वर्षौंसम्मको संघर्षले पनि नेपालमा जातीय विभेद रोकिएन । रोकिन त बिस्तारै रोकिँदै गएको पनि छ पनि, तर झन् पछि झन् ठूलाठूला अपराधका घटना पनि हुँदै गएका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध अनि जनआन्दोलन २०६३ साल वैशाख ११ गते सफल भएको दिन हजारौं नेपाली जनता सडक उत्रिएर निरङ्कुस राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरेर यो आज यो स्वन्त्रताको दिन प्राप्त भएको हो । तर नेपाली जनताले सोचेजस्तो दिन अझै आउन भने सकिरहेको छैन ।

लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताले जनतालाई गरिने शासन हो । तर नेपालमा लोकतन्त्र भनिएको शासन राजतन्त्रमा परिणत भएको अनुभूति भएको छ । सम्पूर्ण तन्त्र जति राजनीतिक दलका नेता र तिनका भरौटे कार्यकर्ताले नै उपभोग गरेका छन् । यसो भएपछि जनतालाई लोकतन्त्र आएन । शोषण, दमन र उत्पीडनमा परेका समुदाय र क्षेत्रको अवस्था अझै पनि विकराल नै छ । विशेष गरेर हिन्दु संस्कारले अछुत बनाएको दलित समुदायले समाजमा मानव भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारसमेत गुमाउँदै आएको छ । केही उपलब्धि हुँदै नभएका पनि होइनन्, तर ती पनि कागजी ठेलीमा नै सीमित बनाइए, ती पनि बन्दी भएर रहे, कार्यान्वयन भएन ।

चुल्हो छोएको निहुमा दलित कुटिने, बोक्सीको आरोपमा दलित महिलालाई मानव मलमूत्र खुवाउने कार्य रोकिएको छैन । सहभोजको प्रस्ताव गर्ने दलित शिक्षक गाउँ निकाला भए । कतिपय दलित भएकै कारण कोठाबाट निकाला गरिएका छन् । दलित भएकै कारण उनीहरुले पालेका गाईभैंसीको दुध बिक्रि भएको छैन । दलित भएकै कारण सार्वजनिक धारामा पानी भर्न निषेध गरिएको छ । दलित भएकै कारण कोठा नपाएर भौतारिनु परिरहेको छ । यस्ता घटना र विषय नेपाली सञ्चार माध्यममा समाचार बनिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र निमुखा जनतालाई कि राजनीतिक दलका नेतालाई ? यो प्रश्नले हरेक नेपालीको मनमा प्रश्न उठाइरहेको छ । विशेष गरी १० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायको उल्लेख्य सहभागिता थियो । यसै क्रममा कतिले ज्यान गुमाए भने कति घाइते जीवन बाँचिरहेका छन् । के दलितलाई ज्यानको माया थिएन र ? १० वर्षे युद्धदेखि जनआन्दोलनमा होमिने सबै दलितको एउटै सपना थियो– मानवता र समतामूलक समाज निर्माण । तर यो पूरा भने भएको छैन र हुनेवाला पनि देखिदैन । कारण देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भए तापनि हिन्दु अतिवाद कायमै छ । क्रान्तिकारी भाषण दिएर नथाक्ने नेताहरु बाहुनको जनैको रक्षा गर्नतिर गए ।

अब यसले फेरि अर्काे युद्ध नजन्माउला भन्न सकिन्न । होशियार, उच्च जातका श्री ६ शासक र हिन्दुु अतिवादी ठेकेदार ! अबको निशानामा तिमीहरु पर्ने छौ । बिचरा मानवता अपहरित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मेरो देश नेपाल र म २१ औ शताब्दिको अछुत नेपाली नागरीक ! यो बाध्यता र विवशता कति दिन कायम गर्छौ ? सहेर बस्नुको पनि हद हुन्छ । खोई, ती उत्पीडित समुदायलाई कहाँ आयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र !

तिम्रो भाषण र आश्वासन तथा भ्रमले अब उत्पीडित समुदाय विश्वास मान्नेवाला छैनन्, बरु बम बनेर जातीय विभेद भएको ठाउँमा पड्किने छन् । दलित उत्पीडित समुदायलाई यति धेरै नेतृत्व चाहिएकै होइन । स्वार्थमा राजनीति गर्ने मान्छे चाहिएकै होइन । त्यस्तो नेता चाहिएको होइन जो दलित समुदाय विभेद छुवाछूतको सिकार भएर मर्दा गोहीको आँसु झार्छ । यति धेरै एन्जीओ आईएनजीओ पनि चाहिएकै होइन । समर्गमा यस्तो नेतृत्व आवश्यक छैन जो स्वार्थी र लाछी होओस् ।

हाम्रो समुदायलाई एउटा मात्रै यस्तो दलित नेतृत्व चाहिएको छ, जो सम्पूर्ण दलित समुदायलाई निस्वार्थ भएर एकताबद्ध गर्दै न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको बाटोमा अघि बढावस् । । आफ्नो समुदायमाथि भएको विभेदविरुद्ध आफूर्ला आहुती दिन पनि तयार हुन्छ । अहिलेको छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको गणत्रान्त्रिक नेपालमा दलित समुदायलाई आफ्नो हकअधिकारको निमित्र आफै लड्न सिकाउँछ । आफू नै आन्दोलित र केन्द्रीकृत हुनसक्छ । यसरी विकेन्द्रीकृत भएर अगाडि बढ्दा यथास्थितिवादी र पुरातनपन्थीलाई पछि पार्न सकिन्छ ।

दलित एकता आजको आवश्यकता हो । छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणमा सम्पूर्ण नेपालीको सहभागिताको नारा दिन र कार्यान्वयन गराउन सकोस् । विभेदको अन्त्यसँगै दलित शब्दको अन्त्य हुनेछ । विभेद शब्दमा होइन, पुरातनवादी संस्कारको रुपमा विकास भएको अतिवादी मानसिकतामा जकडिएर रहेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।