेशको राजधानी बनाउने राप्ति उपत्यका नामाकरण गरिएको राप्ती गाँउपालिका, सितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नं वडा तथा गढवा गाँउपालिका क्षेत्र भएर बग्ने राप्ती नदिलाई तटबन्धगरी संरक्षण गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका भूसंरक्षण अधिकृत शेषनारायण चौधरीको भनाई छ ।

राजधानीको ग्राईण्ड डिजाईनमा राप्ती नदिलाई जलाधार क्षेत्रको रुपमा राखेर संरक्षण गरिने योजना रहेको उनले बताए । त्यस्तै तीनाउ नदिलाई पनि संरक्षण गर्न सरकार लागि परेको उनले जानकारी दिए । बजारको बिच भएर बग्ने तिनाउ नदिले शहरमा सुन्दरता थपेको बताउँदै तटबन्ध तथा हाईड्याम्पको अवधारणा सरकारले अघि सारेको उनले बताए ।