विश्वमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या नारी वर्गको रहेको छ । तर नारीले पुरुषसरह आफूलाई नागरिक बनाउन लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यको साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । मूलतः सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भएको थियो । मुलुकको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो दिवस वि.सं.२००७ को परिवर्तन पश्चात् मनाउन थालिएको भए पनि वि.सं.२०१६ सालदेखि ७१औं दिवसबाट अलिक खुलेर मनाउन थालेको पाइन्छ । अर्थात् वि.सं.२०१६ सालदेखि मात्र मनाउन थालेको पाइन्छ । तर, संस्थागत रूपमा भने वि.सं. २०३६-२०३७ देखि मनाउने गरेको देखिन्छ ।
आज चन्द्रलोकको यात्रा गरिसकेका र मङ्गल ग्रहमा जान तरखरिएका देशजस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका पनि नारी आन्दोलनको लामो इतिहास छ । देश निर्माणको कार्यमा नारीको दायित्व पनि पुरुष सरह नै हुँदा जवसम्म उनीहरुलाई उचित शिक्षा प्रदान गरिन्न तबसम्म विकासको क्रममा शिथिलता नआउला भन्न सकिन्न । विकास बिना मुक्ति संभव छैन भन्ने कटु सत्यलाई नारीले पनि हृदयंगम गरौं । पुरुष वर्गको साथै आआफ्नो क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासका लागि अझ बढी समर्पित हुन सकौं । सन् १९७० को दशकलाई नारी दशकको रुपमा संसार भरि नै मनाइयो ।
त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष मार्च ८ तारिखलाई विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रुपमा मनाइँदै छ ।
यसलाई अझ बढी सक्षम र सबल बनाउने उद्देश्यले सर्वप्रथम सन् १९७५ मा मेक्सिको, दोस्रो १९८० कोपेनहेगन, तेस्रो १९८५ मा मेक्सिको र चौथो चीनको बेइजिङमा विश्व महिला सम्मेलन सम्पन्न भयो । हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ । नेपाली नारीको सामान्य स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन, नारीप्रति पुरुष र समाजको धारणा, सोचाई, मनोभावना, दृष्टिकोेण अथवा वैचारिक परिवर्तन नै जरुरी छ । यसरी विभिन्न तहमा कार्यमूलक योजनाका प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक छ । यो बिना खाली भाषण, नारा र प्रस्तावमा मात्र सीमित रहेर पुग्दैन । यसको लागि योजनाको कार्यान्वयन स्तरमा ठोस नीति जरुरी छ ।
नेपाली समाजको सन्दर्भमा नारी हरेक क्षेत्रमा पुरुषभन्दा पछाडि छन् । नेपाली नारीहरुको पिछडिएको स्थितिलाई शिक्षा, रोजगारी, मानव विकास प्रतिवेदन, आय र सम्पत्ति माथिको उनीहरुको अधिकारले पनि पुष्टि गर्दछ । नारीहरुको पहुँच नीति निर्माणको तहमा पनि पुग्न सकेको छैन् । तर नारी र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन दुवै एक अर्काका पूरक पनि हुन जवसम्म पुरुषले मात्र सम्पूर्ण कार्य गर्न असंभव नै भइसक्यो । त्यसको लागि नारीवर्गबाट सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ । जुनसुकै देशको विकासको गतिलाई समष्टिरुपमा अवलोकन गर्दा ती विकास पुरुष वर्गको सहयोगले मात्र संभव भएको होइन, त्यसमा स्त्री वर्गको पनि त्यतिकै सक्रिय योगदान रहेको छ । हाम्रो देशमा स्थानीय, प्रदेश र संघमा रहेका सम्पूर्ण महिलावर्गको पक्षमा सहि रुपमा कार्य भएको देखिंदैन ।
मूलतः स्थानीय स्तरमा बसोबास गर्नेहरु अधिकांश महिला छन् । ती महिला वर्गको चौतर्फी विकासमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रमा संलग्न हुनका लागि सर्वप्रथम शिक्षाको उज्यालो ज्योति फिजाउनु आवश्यक पर्छ । त्यसपछि मात्र नारी जागृति कार्यक्रम अनुरुप ग्रामीण महिलाको मनोबलमा प्रस्फुटन भई विभिन्न क्रियाकलापमा सक्रियाताका साथ भूमिका निभाउन सकिन्छ । त्यसको लागि ग्रामीणस्तरदेखि नै योजनावद्ध कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसबाट देश विकासमा पुरुष मात्र नभई महिनाको समेत सहभागी हुन्छ ।
यसरी नारी र पुरुष बीचको सम्बन्ध धर्ती र आकाशको परिवेशमा एकाकारको रुपमा विद्यमान रहेको छ । वेद, धर्म-ग्रन्थ र विभिन्न विद्वानले समाजका नारीहरुको उत्थानमा जोड दिएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी हिन्दू संस्कृतिमा पनि “यत्र पूज्यन्ते नारीः तत्र रमन्ते देवताः” भनी नारीवर्गलाई उच्चस्थानमा राखिएकोे छ । नारीका हक र अधिकारप्रति कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने र उनीहरुलाई आफ्नो कर्तव्य तथा अधिकारप्रति सजग र सचेत गराउने तर्फ विशेष दृष्टि दिन थालियो । अतः २१औं शताब्दीमा प्रवेश गरेको विश्वले नारी जागरणमा जे जति कार्य भए त्यतिले मात्र सन्तोष मान्न सकिन्न । हाम्रो देशको शैक्षिक स्थितिलाई हेर्दा ६५.९ प्रतिशत साक्षरतामध्ये पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ५७.४ प्रतिशत रहेको छ । यसरी नरको तुलनामा नारीको प्रतिशत कम छ ।
यो देखिनुको मुख्य कारण अन्धविश्वास, परम्परागत नीति, रुढीवादी, अशिक्षा आदि हुन् ।
यसरी ग्रामीण समाज शिक्षा दीक्षाबाट अन्धकारमा रुमलिइएको छ । जसले गर्दा छोरीलाई अभिशापको रुपमा लिने ग्रामीण बासिन्दाले छोरीलाई पढाउन हुन्न, उनीहरुलाई बालकमै विवाह गरेर पठाउनु पर्छ भन्ने आदि नकारात्मक सोचाइले गर्दा उनीहरुको भविष्य अन्धकारमय हुन गएको छ । यस्तै गरी जारी निजामती सेवा ऐन -२०४९ (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ अनुसार महिलालाई निजामती सेवामा सहज प्रवेशको लागि २० प्रतिशत आरक्षण दिइएको थियो । जो मन्त्री परिषदसमेतमा पास भई नियमावली बनाउने तयारी भइरहेको छ । यो नहुनुको मुख्य कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु, उन्नत व्यवस्थापन तथा समन्वयको अभावमा यस्ता प्रतिबद्धता त्यसै तुहिएर गएका यथार्थता पनि हाम्रासामु छन् । यसका लागि स्वयम् नारीहरु पनि मानसिक रुपले तयार हुनुपर्छ । जसले गर्दा नारीवर्गलाई माथि उकास्नका लागि प्रतिबद्धताको सशक्त कार्यान्वयन पहिलो आवश्यकता हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा महिना भएकै कारण घरभित्र र बाहिर महिलाले भोग्नुपरेका पीडा खपिनसक्नु छ । दाइजो, तिलक र बोक्सी प्रथाका साथै यौन दुव्र्यवहार बढ्दो छ । विश्वका ८० प्रतिशत महिला लैंगिक भेदभावजन्य हिंसा भोग्न बाध्य छन् । नारी र पुरुष बीचको असमानताका लागि पुरुषलाई मात्र दोष दिने र समानताको नाममा पुरुषलाई शत्रुको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कथित नारीवादी सोचलाई त्यागेर नारी उत्थानका लागि नरनारी दुवैले एकआपसमा हातेमालो गर्नु पहिलो कदम हो ।
अतः नारी एक गृहिणी मात्र नभएर समाजको आधा बोझ थाम्ने दरिलो आधार पनि हुन् । यसर्थ नारीका सम्पूर्ण समस्याको निराकरणका लागि नारीवर्ग नै शिक्षित एवं जागृत हुनु एकातिर छ भने अर्कोतिर नारी समानताका जति कुरा गरे पनि व्यवहारमा नारीवर्ग माथि भेदभाव, शोषण र अन्याय अत्याचार भइरहेका छन । औपचारिक पक्षलाई हेर्दा पनि समानताका लागि सरकारले कानून समेत ल्याउन सकेको छैन् ।