अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको बजारमा एकपटक फेरि भारतको साख गिरेको छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित थिंक ट्यांक फ्रिडम हाउसको ‘फ्रिडम इन द वल्र्ड २०२१’ प्रतिवेदनले राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको मामिलामा भारतको स्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालेपछि भारतको साख गिरेको हो ।

राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था ओरालो लागेकै कारण भारत यस वर्ष स्वतन्त्रता भएको मुलुकबाट आंशिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा झरेको छ । हाउसले विश्वका १९५ मुलुकको राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता अन्तर्गतका विभिन्न २५ वटा सूचकहरूका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।

मुलुकहरूले पाएको स्वतन्त्रताको अकंका आधारमा स्वतन्त्र, आंशिक स्वतन्त्र र स्वतन्त्र नभएको सूचीकृत गरिएको छ । त्यसका लागि वर्षभरिका विभिन्न घटनाहरूलाई केलाइएको समेत जनाइएको छ । रिपोर्टमा यस वर्ष ७३ मुलुकको स्वतन्त्रताको सूचक घटेको देखाएको छ । यी मुलुकहरूमा विश्वको कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत हिस्सा बस्छन् ।

स्वतन्त्रता ओरालो लाग्ने मुलुकहरूमा चीन, भेनेजुएलाजस्ता मुलुक मात्र नभएर एक मात्र नभएर विश्वका कहलिएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू अमेरिका र भारतसमेत छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा विभिन्न ठूला लोकतन्त्रमा तानाशाही पात्रहरू बलियो बन्न जाँदा विश्वव्यापी रूपमै स्वतन्त्रताको सूचकांकमा यस वर्षमा पनि ओरालो लागेको हो ।

यो सूचकांक गत १४ वर्षदेखि घट्दै आएको थियो । अन्य मुलुकहरूभन्दा पनि भारत यस वर्ष आंशिक स्वतन्त्र मुलुकमा पर्नुलाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । भारत स्वतन्त्रबाट आंशिक स्वतन्त्रमा झर्दा विश्वको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्साले नै पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेको प्रतिवेदनले भनेको छ । गत वर्षसम्म पनि भारत स्वतन्त्रमा मुलुकको सूचीमा थियो ।

भारतले १०० मध्ये ६७ अंक मात्र पाएको छ । जसले गर्दा अध्ययन गरिएका मुलुकहरूमध्ये भारत स्वतन्त्रताको सूचकमा गत वर्षको ८३औं स्थानबाट ८८औं स्थानमा झरेको छ । प्रतिवेदनले स्वतन्त्रताको सूचकमा भारत तल झर्नुका पछाडि सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा क्रमशः भएको क्षतिलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी हिन्दु राष्ट्रवादी सरकारले मानवअधिकार संगठनहरूमाथि दबाब बढाएको, प्राज्ञिक वर्ग र पत्रकारहरूविरुद्ध बढ्दो धम्की र मुस्लिम लक्षित हमलाजस्ता घटनाले पनि भारतमा नागरिकको स्वतन्त्रता खुम्चिन गएको जनाइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसल (एआई) ले भदौमा भारत सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै भारत शाखा बन्द गरेको थियो ।

गत वर्षको दिल्लीदंगा र जम्मु-कश्मीरमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदेहिता खोजेकै कारण भारत सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै एआईले सबै कामकारबाही बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०१९ मा मोदी दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि भारतको अवस्था थप बिग्रेको समेत फ्रिडम हाउसको भनाई छ ।

साथै कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले चालेको कदमले मौलिक अधिकारको थप उल्लंघन भएको समेत जनाइएको छ । ‘धेरैलाई आफ्नो गाउँसम्म पैदल नै हिँड्न बाध्य पारिएको थियो, जसले गर्दा उनीहरूले बाटामा अनेकन सास्ती खेप्नुर्पयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, हिन्दु राष्ट्रवादी अभियानले मुसलमानहरूमाथि कोरोना भाइरस फैलाएको आरोप लगाउन उक्साएको र जसले गर्दा उनीहरूले उच्छृङ्खल भीडको आक्रमण खेप्नुपरेको समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, मोदी सरकारको पालामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हमला बढेको जनाइएको छ । साथै मोदीको नेतृत्वमा भारतले आफ्नो समावेशी र सबैलाई समान अधिकारजस्ता आधारभूत मान्यताको मूल्यमा विश्वकै लोकतान्त्रिक अगुवा बन्ने सम्भावनालाई छाडेर साँघुरो हिन्दु राष्ट्रवादी स्वार्थतर्फ उकालो लागेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गतवर्ष नागरिकता कानुनको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा भएको धरपकड र पछि दिल्ली दंगाको छानबिनका क्रममा गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारलाई पनि रिपोर्टमा समेटिएको छ । उत्तर-पूर्वी दिल्लीमा भएको धार्मिक दंगमा ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । प्रतिवेदनमा फिनल्यान्ड सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रतासहित शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ भने नेपाल ५६ अंकसहित आंशिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा सीमित छ । कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।