काठमाडौं । काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारीले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको ३३ करोड ७५ लाख ठगी गरेको छ । ठगिनेमा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसचिव श्याम मैनाली, उद्योग विभागका पूर्वमहानिर्देशक ध्रुव राजवंशी, त्रिविका प्रोफेसर दीपक अर्यालसहित करिब हजारजना छन् ।

०६५ बाट सञ्चालनमा आएको यो सहकारीमा सेयरधनी प्रमाणपत्र पाएका ६ सय ७९ र प्रमाणपत्र नपाएका तीन सय २० जना सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ता छन् । सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने, धितोले थाम्नेभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने तथा प्रमाणपत्र नै जारी नगरी सेयर सदस्य बनाउने गरेपछि सहकारी डुबेको हो । सहकारीमा पूर्वसचिव मैनाली र उनका परिवारको तीन करोड तथा राजवंशी र अर्यालकोे ८०–८० लाख बचत छ ।

त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपति झा र उनको परिवारका सदस्यको नाममा बचत गरेको करिब १८ लाख पनि झिक्न पाएका छैनन् । ठूला ९० बचतकर्ताको मात्रै करिब १९ करोड बचत छ । सहकारीको करिब १६ करोड कर्जा र त्यसबापतको पाँच करोड ब्याजसहित २१ करोड उठाउन बाँकी छ । निक्षेप र सेयरसहित १५ करोड उठिसक्दा पनि थप ३३ करोड ७५ लाख दायित्व अझै बाँकी छ । त्यसमध्ये अधिकतम पाँच करोड मात्रै उठ्ने पीडितहरूको अनुमान छ ।

ठूला ऋणीहरूमा तेजबहादुर लुइँटेल, सञ्जय युगल श्रेष्ठ र रवीन्द्र श्रेष्ठबाट पाँच करोड, गणेश शर्मा घिमिरे र मोहन भट्टबाट चार करोड, गणेश पुडासैनीबाट दुई करोड ५४ लाख र नरेन्द्रबहादुर चन्दबाट एक करोड २० लाख रूपैयाँ साँवा उठ्न बाँकी छ । विभिन्न ऋणीबाट असुल हुन नसकिरहेको करिब १५ करोड भने सहकारी पीडित संघर्ष समितिले उठाएको छ ।

कर्जा असुल गरेर निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिन नसके तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरूको जयाजेथा बेचेर निक्षेप दायित्व चुक्ता गर्ने निर्णय सहकारीको साधारणसभाले गरेको थियो । केहीको सम्पत्ति बिक्री पनि गरियो तर, केही सञ्चालकहरू त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालत पाटनले तत्काल घरजग्गा बिक्री नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

फसेको कर्जा उठाउने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यसहित अहिले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । समितिले थप कर्जा लगानी र बचत संकलनलाई रोक लगाएको छ । ‘सुरुमा संस्था केही समय राम्रै चल्यो, तर पछि सञ्चालकहरूले नै डुबाएछन् । कुन सञ्चालकले डुबाए, को सही थियो, अहिले भन्न नसकिए पनि सञ्चालकहरू नै यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ निक्षेपकर्ता पूर्वउपराष्ट्रपति झाले भने, ‘सहकारीले पोहोर साउनदेखि न त ब्याज दिएको छ, न त रकम नै फिर्ता दियो ।

चैत ०७६ मा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत फिर्ता दिन सके । त्यसपछि ४० प्रतिशत र ५० प्रतिशतको दरमा फिर्ता गर्ने कुरा गरेका थिए, तर दिएका छैनन् । पछिल्लो साधारणसभामा पुराना सञ्चालकहरू नै आएनन् ।’ नयाँ सञ्चालक समितिले तयार गरेको अडिट रिपोर्ट बचतकर्ताहरूमाझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा समाचार छापिएको छ ।