सर्वोच्च अदालतको फाल्गुन २३ को फैसलाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई निर्वाचन आयोगमा दर्ताका क्रममा नाम जुधेको भनी खारेज गरिदिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकता पूर्व २०७५ जेष्ठ २ गतेकै अवस्थामा पुर्याएपछि दुई पार्टीका गतिविधि अगाडि बढेका छन् । तर नेकपा एमालेमा भने पूर्ववत अवस्थामा रहेको पार्टीलाई संचालन गर्न विवाद उत्पन्न भएको छ ।

खासगरि फाल्गुन २८ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समुहका केही केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै सरकारी निवास वालुवाटार बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर जिम्मेवारी हेरफेर, २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन र विधान संशोधन गरेको निर्णय बाहिर आएपछि एमालेभित्र विवादले नयाँ रुप लिएको छ । उक्त बैठकमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल समूहका कोही पनि केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी नै नगरिकन गरिएका निर्णय विधानविपरीत भएको उक्त समूहबाट निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैबीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित पार्टी स्थायी समितिका १० जना सदस्यबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक छलफल पनि भयो । दुबै पक्षले आफ्नो-आफ्नो भनाइ अगाडि सारेका थिए । अध्यक्ष केपी  ओलीबाट चैत ४ गतेको राष्ट्रिय भेला स्थगन गर्नु पर्ने भनाइ रहेको थियोे भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले फाल्गुन २८ को निर्णय फिर्ता लिएर विवादलाई शुन्यतामा लगेर २०७५ जेष्ठ २ को अवस्थाबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भनाइ रहेको थियो । तर दुवै पक्षका भनाइबाट कोही पनि पछि नहटेपछि अन्ततः खनाल-नेपालको नेतृत्वमा चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनका पहिलो पुस्ताका नेता हुँदै को-अर्डिनेशनकालका नेताहरु लगायत शिक्षक आन्दोलनका संस्थापक नेताहरुसहित देश भरका झन्डै ४ हजार कार्यकर्ताको उपस्थितिमा भेला सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको उक्त भेलामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबाट “नेकपा (एमाले) को एकता बचाऔं ! कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं !” को मूल नारामा ९ पेजको अवधारणा-पत्र पेश गरिएको थियोे । प्रस्तुत अवधारणा पत्रका बारेमा १० समुह बनाइ छलफल भएको थियोे ।

भेलामा समूह छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष टोली प्रमुखहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । समूह छलफलको निष्कर्षको मुख्य सार नेकपा (एमाले) को एकतालाई सुदृढ बनाएर लैजान, पार्टीलाई २०७१ मा पार्टीको नवौ महाधिवेशनबाट पारित कार्यनीतिक कार्यदिशा अनुसार विचार, संगठन र कार्यशैलीमा पुनर्गठन गरेर नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गरेर समाजवादी क्रान्तिका लागि अगुवाइ गर्न सक्षम पार्टी बनाउन जोड दिएको छ ।

भेलाले १७ बुंदे राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । प्रस्तावका मुख्य विषयहरुमा मुख्यतः राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुका साथै नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् स्थितिमा रहने फैसला गरेपछि नेकपा (एमाले) का सबै कमिटी, सम्बद्ध जनसंगठन र पेशागत संगठन लगायत सबै संरचना उक्त दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरण पूर्वको स्थितिबाट विधिसम्मत सञ्चालन र क्रियाशील तुल्याउनु कानूनसम्मत र पद्धतिसम्मत हुन्छ ।

यसरी पार्टीलाई विधान, विधि र पद्धतिअनुरुप सञ्चालन गरेर मात्र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउन सकिन्छ । यसलाई क्षतविक्षत तुल्याउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समेत कमजोर बनाउने सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई विफल गर्दै नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

यसविपरीत सर्वोच्च अदातलको फैसलामा नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयको उपयोग गर्दै तत्सम्बन्धमा पार्टीको स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाई छलफल गर्नुको साटो गत फागुन २८ गते आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरु बाहेकका केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई कुनै जानकारी नगराई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी पार्टी विधानविपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर र परिवर्तन तथा नेकपा(एमाले) को सदस्य नै नरहेका केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्नेजस्ता अवैध निर्णय र स्वेच्छाचारी कार्यको भेलाले तीब्र विरोध गरेको छ ।

यस प्रकारको कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत तथा नेकपा (एमाले) को एकतामा भाँजो हाली पार्टीलाई विभाजन गर्दै अन्ततः नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने र विसर्जन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको छर्लङ्गै छ । अतः पार्टी विधान, पद्धति, सिद्धान्त, नीति र अभ्यास विपरीत भएका कथित निर्णय र कामहरुलाई भेलाले पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ ।

यसैगरी नेकपा (एमाले)को एकता जोगाउन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरण पूर्वको पार्टीको संगठनात्मक स्थितिलाई स्वीकार गरी फागुन २८ गते सरकारी निवास, बालुवाटारमा पार्टीको विधान, पद्धति र अभ्यासविपरीत गरिएका कथित निर्णयहरु रद्द गरी क्रमशः पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई विधि र पद्धतिसम्मत छलफल गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

भेलाले प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको भेला स्वागत गरेको छ । तर अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी अर्को मुद्दामा फैसला गर्दा बिघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा अन्तरनिहित कतिपय कुराहरुसँग बाझिने गरी निवेदकले माग गर्दै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी राजनीतिक किसिमले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति भेलाले असहमति प्रकट गरेको छ ।

नेपालको संविधान र कानून अनुरुप दुई स्वतन्त्र राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भई नेपाल राजपत्रमा समेत सोही अनुरुप सूचना प्रकाशित हुनुका साथै झण्डै बितेका तीन बर्ष निरन्तर गतिविधि गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर जनताबाट अनुमोदन प्राप्त गरिसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता खारेज गरिनु संविधानप्रदत्त राजनीतिक दलको एकीकृत हुनपाउने अधिकार एवम् जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको समेत प्रहार हो । यस प्रकारका कार्यहरुले राष्ट्रको दीर्घकालिन हितमा समेत कुप्रभाव पार्ने हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी शासनको अवलम्वनमा पुनः जोड दिदै अदालत तथा निर्वाचन आयोग लगायतका राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधान, कानून र सुशासनका मान्यताअनुरुप अघि बढ्न भेलाले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा एकीकृत, सशक्त र सुदृढ कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई षडयन्त्रमुलक किसिमले छिन्नभिन्न गरिएको कार्यबाट शिक्षा लिदै नेकपा (एमाले) लाई समेत फुटाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई नै कमजोर तुल्याउने देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रको भत्सर्ना गर्दै त्यस्तो षडयन्त्रलाई विफल तुल्याई राष्ट्रको अस्मिता तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित गर्न एकता र दृढताका साथ अग्रसर हुन नेकपा (एमाले) पार्टी पंक्तिका साथै सम्पूर्ण देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिलाई भेलाले आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, समाजवादउन्मुख शासनप्रणालीको विकास गर्दै सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिका लागि एकता र सहकार्यको मार्गमा अग्रसर हुन भेलाले सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टी र समूहहरुलाई हार्दिक आह्वान गरेको छ । यस्तै नेकपा माओवादी (विप्लव) ले शान्तिपूर्ण एवम् प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउन गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई देशभक्ति पूर्ण र क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्नसमेत आह्वान गरेको छ ।

भेलाले पार्टीलाई समेत विधान, विधि, पद्धतिअनुरुप अगाडि बढ्न नदिई तथा प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक रुपमा बिघटन गरी नेपालको राजनीतिमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा पार्टीभित्रको अराजकता र अन्योललाई चिर्न नेकपा (एमाले) का घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरुप पार्टी र यससँग सम्बद्ध सबै जनसंगठन र पेशागत संगठनलाई अगाडि बढाउन तथा गुटबन्दीबाट भएका र हुनसक्ने पार्टी विधान, पार्टी एकता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कुनैपनि काम कार्वाहीविरुद्ध दृढताका साथ अग्रसर हुन भेलाले सिंगो एमाले पंक्तिलाई आह्वान गरेको छ ।

भेलाले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने सबै प्रकारका असमान सन्धि-सम्झौता र कार्यहरुको विरोध गर्दैआएको छ । संविधान सभामा लामो छलफल र बहसपछि बनेको नेपालको संविधानले पनि सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर अन्य देशहरुसँग सन्धिसम्झौता र सहमति गर्ने एवम् संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील एवम् असंलग्नताका सिद्धान्त तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ ।

यस विच सरकारबाट भएका नेपालको हित प्रतिकूलका कतिपय सम्झौता, निर्णय र कामहरुको विरोध गर्दै तिनलाई अस्वीकार गरेको छ । साथै नेपालको सीमा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याप्रति नेपाल सरकारको मौनताको विरोध गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र अभ्यास अनुरुप नेपालको भूभाग, सीमाको सुरक्षा गर्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन नदिन भेला सम्बद्ध जिम्मेवारहरुसंग माग गरेको छ ।

यस्तै नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरुप नागरिकता, नेपाल सरकार र विभिन्न मुलुकका बीचमा भएका सहयोग सम्झौता, राष्ट्रिय हितविरुद्धको एमसीसी संझौता तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोगका सम्बन्धमा हुने कुनै पनि सम्झौता र सहमति नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हित अनुकूल मात्र हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

भेलाले जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्दै, कोरोना विषाणुको महामारीबाट जनतालाई जोगाउनको लागि भरपर्दो खोपको व्यवस्था गर्न तथा विगतमा झैं औषधोपचारका सामग्री आयातमा भ्रष्टाचार हुन नदिन यो भेलाले माग गरेको छ । साथै सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कार्यहरुको बारेमा तथ्यसंगत किसिमले छानबिन गरी दोषी उपर प्रभावकारीरुपमा कानूनी कार्वाही गर्न भेलाले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

कोराना विषाणुको महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र र समाजमा पर्न गएको कुप्रभावको गहन अध्ययन गर्दै खोप लगायतका जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरु सुव्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाउन, आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न र यससम्बन्धी सबै काम पारदर्शीरुपमा गर्न तथा भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कार्वाही गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

भेलाले देशमा बढ्दो बेरोजगारी, जनताको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाइरहेको बढ्दो महंगी र सामाजिक अपराधतर्फ ध्यान दिई त्यसको समाधान गर्न राज्ययन्त्र परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिदै गुट र सत्तास्वार्थमा राज्य स्रोत दोहन गर्ने कार्यको बन्द गर्न माग गरेको छ ।

यसरी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयका साथै पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेर सम्पन्न भएको एमालेको राष्ट्रिय भेलाले मुख्य रुपमा पार्टीमा एकता कायम गर्न जोड दिएको छ । यो राष्ट्रिय भेलाबाट एमाले बिभाजित हुन्छ भन्ने देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी वर्गको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिएको छ । र पार्टी एकतालाई नयाँ उच्चाइबाट जोड दिएको छ । पार्टीलाई नवौ महाधिवेशनको कार्यदिशा अनुरुप संचालन गर्ने विषयले निश्चितरूपमा पार्टीलाई विधि, पद्धतिबाट सञ्चालन गरी क्रान्तिकारी पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने जुन निष्कर्ष निकालिएको छ, यो आफैंमा महत्वपूर्ण विषय हो । ५०-६० वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समर्पित हुदै आएका नेता कार्यकर्ता सहभागी भएको भेलाले मुख्य रुपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने जुन स्प्रिट लिएको छ, यसलाई नेतृत्वले गंभीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

पार्टी विभाजन भएर दुई तीनवटा समुहमा अस्तित्वमा रहँदा शक्ति विभाजन भएपछि प्रतिक्रियावादी वर्गले फायदा लिन सक्ने निश्चित छ । र यसले पार्टीको कार्यदिशाअनुरुप समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यमा तुषारापात हुनेछ । र यसले नेपालको विकास झन पछाडि धकेलिन पुग्दछ । अतः नेतृत्वले अत्यन्तै सुझबुझ पुर्ण ढंगले पार्टी एकता कायम गर्ने र राष्ट्र र जनता प्रतिको अभिभारा पूरा गर्ने पार्टीका सामु जिम्मेवारी छ भन्ने बोध गरेर खासगरी उच्च तहको नेतृत्वले वार्ता, सम्बाद, छलफललाई निरन्तरता दिएर एमालेको पूर्ववत अवस्थाबाट अगाडि बढ्न सके नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले थप नयाँ उचाइ लिन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।