काठमाडौ । विकास निमार्णको कार्यले केही तिव्रता पाएको कारण विकास खर्च बढेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउन देखी पुससम्म १४ दशलम ४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएकोमा माघ र फागुनमा खर्चको प्रतिशत २१ दशमलब ३१ पुगेको छ । यो करिव ७५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउछ । विकास खर्चमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैया विनियोजना गरिएको छ ।

‘आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनामा ठेक्का लगाउने, साइटमा मोबिलाइजेसनको कामहरू हुने भएपनि भुक्तानीको काम पछिनै हुने हुँदा बर्षको अन्तिम तिर विकास खर्च बढेको देखिने अर्थविद केशव आचार्यको भनाई छ । चालु खर्चमा सरकारको अनिवार्य दायित्वसँग सम्बन्धित तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, तल्लो तहका सरकारलाई अनुदान लगायतका अनिवार्य दायित्व हुने गर्छ । यो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण शुरुवाती महिनामा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदा सरकारलाई प्रशासनिक खर्च धान्न समेत मुश्किल परेको थियो । शुरुवाती महिनामा राजस्व संकलन कम नै हुनेगर्छ, जसका कारण विकास निर्माणका कामको भुक्तानी पुस पछि नै पुग्ने अर्थ अधिकारी बताउँछन् ।

यो वर्ष सरकारले विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकम ७० अर्ब रुपैयाँले मध्यावधि समीक्षाबाट घटाइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विकास खर्च आधा दशकपछिकै कम हुने आकलन अर्थशास्त्रीहरुको छ । सरकारले खोप र निर्वाचन प्रयोजनका लागि विकास खर्च कटौती गरेको आकलन यो भन्दा अघिनै गरिएको थियो । विकास खर्चतर्फ विनियोजित मध्ये ८०.२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । राजस्व संकलन पुस मसान्तदेखि बढ्ने, सरकारमने भुक्तानी पनि सोही अनुसार बढाउँदा आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा विकास खर्च बढेको देखिने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षाका क्रममा कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब मध्ये १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने उल्लेख गरिएको थियो । साधरण खर्चतर्फ भने १० खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ९ खर्ब १४ अर्ब अर्थात विनियोजनको ९६ दशलमव ४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा सार्वजनिक संस्थानमा लगानीका लागि बजेट विनियोजन हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकबाट भने विनियोजित १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थले गरेको छ ।

सबै अनुकुल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार राजनीतिक संकटमा परेपछि यो वर्ष विकास निर्माणको खर्चमा त्यसको असर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा सरकारले निर्वाचन र खोप अभियान अनपेक्षित दायित्व सिर्जना भएको भन्दै स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण समेत गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि निर्वाचनको कार्यक्रम नहुने देखिएको छ ।