पूँजी निर्माण हुने बजारलाई वित्त विज्ञहरुले पूँजी बजार भनेका छन् । पूँजी बजारमा पूँजीको माग हुन्छ, पूँजीको आपूर्ति पनि ! पूँजीबजारले केही समयका लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन पूँजीको परिचालन गर्र्ने गर्छ । यो बजार परिचालन गर्न दीर्घकालीन वित्तीय उपकरण हुन्छन् जसलाई शेयर, डिबेन्चर, स्टक, बण्ड, सरकारी ऋणपत्र खरीद, बिक्री, बचतपत्रको निश्कासन एव विनिमय भनिन्छ । यी साधन भनौं औजारहरुले शेयर तथा ऋणपत्रको खरीदबिक्रिको साथै मर्चेण्ट बैकिङ, म्यूचियल फण्ड, कमोडिटी ट्रेडिङ आदि कारोबारलाई समेत समेटेको हुन्छ । पूँजी बजारले देशको वित्तीय शक्ति कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गर्ने अनि प्राप्त रकमलाई देशको उद्योग, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काममा प्रत्यक्ष मद्दत गर्छ । सरकारी लगायत निजीक्षेत्र दुबैैबाट माग भइरहने पूँजी आपूर्ति गरी लगानी वृद्धि गर्दै देशको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँछ । दीर्घ कालसम्म श्रोत परिचालन गर्ने वित्त बजार नैै पूँजी बजार हो । हिजो आज शेयर बजार फस्टाएको छ निकै !

हाम्रो देशमा पूँजी बजारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । पूँजी निर्माण र परिचालनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकहरु छन् । वित्तीय साक्षरतामा समेत सहयोग पुर्याउने गरी ०७७ असार मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक र एक पूर्वाधार विकास बैंकसहित संख्या १ सय ५५ पुगिसकेका छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ९ हजार ७ सय ६५ पुगिसकेको छ । स्थानीय तहका ७४८ स्थानमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । पुँजीबजारको स्थिरता, यसको विकास गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट एवं रेटिङ कम्पनी जस्ता पूर्वाधारहरुको स्थापना भएको छ ।

पूँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, वस्तु विनिमय सम्बन्धी ऐन २०७५, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली २०६७, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ लागु गरिएको छ । यति  हुँदाहुँदै पनि देशको पूँजीबजार भने व्यवस्थित देखिँदैन । देशमा बजेटको प्रारम्भ हुँदाको र अहिलेको बजेट र बेरुजुकोे आकार हेर्दा सपना जस्तो लाग्छ । गाउँ शहरमा युवा जनशक्ति छैन । कोरोनाले विदेशिएकाहरुको पनि रोजगारी गुमाएको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च आधा पनि गर्न सकेन ।

यो फागुन मसान्तसम्म यस आवको कुरा गर्ने हो भने २३ प्रतिशत बढ्न नसकेको तथ्याङ्क स्वयमले निकाले देखाएको छ ।

सरकारले गरेको साँढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर शून्यतिर झरेको छ । यो वर्ष विजुलीको उत्पादन दोब्बर हुने भने पनि लोडसेडिङ भएको छ । देशमा वैदेशिक व्यापार उच्च असन्तुलनमा छ र भुक्तानी सन्तुलनको चाप परेको छ । पछिल्लो ३ महिना निर्यात व्यापार बढे पनि विदेशी लगानी घटेको छ । सरकारले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा क्रमिक सुधार हुने भनेको छ । देशमा पूँजी छरिएर रहेको छ । मुलुकले धन र जनको उपयोग गर्न सकेको छैन ! धन र जन दुवै राष्ट्रको पूँजी हो । छरिएर रहेको बचतलाई बचतका उपकरणहरु मार्फत् परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएन भने राष्ट्र निर्माणको गति अधुरो हुन्छ । हाम्रो मानव पूँजी खाडीमा पोखिएको छ, अहिले विप्रेषण घटेको नदेखिए पनि नयाँ गन्तव्य छैन । वित्तीय पूँजीको सही प्रयोग भएको छैन ।

दक्ष र प्रभावकारी बजार सञ्चालन गर्न नसक्दा मुलुक सुखी र समृद्ध हुन सकेको छैन । जोखिम विरुद्ध अपनाइने सामाजिक र आर्थिक सुरक्षा रणनीतिको प्रभावकारी औजारको रुपमा बीमा क्षेत्रलाई हेरिएको छ । सम्भावित दुर्घटना भनौं भविष्यप्रतिको खतराबाट बच्न आर्थिक क्षेत्रमा बीमा अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको हुन्छ र सामाजिक दायित्व पनि । हाम्रो जस्तो भुबनोट क्षेत्रमा पूँजी बजार सक्रिय गराउन बीमा क्षेत्रले अझ ठूलो भुमिका बहन गर्न सक्छ । मुलुकमा वि.सं. २०३३ सालदेखि नै पूँजी बजारको संस्थागत आरम्भ भएको हो तर साँढे चार दशकको अथक प्रयासपछि पनि यसले अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सकेन । धितोपत्र, दीर्घकालीन ऋणको सेवा विस्तार गरी पूँजी बजारको सक्रियता बढाउन थप पहलको आवश्यकता छ ।

देशमा संसद ब्यूँतिएको छ ! सरकारले सुदृढ पूँजी बजारबाट दिगो आर्थिक समृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय बचत एवं लगानी, अन्र्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षणको नीति लिएको छ । तर पनि अर्थतन्त्रको पूँजी लागतमा कमी ल्याउन, यसलाई गतिशील र विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । पूँजी बजारलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानी कर्ताको पहुँचयोग्य र विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन । सरकारी तर्फको बीमा समिति र निजीस्तरका बीमा कम्पनीहरुको भूमिका गहन छ, दुर्गम क्षेत्रमा समेत । नयाँ परिवेश र गतिसँगै अब पूँजी बीमा लगायत स्वास्थ, पशु, कृषि र अन्नबालीको समेत बीमाको अवधारणा आएको छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन पुग्ने गरी पुँजी बजारको सुदृढ नियमन, धितोपत्र निस्काशन र कारोबार लागतमा कमी धितोपत्र निस्काशनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारणको प्रावधान, पूँजी बजारबाटै पूँजी परिचालन, वास्तविक क्षेत्रमा संगठित संस्थाहरुलाई वित्तीय प्रोत्साहनबाट पूँजी बजारमा प्रवेश, धितोपत्र व्यवसायलाई थप व्यवसायिक र मर्यादित बनाउने र भरपर्दो अनि विश्वसनीय बनाउने कार्यमा सबैको भुमिका सकारात्मक हुन जरुरी छ । विप्रेषण बढ्दै आएको सन्दर्भ गैरआवासीय नेपालीको लगानीको चाहना, विगत केही वर्ष यतादेखि देखिएको बजार प्रणाली हेर्दा पुँजीबजारका आशा लाग्दा क्षणहरु देखा पर्ने संकेत अझै छन् ।

बीमाको पहुँच वृद्धि आर्थिक र सामाजिक त्यस्तै प्राकृतिक कारणले हुने जोखिम विरुद्ध पूर्ण वित्तीय सुरक्षाको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो । बीमाप्रति नागरिकहरुमा बढ्दै आएको सचेतना, विगतको भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष अनुभुति भएका विषयहरु, दैवी प्रकोपका अनगिन्ती घटनाहरुले सिकाएको पाठ, कृषि र स्वास्थ क्षेत्रमा राख्नुपर्ने विशेष चनाखो, बोटबाली, अन्नको संरक्षण र भण्डारण, खाद्य संकट हुन नदिने विषयमा ध्यान जानुपर्छ । यसमा संगठित संस्था, साना, मझौला र ठूला लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी गराउन जरुरी छ । कर थोपरेर भन्दा पनि सकारात्मक सोंचबाट नियमनकारी भूमिका बढाउने सरकारी निकायको चाहना हुनुपर्छ ।

वित्तीय साक्षरता तथा लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना लगानीकर्तालाई बजार आकर्षण गराउन सकिन्छ । धितोपत्र कारोबार र व्यवसायी सेवाको स्तरवृद्धि एवं विकेन्द्रित गरी सहज सुलभ र पहुँच योग्य बनाउन सकिन्छ । सरल कानुनको प्रावधानबाट दोस्रो बजार गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानी कर्ताका लागि लगानी खुल्ला गर्न सकिन्छ ।

पूँजी बजारमा संलग्न संस्था एवं निकायमा व्यवसायिकता र संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गरी पूँजी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।

अघिल्लो योजनाले नयाँ बीमा लेख संख्या ३५ लाख, विमकहरुको बीमा शुल्क अन्र्तगत ५० अर्ब ५० करोड, लगानी योग्य रकम १ खर्ब ६२ अर्ब, १ लाख १५ हजार जनालाई बीमा रोजगारी अवसर लगायत धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको थियो तर सबै हात लागेन । साधन र स्रोतको सही उपयोगले नै मुलुकमा स्वस्थ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्छ । यसका लागि साधन र स्रोतको पर्याप्त पहिचान र उपयोग हुनु पर्छ । सरकारी, निजी र सहकारी संयुक्त प्रयास चाहिन्छ, लगानीको पर्याप्त वातारण तय गर्नुपर्छ । क्षेत्रीय, प्रादेशिक र आवश्यकता अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर निर्भरताको उपयोगमा अघि बढ्नु पर्छ । मुलुकमा वर्षेनी ५ लाख बढी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्र कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण एवं यातायात क्षेत्र र सक्रिय पूँजी बजार, उद्योगधन्दा, सन्तुलित व्यापार क्षेत्र नै हो ।

सार्वजनिक साधन र स्रोतको उपयोग गर्दा संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकको उपयोगलाई ध्यान दिनुपर्छ । आधारभूत विषय नै निकै महँगो हुँदैछ अहिले । आम्दानीले दैनिक गुजारा नचल्ने र परिवारको स्वास्थ, शिक्षा, भरणपोषण, बजार भाउले सामान्य जीवन कष्टकर बन्दै आएको छ आम नेपालीको ! न्यूनतम पूर्वाधार सडक सञ्जाल र यातायातको सहजीकरण भएन । मुलुकमा सबै भेगमा सडकले छोएन, सार्वजनिक परिवहन पुगेनन् । आर्थिक वृद्धिलाई तत्कालै मद्दत पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी बढेन । उच्च आकांक्षा भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भएन । सामाजिक अवस्था निराशाजनक छ । परिवारले आफ्ना नानीहरुलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेनन् । सरकारी विद्यालयहरुमा गुणस्तर छैन, निजी विद्यालयहरु बोझिला छन् । स्वास्थ क्षेत्र त्यस्तै छ ।

चिकित्सकको सुविधा छैन, अस्पतालहरुले सेवा दिन सकेनन्, निजी अस्पतालहरुमा खर्च धान्न सकिँदैन । ठूलो स्वरले एकै पटक स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन भयो भर्खरै,उद्घाटन  हुँदैमा हुने भए राणाहरुले वीर अस्पताल र नेताहरुले मेलम्ची ? के हालत छ ? हुने खाने र हुँदा खानेको खाडल झन् बढेको छ । खानेपानी र सरसफाई, ढलको प्रबन्धको हालत के छ ? कृषि क्षेत्रको उत्थान भएन, समयमा मल बीउ, यन्त्र, उपकरण पाइएन, प्रांगारिक खेतीतर्फ अघि नबढेसम्म दिगो व्यवस्थापन सम्भव छैन । उत्पादन भएका विषयले बजार मूल्य पाएनन् । बजार विचैलियाको हातमा छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवाको पानीजस्तै भएको छ । श्रम बजारमा आउने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकिएन । औद्योगिक वातावरण नै बनेन । कृषिमा पशु, उद्योग र सामाजिक विकासलाई ध्यान दिई ऊर्जाशील क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग गरी लगानी बढाई अर्थतन्त्रको विकास गर्न मुलुक पछाडि परेको छ । निर्वाहमुखी र मौसममा आधारित कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर छैन । वैदेशिक सहायता भनौं पर निर्भरता बढेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ । कोरोनाको खोपमा आम विश्वास बढ्न बाँकी नै छ ।

सरकारी लगानी बढाउनु पर्छ । निजी सहकारी र सरकारी एउटै मियोमा ल्याउन जोड प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ, साधन र स्रोतको भरपर्दो उपयोग गर्नु पर्छ । विगतमा सार्वजनिक एवं निजी लगानीको उत्पादकत्व उत्साहप्रद थिएन । उपयुक्त सीप र दक्षताको अभाव थियो । श्रमको उपयोग राम्ररी हुन सकेन । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सहज थिएन । सामाजिक सुरक्षाको अनेकौं बहाना बनाए पनि यो अभियानमा सबैले उत्साह देखाएनन् । अनुसन्धान र विकासको गति कछुवाको शैलीमा छ । सुहाउँदो प्रविधिलाई आत्मसात् गरिएन, अर्थतन्त्र मजवुत भएन । जलस्रोत र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिएन । राजमार्गहरुको अवस्था उस्तै रह्यो ।

पूर्वाधार परियोजनाको सपना बाँड्ने काम भयो, प्रतिफल आउन सकेन । राजनैतिक परिवेश बदलिँदै सबै ठिक हुन्छ भन्ने कल्पनाले सार्थकता पाउन सकेन । मुलुकमा झन्झन् जटिलताहरु थ्पिंदै छन् । न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च उपभोगको प्रवृत्ति, वित्तिय साक्षरतामा कमी, पर्याप्त वित्तीय उपकरणको अभाव, विप्रेषण आयलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन नसकिएका धेरै उदाहरणहरुले निकट भविष्यमा नै मुलुक संकटमा पर्ने संम्भावना छ । राजनैतिक जुहारी चलि नै रहेको छ । पार्टीको झगडाले देश थप संकटमा परेको छ !