☰
बिघटित संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विश्वासको मत लिनु पर्ने’ वा ‘अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाइने’ पहिलो चरण टर्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलवार अपरान्ह ४ः०० राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा सर्बदलीय वैठकको आह्वान भैसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने चरण पार हुन थालेको हो । यसपछि ‘संयुक्त सरकार निर्माण’ वा ‘ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन’को चरण अघि बढाइने छ ।
मंगलवार अपरान्हको सर्वदलीय वैठकमा यही कुरामा छलफल हुने छ । त्यसपछि पार्टीहरु सरकार गठनको विधान, ऐन, संविधान र संसदीय प्रक्रियाअनुसार दोस्रो र तेस्रो विकल्पमा जाने र तदनुरुप सरकार गठनमा जुट्ने देखिएको हो । दोस्रो विकल्पमा संयुक्त सरकार गठन गरिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ भने तेस्रो विकल्पमा संयुक्त सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठनका लागि पहल अघि बढाउनु पर्ने छ ।
हाल संसदमा ब्युँझाइएका एमाले र माओवादी केन्द्र भिन्दै दल बनिसकेका छन् । नेकपा एमाले पनि ओली पक्षधर र नेपाल–खनाल पक्षधरमा विभाजित छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । संसदमा निर्णायक मत रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजनको संघारमा पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि ‘पूर्व’को छायाँ देखिन पुग्दा बाबुराम–उपेन्द्र एकातिर र महन्थ–राजेन्द्र अर्कोतिर हुन पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकार निर्माणका लागि पहल एमाले ओली पक्षधर, एमाले नेपाल–खनाल पक्षधर, नेपाली कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले लिनसक्ने देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टी आफैमा विभाजनको संघारमा देखिएकाले यसले आफैले पहल गर्न सक्ने संभावना देखिदैन । हालको यो चारपक्षीय संघर्षमा पनि ओली पक्षधर ठूलो समूहका रुपमा रहेको छ । हाल ओली पक्षमा ८४ जना, नेपाल–खनाल पक्षमा ३६ जना, माओवादी केन्द्रमा ५३ जना, नेपाली कांग्रेसमा ६३ जना र जनता समाजवादी पार्टीमा ३४ जना तथा नेमकिपा, नेकपा मसाल र राप्रपामा एक-एकजना रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकार निर्माण पनि ओली पक्षको चलखेल बढी नै रहने देखिन्छ । किनकि, यदि जनता समाजवादी पार्टी एकै ठाउँमा आउन सकेन वा यसमा मत विभाजन भयो भने त्यसको फाइदा ओली पक्षलाई नै पुग्ने देखिन्छ । जसपामा फुट हुनसक्ने र नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि पहल नगर्ने अवस्थामा नेपाल-खनाल, माओवादी केन्द्र पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन् ।
अर्कोतिर, तेस्रो विकल्पअनुसार ठूलो पार्टी वा पक्षका हिसाबले पनि सरकार गठनमा ओली पक्षले पहल लिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको देखिन्छ । संविधानले दिएका विकल्पहरुको प्रयोग र सरकार गठनको पहलमा पनि ओेली पक्षको खेल बलियो हुने छ । यदि यी दुवै विकल्पबाट पनि सरकार निर्माण हुन सकेन भने अन्तिम वा चौथो विकल्प अघि आउने छ ।
यसमा संसदमा रहेका सांसदहरुमध्येबाट जसले सरकार निर्माणका लागि विश्वासको मत जुटाउन सक्छ, उसैको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । यसमा पनि मत जुट्न सकेन भने वर्तमान अल्पमतको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरी ‘अर्लि इलेक्सन’मा जाने बाटो खुल्ला हुने छ ।
