नेपालमा जनताको लागि राजनीतिक गर्ने नेता वा पार्टीले किसानको हितमा धेरै नै राम्रा कुराहरु गर्छन् । तर त्यसलाई व्यवहारमा भने उनीहरु उतार्दैनन् । त्यसकारण जति नै ठूला भाषण गरेपनि नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत छ, यो आधुनिक र प्रविधियुक्त भएको छैन । नेपालीलाई खान पुग्नेगरी उत्पादन पनि भएको छैन र खानै नपुग्ने भएपछि थप आर्थिक प्रगति हुने कुरा पनि भएन । कृषिमा मात्र होइन, व्यापार, व्यावसाय, उद्योग लगायतका आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा पनि त्यस्तै हालत छ । यी क्षेत्रहरुमा पनि कि परम्परागत प्रणाली छ कि त विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो चरणमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्रैको अवस्था हेर्ने हो भने भएका उद्योगधन्दा पनि धरासायी बनाइयो भने नयाँ उद्योगधन्दा पनि खोलिएन ।

उद्योगधन्दा खोल्न दिएपनि विदेशीलाई सहजै दिइयो भने नेपालीलाई भने विभिन्न बहाना बनाई रोक लगाइयो । खुलेकालाई पनि प्रोत्साहन गरिएन । नाममात्रका उद्योग खोलिएको भएपनि तिनीहरुको अवस्था निकै नै दयनीय रहेको छ । ती उत्पालनमूलक संस्था (सरकारी वा गैरसरकारी) को अवस्था ‘न गरिखानु, न मरिजानु’ जस्तो रहेको छ । त्यसैले त आज झण्डै १ करोड नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरुले कमाएर पैसा नेपाल पठाएका त छन्, तर विविध आवश्यक सामान अरुको किनमेलका कारण त्यो पैसा विदेशतिरै फर्किएको छ । किनकि नेपालमा नेपालीलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन निकै कम छ । रहेका कुरामा विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आज कुनै पनि नेपालीले आफ्नो देशमा रहेर केही गरुँला भन्ने सोच नै राख्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । अर्थप्रणाली ठीक नभएका कारण यस्तो भएको हो ।

कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा न राज्यले लगानी गरेर उप्तादन बढाएको छ, न त जनतालाई नै उत्पादनमा लाग्न प्रेरित नै गरेको छ । हुँदाहुँदा उद्योगहरु स्थापना गर्न विदेशीलाई नै अनुमति दिने र नेपालीलाई बेवास्ता गर्ने वा सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थालाई विदेशीको ‘जी हजुरी’ गरेर बाँच्ने अवस्था भनिन्छ । पछिल्लोचरणमा आएर त नेपाली जमिन नै विदेशीलाई भाडामा दिने प्रचलन भित्र्याइँदै छ । यो सरकार अब त्यतातिर लम्किँदै छ । जुन काम एकदम गलत छ । यसैबाट हाल नेपालमा सञ्चालित अर्थव्यवस्था कस्तो हो भनेर स्पष्ट हुनसकिन्छ । स्पष्ट छ कि यो हालको अर्थव्यवस्था नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने होइन, बरु नेपाली भूमि विदेशीलाई सुम्पेर नेपालीको उठिबास लगाउने व्यवस्था हो । भूमि बैंकको नाममा त्यसरी नेपाली किसानको जमिन विदेशीलाई दिने र नेपाली किसानलाई उठिबास लगाउने नीति ल्याइँदै छ । यो यही ओली सरकारले ल्याएको नीति हो । जसको तिब्ररुपमा विरोध भइरहेको छ ।

यसैबीच कृषि उद्यमक्षेत्रसँग सम्बन्धि विभिन्न ३७ वटा संघ–संगठनले यस्तो सरकारी नीतिविरुद्ध कृषि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यो व्यवस्था रोक्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी भएको ऐन संशोधनको विरोध गर्दै आएका ती संघ–संस्थाले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु उप्रेतीलाई मंगलबार मात्र ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपाल भित्रका विद्यमान उद्योग कलकारखाना एवं कृषक वर्गमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

‘कुनैपनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा त्यसक्षेत्रमा स्वदेशी पुँजी नै प्रयाप्त भई समयसापेक्ष रुपमा उक्त क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र विकसित रुपमा सञ्चालन गर्न स्वदेशी पुँजी नै प्रयाप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा नै ठूलो असर पुग्नेहुँदा उक्त क्षेत्रमा विदेशी लगानी खल््ला गर्नु हुँदैन । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । १० बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले आफूले गर्ने दायित्व नगर्ने अनि एकैपटक यहाँ भएन अनि अब विदेशी ल्याएर गराउने भन्न मिल्छ त ? पहिलो प्राथमिकता यहाँकालाई दिनपर्यो अनि भएन भने बल्ल विदेशीलाई निम्त्याउने हो ।’

कृषिमा विदेशी लगानी आउने कुरामा सबैको असहमति रहेको दाबी गर्दै संघर्ष समितिले नेपाली कृषि तथा पशुपंक्षीको मूल्य श्रृङ्खलामा चेतना बढेसँगै नेपाली उत्पादित बस्तुहरूको गुणस्तरमा सुधार भएको उल्लेख गरेको छ । साथै थप सुधार गर्नका निमित्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मूल्य श्रृङ्खलामा प्रयोगशालाको स्थापनामा जोड दिँदै प्रशिक्षणमा तिब्रता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संघर्ष समितिले विदेशी लगानीकर्ताले भोलिका दिनमा आफ्नो पुँजी र नाफा नभएको खण्डमा पुँजी पलायनताको सम्भावना रहेको समेत संघर्ष समितिले स्मरण गराएको छ ।

प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हालसम्म निजी डेरी उद्योगमा ३० अर्ब भन्दा बढी लगानी, पोल्ट्री व्यवसायमा करिब १ खर्ब ४० अर्बको लगानी, मत्स्य पालनमा ११ अर्बको लगानी र मौरी पालनमा करीब ४ अर्बको लगानी छ भने अन्य कृषिका क्षेत्रमा खर्बौंको लगानी छ । लाखौं लाख मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही रोजगार पाएका छन् । यदि विदेशी लगानी आएमा स्वदेशी लगानी भएको स्वदेशी पुँजी धरासायी हुन्छ ।’

यसैबीच लामो समयदेखि कृषि तथा वित्तीय अवस्थाका बारेमा लामो अध्ययन गर्दै आएका सिताराम तामाङले पनि नेपाली भूमि विदेशीलाई ठेक्कामा दिने कुरा आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएका छन् । किसान संगठनमा आवद्ध रहेका तामाङले विदेशीलाई नेपाली किसानको जमिन भाडामा दिँदा के फरक पर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, ‘हामीलाई खाने अन्न उत्पादन गर्ने मध्यम किसानको जमिन विदेशीको हातमा जान्छ, करार वा किनेर त्यसरी जमिन दिँदा उनीहरुले ३० वर्षदेखि ९९ वर्षसम्म प्रयोग गर्छन् । उनीहरुले नै लगानी गरेपछि त्यो जमिन प्रयोग गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरु पनि उनीहरुले ७५ प्रतिशत जति विदेश नै लैजान्छन् जसबाट नेपाली किसानलाई फाइदा होइन घाटा हुन्छ ।’

त्यसबाट नेपाली किसानलाई फाइदा छँदैछैन त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ५० करोड मिलियन लगानी गरेर उसैले उत्पादन पर्छ, उसैले विदेशी बजारमा बेचेर नाफा खान्छ, अनि नेपाली किसानलाई के फाइदा गर्छ त ? आज नेपाली कामदार विश्वका प्राय सबै देशहरुमा छरिएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमै रोजगारीको अवसर पाएको भए उनीहरु विदेश जाँदैन्थे । यद्यपि उनीहरुले त्यहाँबाट पनि कमाएर पैसा नेपाल पठाएका छन् तर कमाएर पठाएको पैसा उतै फर्केर गएको छ । किनकि नेपालमा आवश्यक पर्ने सामान नेपालमा उत्पादन भएको छैन । विदेशी सामान प्रयोग नगरी नेपालीलाई धरै छैन । आवश्यक पर्ने वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने अवस्था रहेको भए कम्तिमा नेपाली पैसा विदेशिनबाट त रोक्न सकिन्थ्यो । तर विदेशीलाई नेपाली किसानको जमिन भाडामा दिँदा वा जमिन नै बेचिदिँदा विदेशी कम्पनीको मालिकले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कामदार उसले उतैबाट ल्याउने भएकाले नेपाली किसानले काम पाउँदैन, किनकि नेपाली कामदार उसको कम्पनीमा काम गर्नका लागि दक्ष छैनन् र नेपाली किसानको जग्गाको स्वामित्व पनि उसैले लैजान्छ ।

यसो भयो भने नेपालीको अवस्था के हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा तामाङ भन्छन्, ‘ आफ्नो जमिन आफ्नो स्वामित्वमा नभएपछि नेपाली किसानका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पनि पाउँदैनन् र नागरिकता नै नभएपनि उनीहरु राज्यबाट पाउने सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन्, उनको भनाइ रहेको छ । तामाङले एक प्रसंगमा नेपाली किसानहरु साह्रै नै न्यूनचेतना भएका कारण सरकारले यस्तो जनविरोधी योजना सजिलै ल्याउन सकेको उनको बुझाइ रहेको छ । भारतमा केही समयअघि भएको किसान विद्रोह यस्तै किसान विरोधी नीतिका कारणले भएको उनको ठम्याइ रहेको छ । यस मानेमा नेपालीभन्दा भारतीय किसान नै अगाडि रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । भारतीय किसानले कम्तिमा विद्रोह त गरे, नेपाली किसान त ठूला भनिएका पार्टीहरुको अनुमान बनेर हिँडेका छन् कसरी विद्रोह गरुन् त, भारतीय किसानले कम्तिमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दादागिरीको विरोध त जनाए, बिडम्बना ! नेपालीले त त्यही पनि गरेनन् । यसरी जमिनको खण्डीकरण हुने, किसानको बिचल्ली हुने र देशकै अस्तित्व संकटमा पार्ने सम्झौता गलत भएका कारण नेपाली किसानले मार खाँदैछ ।

के छ त विकल्प ?

देशको अस्तित्व र जनताको सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि तथा किसानको उत्पादन बढाउन परम्परागत कृषि प्रणालीलाई हटाएर चक्लाबन्दी खेती प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । मध्यम तथा साना किसानको आर्थिक अवस्था उठाउनका लागि उत्पादनका साधान र उद्योगमा किसानलाई शेयर हाल्न दिनुपर्दछ र त्यसबाट आएको नाफा उनीहरुले पनि पाउने कराको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ । यसो भयो भने उनीहरुको नाममा पुँजी निर्माण पनि हुनजान्छ र उनीहरुको जीवनमा सुधार आउँछ । यो योजना अबको कृषि कार्यक्रममा पर्नुपर्दछ र तत्काल लागु पनि गर्नुपर्दछ । हालसम्म नभएको यो काम के अबका दिनमा होला त ? प्रश्न सबैका सामु खडा भएको छ । जनताका लागि राजनीति गर्नेहरुले यो कुरामा ध्यान देलान् ? समाजवाद उन्मुख भनिएको हालको संविधान कम्युनिस्ट झण्डाको प्रयोग गरेर चुनाव जितेर सरकारमा गएका नेताहरुका लागि पनि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो । यसरी जनताले विरोध गर्दागर्दै पनि सरकारले विदेशीलाई नेपाली भूमि भाडामा दिएर नेपाली र नेपाललाई हरिकङ्गाल बनाउने र विदेशी मोटाउने अवस्था सिर्जना गर्यो भने त्यसपछिको जनताको विद्रोहको अवस्थालाई उनीहरुले रोक्न सक्ने छैनन् ।