☰
सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद विघटन खारेज गरी अधिवेशनमार्फत् संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलासँगै ‘कम्फर्टेबल सरकार’ निर्माणको कुरा बहसमा आएको छ । यो बहसमा ‘कम्फर्टेबल’ अथवा ‘सहजता’ कसका लागि हुनुपर्ने र कसले गर्ने गराउने भन्ने विषय मुख्य हुन गएको छ । बहसले सरकार निर्माणमा कसको हात माथि पार्ने वा कसको हात मुनी पार्ने भन्ने कुरा पनि खुल्लमखुल्ला सतहमा ल्याएको छ ।
दाहाल-नेपाल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छिमेकी देश भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गरेपछि यो विषयमा बहस चुलिएको हो । जनसाधरणले बुझ्ने कुरा भनेको नेपालमा जनताको सरकार बन्छ । त्यो नेपाली जनताका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने हो । तर नेपालमा विदेशी चासो यत्ति धेरै छ कि विदेशी स्वार्थको संबोधन नेपालको सरकार निर्माणका क्रममा हुनुपर्दो रहेछ । यसको खुलासा दुई किसिमले भएको हुनुपर्छ ।
पहिलो हो, नेपालका घरेलु राजनीतिक शक्तिले स्वनिर्णयको ताकत र पहल गुमाइसकेका छन् । दोस्रो हो, नेपालको संसदीय व्यवस्था आफैमा सबल र आत्मनिर्भर छैन, विदेशीको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ । नेकपाका नेता घनश्याम भूसालहरुले पनि यो यथार्थतालाई मनन गरी नेपालको व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्था हो भनी स्वीकार गरेका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्था आफैमा कठपुतली व्यवस्था हो । यो विचार, संगठन, संरचना, स्वाभिमान र सहकार्यका हिसाबले परनिर्भर हुन्छ ।
त्यसैले पनि यसमा नेपालीपन कम देखिन्छ । विदेशीको चलखेल बढि नै अनुभूत हुन्छ । यो नेपाली जनजताका लागि अब लुकेको विषय होइन । यसै कारणले पनि दाहालले संसद पुनस्र्थापनासँगै भारतको कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार निर्माणको आवश्यकता भएको भनेर सजिलैसँग सार्वजनिक घोषणा गरिदिन सके । यस्तो घोषणा उनका लागि जति सहज र पाच्य हुन पुग्यो, त्यो भन्दा बढि स्वाभिमानी नेपालीका लागि यो निकै आपत्तिजनक कुरा बन्न पुग्यो । दाहालले यो अभिव्यक्ति सच्याएका पनि छैनन् र सच्याउन आवश्यक पनि ठानेका छैनन् । शायद यो अभिव्यक्तिमार्फत् कतै न कतै उनले छिमेकीको ऋण तिरेका हुन सक्छन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु माझ चर्चा छ ।
यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुले नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार निर्माण गर्ने कुरा पूर्वी नेपालको एक जनसम्बोधनका क्रममा बताए । प्रम ओलीको भनाइ आफैमा नराम्रो होइन । देश र जनताका लागि नै सरकार बन्नु र बनाइनु पर्छ । जनताको जनादेश पनि यो भन्दा फरक छ भन्ने कसैलाई लाग्दैन । तर सत्य कुरा त के हो भने उनले जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार दिने भनेको दाहाल–नेपाललाई काउन्टर दिनका लागि बोलिएको शब्दाबली मात्र हो । ‘दाहाल-नेपालले यो बोले, मैले यो बोल्छु’ भनेर प्रत्याक्रमण गर्न यी कुरा बोलेका हुन् । सुन्दा मीठो लाग्ने भए पनि यो कुरा उनीहरु बीचको जुँघाको लडाइँ मात्र हो ।
एउटै पार्टीका यी दुबै चिरा एउटाले अमेरिकाको फेरो र अर्काले भारतको फेरो समाएर एकअर्का विरुद्ध लहरे पिङमा झैं आमनेसामने ‘झुत्ते’ खेलिरहेका देखिन्छन् । यो तमासा त हुन सक्छ, तर नेपाली जनताका लागि वास्तविक समस्याको हल हुन भने हुन सक्दैन । नेपाली जनताको प्रश्न छ- एकआपसमा कलह गर्दा एउटै पार्टी नेकपामा अटाइरहेका ओली र दाहाल-नेपाल उनीहरुकै आपसी सहमतिमा ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने सहमति हुने बित्तिकै किन दुई चिरामा विभाजित हुन भए ? यसको पछाडि विदेशी शक्तिको तानातान छ । यस अर्थमा यी दुवै चिराले आफूलाई एकअर्का विरुद्ध उभ्याउँदा कुनै एक पक्ष निकै राष्ट्रवादी भएको गन्ध दिन खोज्नु आफैमा मनासिव छैन ।
अहिलेको सरकार वा ‘बन्छ होला भनिने सरकार’ दुवै नेपाली जनताका लागि कम्फर्टेबल हुन सक्दैनन् । अहिले बिचौलियाको हातमा सत्ता छ । सरकार ढाल्ने र बनाउनेमा उनीहरु नै लागिपरेका छन् । विदेशीको तानातान त छँदैछ । यसमा थप ओली सरकारमा हुँदा दाहाल-नेपाल पक्षका बिचौलियाले केही खान नपाएपछि आन्तरिक रुपमा यो बिडंगो मच्चिएको हो । ओली पक्षीय ओम्नी लगायतका बिचौलियाहरुको एकलौटी लूटले यो अवस्था ल्याएको हो ।
गोकुल बास्कोटाको सरकारबाट बहिर्गमन त्यत्तिकै भएको होइन । त्यसैले गर्दा दुई चिरा नेकपामा शुद्धिकरण ल्याउन र आउन आवश्यक छ । त्यो कार्यान्वयन हुन पनि उत्तिकै गाह्रो छ । गलत प्रवृत्ति र गलत संस्कारले नराम्रो गरी यी दुवैलाई गाँजेको छ । यिनीहरुले विदेशीको पैसा पनि खाएका छन् र स्वदेशी बिचौलियाको ऋण पनि कम छैन । त्यसैले, देश र जनताका लागि कम्फर्टेबल हुन आँट गर । आफूलाई सच्याऊ पनि । नत्र संसदीय व्यवस्थामा तिमी दुवैको भविष्य अन्धकार छ ।
