संसद  पुनर्स्थापनापछि देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानार्थ संसदको अधिवेशन फागुन २३ गते ४.० बजे आह्वान गरिएको छ । यसबाट सडकमा छताछुल्ल हुनपुगेको राजनीतिक संकट संसदीय प्रक्रियामा फर्किएको छ । जनतासम्म फैलन गएको र आन्दोलनको रुप धारण गरिरहेको संकट अब संसदीय प्रक्रियाको दायरामा आएको छ । तर पनि संसदको सर्वोच्चताका लागि केही संसदीय मान्यताहरुको प्रयोगमा भने निकै सतर्कता जरुरी हुन गएको छ । त्यो हो, संसदको गरिमा संसदीय पार्टी र तिनका पार्टी प्रतिनिधिका लागि कत्तिको ग्राह्य र मननीय छ ?

यसका लागि, पहिलो कुरा त, संसदले आफू जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नु पर्छ । संसद  पुनर्स्थापनासँगै जनादेश  पुनर्स्थापित भएको छ । संसदमा रहेका जनताका प्रतिनिधिहरुले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ । यो सामान्य कुरा होइन । यसका पछाडि नीति, नैतिकता र आचार विचारका कुरा जोडिएका छन् । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुको किनबेचका कुरा चलिरहेका छन् । सुरासुन्दरी र जाँडपानीका कुरा पनि चलिरहेका छन् । जनादेशप्राप्त जनताका प्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरु यी कुरा गम्भीरताका साथ लिएर आफ्नो जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छन् वा छैनन् ? यो उनीहरुले देखाउनु पर्ने छ ।

दोस्रो कुरा, ती सांसदहरुले खेलेको भूमिका जनताको पक्षमा छ कि छैन ? ती वास्तवमा जनताका जनप्रतिनिधि भएर असल शासन चलाउनका लागि तयार छन् कि छैनन् ? यदि छन् भने त्यो जनताको निर्वाचित जनप्रतिनिद्वारा गरिने शासन हुन जान्छ । यो शासन जनताका लागि पाच्य हुन्छ र देश जनताका स्वार्थसँग गाँसिन पुग्दछ । चुनिएका प्रतिनिधिहरुले जनताका चुनिएका कामहरु गर्न र गराउन आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा, नेपालमा हाल चलिरहेको व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो कि होइन, यसको निक्र्यौल यो संसद अधिवेशनमा अभिव्यक्त हुनु पर्छ । साधरण अवस्थामा जो पनि ठीकै र भलो नै देखिन्छ । तर उसको सच्चाइको जाँच संकटका समयमा हुन्छ । संकट मानिस र उसको क्षमताको पहिचान हुने र गरिने अवसर पनि हो । यो परीक्षा हो । त्यसैले वास्तविक जनताको मत अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ यो संसद अधिवेशनमा । किनकि यसमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै छ । यसमा हरेकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर देखाउनु पर्नेछ कि जनताका प्रतिनिधि देशमा रहेको प्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्थाको उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न तयार छन् । जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधिका रुपमा अलि भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ ।

अर्को हो, दलीय राजनीति र आफ्नो दलको श्रेष्ठता कायम । दलीय राजनीतिमा दलको विचार र पक्षधरता हुन्छ । यो राजनीतिका लागि निकै महत्वपूर्ण कुरा पनि हो । तर दलले देश र जनताको अहित हुने काम गर्दै छ र त्यसमा आफ्नो पनि मतैक्यता छैन भने जनप्रतिनिधिले बढि नै जनताको प्रतिनिधि भएर सोच्नु पर्छ ।

चौथो कुरा, संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षको भूमिका अहम् हुन्छ । यसले संसद र संसदीय गरिमालाई कायम गर्न निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । यसलाई सरकारको विरुद्धमा रहेको शक्तिका रुपमा मात्र होइन, सरकाले कामगर्न नसके वैकल्पिक सरकारका रुपमा पनि हेरिएको हुन्छ । जनादेश छैन भन्ने मात्र पनि होइन, जनादेशअनुसार सत्ताधारी पार्टीले काम गर्न नसकेमा संकटका बेला सरकारको जिम्मेवारी पनि लिन सक्नुपर्छ । शायद बस्दै गरेको संसदीय अधिवेशनले यो कुराको माग पनि गरिरहेको देखिन्छ । यसमा सांसद वा जनप्रतिनिधि निकै चनाखो हुनु जरुरी छ ।

पाचौं कुरा, संसदबाटै विकल्पको खोजी हुनु र गरिनु संसदीय सर्वोच्चताको अर्को राम्रो पक्ष हो । बस्दै गरेको संसदबाट उपयुक्त विकल्पको खोजी र त्यो विकल्पको प्रयोग हुनु आजको संकटको घडीमा जरुरी छ । सांसदहरुले यसको बारेमा विचार  पुर्याउनु जरुरी छ । संविधानले पनि संसद भित्रबाटै विकल्पको खोजीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । पहिलो विकल्पमा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव मुकाबला गर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेमा अर्को वैकल्पिक सरकारका लागि गृहकार्य गर्ने, यो बेलामा संसदमा रहेको ठूलो पार्टीले सरकार निर्माणका लागि पहल गर्ने, त्यो पनि असफल भएमा संसदमा योग्य सांसदको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको पहल गर्ने, त्यो पनि भएन भने मात्र काम चलाउमा रहेका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संसद विघटन गरेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि ताजा जनादेशमा जाने बाटो खोल्ने रहेको छ । यी सबै प्रक्रिया संसदभित्रबाटै विकल्पको खोजी गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छन् ।

यस अलावा यो संसदीय प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने अन्य कारक तत्वहरु पनि छन् । तीमध्ये दबाब समूह संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउने अर्को कारक हो । दबाब समूह राजनीतिक पार्टी वा दल होइनन् । तत्कालको प्रयोजनका लागि गठन गरिने र प्रयोजन समाप्तिसँगै यी दबाबसमूहको बिघटन गरिन्छ । यी अल्प समयका लागि मात्र अस्तित्वमा आउँछन् । संसद विघटनसँगै कतिपय दबाब समूह संगठित रुपमा त केही असंगठित रुपमा संसदको सर्वोच्चता स्थापनाका लागि सडकमै उत्रिए पनि । कतिपय अवस्थामा त राजनीतिक दलका क्रियाकलाप पनि दबाबसमूहका रुपमा देखा परे । यिनको असर बस्दै गरेको संसद अधिवेशनमा परिरहेको देखिन्छ ।

अर्को प्रभावकारी तत्व भनेको नागरिक समाज हो । नेपालमा संसद विघटन भएदेखि नागरिक समाज, प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तित्व तथा नागरिक संसदको सर्वोच्चताका लागि सडकमा ओर्लिएका थिए । यसले पनि वर्तमान  पुनर्स्थापित संसदलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

तर पनि आजको राजनीतिक पार्टीका ढंग बेढंग र आग्रह पूर्वाग्रहका कारण संसदको सर्वोच्चता स्वीकार्य होला भन्ने कुरा प्रश्नकै रुपमा खडा हुन आएको छ । संसदको सर्वोच्चताका लागि मतदाता जनता यसका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।