काठमाडौं । अदालतको आदेशपछि अब संसद्मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी मात्रै रहन्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक-एक सांसद रहे पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल हुन आवश्यक मत छैन ।

त्यसकारण उनीहरूको हैसियत स्वतन्त्रका रूपमा रहनेछ । अब संसदको गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३ ) सांसद छन् ।

यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा ओली रहेनन् । ओली अब प्रधानमन्त्री कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री टिकिरहन सक्छन् । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन अर्को साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यो अवस्थामा चार तरिकाले सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।

पहिलो :

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार । सर्वोच्चले साबिक पार्टी ब्यूँताउने निर्णय गरेका कारण यही सहकार्यको सरकारका रूपमा परिणत भएको छ तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहालको सहकार्य हुने देखिन्न ।

दोस्रो :

एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्ने सरकार । एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छाडेर ६१ सांसद हुनेछन् । दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ । अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ ।

तेस्रो :

एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार । एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छाडेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन् । यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ ।

चौथो :

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार । कांग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छाडेर हुने ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छाडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन् । सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।