२ वर्षअघि केपी ओली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकार बीच वार्ता हुने कुराले आजको राजनीतिक माहोल तातेको छ । आजका लगभग सबै मिडियाले यो समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । मिडियाले समाचार दिने कुरामा आआफ्नै जोड र कोणहरु हुन्छन् तर यस बारेमा केही न केही त लेख्नै पर्ने आवस्था आएको छ । २ वर्ष अघिदेखि प्रतिबन्धित विप्लव नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । र आफूले प्रतिबन्ध लगाएको विद्रोही शक्तिलाई आफैले वार्तामा बोलाउनुलाई कसैले ओलीले पराजय भोगेको रुपमा लिएका छन् भने केहीले सुझबुझको रुपमा । खासमा वार्ता कसैले हारेर वा जितेर भन्दा पनि दुवैपक्षको आवश्यकताले हुने कुरा हो । एउटा अचम्मको पक्ष के छ भने सरकार वा विप्लव नेकपा कसैले पनि युद्धको घोषणा गरेका छैनन् । उसो भए युद्ध नै घोषणा नभएको अवस्थमा कसरी युद्ध भए झैं युद्धविराम गरी वार्ताको घोषणा त ? यो उनीहरुले गरेको राजनीतिक दाउपेच हो ।

वार्ता दुवै पक्षको आवश्यकता हो ?

हो यसपटकको वार्ता विद्रोही पक्ष र सरकारी दुवै पक्षलाई आवश्यकताको विषय हो । लामो युद्धपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको, लामो संसदीय अभ्यासबाट आएको नेकपा एमाले बीच पार्टी एकता भई सरकार चलाई रहेकाले यो सत्तारुढ नेकपालाई नेपालको राजनीतिमा कम्तिमा ५० वर्ष हालिमुहाली गर्छौं भन्ने सोच थियो । त्यति नभएपनि यसपटकको बहुमतको सरकार त चलाउने नै भए, भने अर्को चुनावमा पनि सरकार बनाउने हैसियत हुने छौं भन्ने अनुमान केपी ओली र प्रचण्डहरुमा थियो । बेलाबेलामा मिडियामा आउने उनीहरुका अभिव्यक्तिहरुले त्यो कुराको संकेत गर्थे । तर ओली र दाहालबीच नै सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा झगडा सुरु भइसकेको थियो । त्यही बिचमा पूरै संसदीय व्यवस्थालाई नै लल्कार्दै समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित जब विप्लव नेकपा मैदानमा देखा पर्यो, तब प्रचण्ड र ओली दुवैलाई डाहा भयो । कम्युनिस्ट राजनीतिमा नयाँ धारकोरुपमा विप्लवहरु एदाउने कुरा मन परेको थिएन नै ।

त्यससँगै विप्लवको हिंसात्मक राजनीतिले उनीमाथि प्रतिबन्ध वा यस्तै कुनै तरिकाले उनको यात्रा रोक्नु पर्ने अवस्थामा ओली र दाहाल दुवै रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी प्रम भएका कारण उनैले प्रतिबन्ध लगाएका हुन् भनेर प्रचण्ड पन्छिन त सक्लान् तर प्रतिबन्ध ओलीले मात्रै लगाएका होइन् । प्रचण्डले त एक प्रसङ्गमा विप्लवलाई आतङ्ककारी नै भनेका छन् । यतिबेला विप्लवलाई वार्तामा ल्याएपछि ओलीले त्यसको जस लिने हुन् कि भनेर प्रचण्डहरुपनि अलि निरास छन् भन्ने कुरा पनि आएका छन् । ओलीमाथि पनि आफूले लगाएको प्रतिबन्ध खुला नगरेरै सरकारबाट बाहिरीए पछिको परिणाम मन अमिलो बनाई बनाई भोग्न पनि ओलीलाई असजिलो हुनेवाला थियो । किन कि प्रतिबन्ध फुकुवा नगरेरै उनी सत्ताबाट बाहिरीएपछि विप्लवको निसाना ओलीमाथि नै हुने पनि निश्चित हो । यदि यसो गरेमा ओलीमाथि एउटा ठूलो कालो धब्बा लाग्नेवाला थियो । यसबाट ओली बच्न चाहन्थे । ओलीपछि बन्ने सरकारले विप्लवलाई वार्तामा ल्याएपछि पाउने जस ओली आफै अहिले नै लिन चाहन्छन् ।

यसैबीचमा लिपूलेकमा भारतीयले गर्दै आएको दादागिरी, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा र पछिल्लोचरणमा एनसेलले नेपालीलाई ठगेको प्रसंग र एनसेलले सरकारलाई झण्डै ७५ अर्ब रकम राजश्व नतिरेको मुद्धाले विप्लवहरुलाई नेपाली राजनीतिमा हावी हुने मौका मिल्यो । राजनीति गर्नलाई मुद्दा चाहिन्थ्यो । नेपाली समाजमा उठाउनु पर्ने मुद्दाहरु धेरै हुँदाहुँदै पनि एनसेल ठगी प्रकरणले विप्लवहरुलाई मुद्दा उठाउनका लागि झनै मौका मिल्यो । यति भएपछि सरकारलाई ‘के खोज्छस् काना आँखो’ (अपाङ्गहरुलाई  होच्याउन खोजिएको होइन) भने झैं भयो । यही मौका पारेर ओली सरकारले विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगायो । एनसेलमाथिको हमलामा परी एकजनाको ज्यान गएको मुद्दाले विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सजिलो भयो । प्रतिबन्धका २ वर्षमा यी दुई शक्तिका बीच निकै लुकामारी चल्यो । विप्लव नेकपाले सरकारलाई असफल बनाउन धेरै संघर्षका कार्यक्रम गर्यो भने सरकारले पनि उनका गतिविधि निस्तेज गर्न ठूलो कसरत गर्यो र विप्लव नेकपाका धरै नेता, कार्यकर्तामाथि धरपकड गर्यो । ओली सरकारले केहीको ज्यान पनि लियो ।

यता २०७५ फागुन २८ गतेदेखि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण विप्लव नेकपालाई क्षति हुँदै गएको थियो ।

सरकार विरुद्धको प्रतिरोधका क्रममा राजधानीका विभिन्न स्थानमा श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराउने प्रयास असफल हुँदा विप्लव नेकपाकै केही कार्यकर्ता मारिए । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाए यता उक्त समूहका २ हजार १५ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये ८५ जनालाई सामान्य सोधपुछपछि छाडिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये एक हजार ९ सय २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक हजार ८ सय ६४ जना साधारण तारेख तथा धरौटीमा छुटेका छन् भने एक सय २३ जनालाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ । प्रहरी तथ्यांकअनुसार गत बैशाख १ गते यता मात्र सो पार्टीका ४ सय ३५ नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । ती मध्ये ९ जनालाई सोधपुछ पछि छाडिएको र बाँकी चार सय २५ जनामाथि मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

३ सय ७७ जना जिल्ला अदालतबाट तारेख वा धरौटीमा छुटेको र ३१ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको प्रहरी तथ्यांकले जनाएको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि सो पार्टीलाई धेरै क्षति भएको छ । विद्रोही पक्ष वा राज्य दुवै पक्षले नै युद्धको घोषणा नगरिकन नै यत्रो मानवीय क्षति भएको छ भने हजारौं नेता र कार्यकर्ता जेलमा सडाइएका छन् । विप्लव नेकपाका उच्चस्तरका नेतापनि यो बिचमा पक्राउ परेका छन् । यति धेरै नेता र कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा र मारिंदा पनि विप्लव गलेनन् भन्ने सन्देश राजनीतिमा गएको छ । हिंसात्मक गतिविधिप्रति मानिसहरुको त्यति रुची नहुने भएपनि पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमै विप्लव नेकाले नेपालको राजनीतिमा आफूलाई एक देशभक्त र जनप्रिय पार्टीका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । यो बीचमा सो पार्टीलाई सरकारले दमन गरेरै सिध्याउन नखोजेको पनि होइन । वार्ता गर्ने भन्दै सम्पर्कमा बोलाएर सो पार्टीका नेताहरुलाई पक्रेर जेलमा हाल्नुले सरकारको वार्ताप्रति जाल त यसैपनि बुझ्न सकिन्थ्यो । राजनीतिमा आएको उतारचढाब सँगै दुवै पक्ष वार्ताको लागि तयार रहेको सन्देश गइरहेको थियो ।

धेरै मानिसहरु ओली वार्तामार्फत् होइन मारेर र थुनेरै सिध्याउने खेलमा छन् भन्ने मानिसहरुको पनि कम छैनन् । पुराना राजनीतिज्ञ तथा वैद्य माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसीको पनि ओली सरकारका बारेमा यस्तै धारणा रहेको छ । लामो समयदेखि केपीसँगै एमालेमा रहेर राजनीति गरी पछि माओवादीमा प्रवेश गरेका केसीले पार्टीभित्र पनि छलकपट गर्दै अघि आएका ओलीले विप्लव नेकपालाई सिध्याउन खोज्नु अनौठो विषय नभएको बताए । अर्को एक प्रसङ्गमा केसीले ओली र दाहालजस्ता नक्कली कम्युनिस्टलाई विप्लवहरु नयाँ विचार सहित उदाएको मन परेको थिएन यसकै कारण एनसेनमाथि कारबाही गरेको निहुँ बनाएर विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको केसीको भनाइ रहेको छ । अब विप्लव एक्लै होइन सडक आन्दोलनमा रहेका सबै कम्युनिस्टहरु एकठाउँमा आएर संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाई हरको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहाइको माग सहित वार्ता हुनुपर्ने र त्यसपछि शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको बाटो हुँदै विद्रोहमार्फत् समाजवादी व्यवस्था गर्नेतिर लाग्नु पर्ने केसीको भनाइ रहेको छ ।

सरकार र विप्लव नेकपा बीच हुन लागेको वार्ताको प्रसंगले अन्य पार्टी र शुभचिन्तकहरुलाई पनि खुशी तुल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न मिडियाहरुमा यसबारेमा निकै चासोका साथ सामग्रीहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरैले दुवैपक्ष बीच हुने वार्ता सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । वार्तामार्फत् राजनीतिक निकास निकाल्नु पर्ने कुरामा विप्लव धेरै अघिदेखि समारात्मक नै थिए । उनका पटकपटकका विज्ञप्ति र विभिन्न अन्तरवार्ताहरुमा उनी वार्ताबाट सकारात्मक निकास निकाल्नेमा आफ्नो पार्टी लागेको बताउँथे भने प्रम ओली पनि आफ्नो पार्टीमा आफ्नो समूह हावी भएका बेला विप्लवहरुलाई सिध्याएर जानु पर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिन्थे । तर पछिल्लो चरणमा जब केपी ओली पार्टीभित्रै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो, तब सरकार र पार्टी चलाउन निकै सकस पर्न थाल्यो तब उनी गल्दै गए । संसद भंग गरेपछि झन निकै अफ्ठेरोमा परेका ओलीलाई अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि केही कमजोर बनायो नै । हिजो मात्रै उनले पोखरामा आफू मारिन सक्ने र मारिए पनि अनौठो नमान्नु भन्ने अभिव्यक्ति दिए । जसका कारण उनलाई एकथरीले हावा कुरा गर्छ भने त कसैले यदि ओलीलाई खतरा छ भने भारतबाटै छ भनेर विश्लेषण पनि गरेका छन् ।

यही बीचमा २ दिनअघि अब विप्लवसित वार्ता हुन्छ भन्न भ्याएका ओलीलाई विप्लवसित वार्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आयो ? राजनीतिक जगतमा प्रश्न खडा भएको छ । धेरैको बुझाई के छ भने पार्टीपनि विभाजन भएको र अब प्रमबाट राजीनामा दिने बेला प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर निस्कने मुडमा ओली रहेका छन् । सत्ताको बागडोरबाट हात धुन लागेका ओलीसित विप्लव नेकपाको वार्ता भयो भने विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने छन् । तर धेरैले अनुमान गरे झैं विप्लव र ओली बीच पार्टी एकता भने हुने छैन । किन कि ओली र विप्लवका बीच राजनीति मिल्दैन । दर्शन, विचार र कार्यक्रम नमिले पछि पार्टी एकता हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विप्लव नेकपा आत्मनिर्भर वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्न चाहने र ओली भने यही व्यवस्थालाई संसारकै राम्रो व्यवस्था भन्ने, अनि कसरी पार्टी एकता हुन्छ र ?

हुन त राजनीतिमा कोही स्थायी दुश्मन वा स्थायी शत्रु हुँदैन भन्छन् तर यी दुई पार्टीले लिएका कार्यनीति हालका लागि कम्तिमा मिल्दैनन् । कुरा स्पष्ट छ कि विप्लवको कार्यनीति जनमुखि समाजवाद हो भने ओलीको कार्यक्रम यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था । यी २ सिद्धान्त आपसमा निकै नै भिन्न सिद्धान्त हुन् । यता ओली आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण कमजोर भएका छन् भने विप्लव नेकपासहित ४ पार्टीबीच बनेको रणनैतिक मोर्चाका कार्यक्रमहरु र देखिएको जनसहभागीताले पनि ओलीलाई दबाव परेको छ । आफू कमजोर र अर्को पक्ष बलियो बनेर आउँछ भने त्यहाँ मिलन विन्दू खोज्नु पर्ने अवस्था त आइ नै हाल्छ । एकले अर्कोलाई प्रतिबन्ध र निषेध गर्दै आएका यी शक्तिहरु अब नयाँ तरिकाले कसरी नेपाली राजनीतिमा उदाउने भन्ने चिन्ता भने रहिरहनेछ ।

वास्तवमा नेपालको संविधानमा कुनैपनि पार्टीमाथि प्रतिबनध लगाउने व्यवस्था छैन ।

विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भने उसका गतिविधि माथि सरकारी निगरानी बढ्न हो । तर बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी थुनेर राख्नु चाहीँ होइन । तर शासनमा रहनेहरु आफूलाई शक्तिशाली र अरुलाई कमजोर ठान्छन् । विप्लव नेकपाले सरकारलाई काम गर्न नदिने गरी गतिविधि गरेमा कानुनी कारबाही गर्नसक्थ्यो तर प्रतिबन्ध नै किन लगाइयो त ? सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुमा ओलीको मात्रै चाहना होइन बरु विदेशी शक्तिहरुको पनि ओलीमाथि दबाव थियो भन्नेहरु पनि छन् । स्वभाविकैरुपमा विप्लवले एनसेलमाथि आक्रमणको निसाना लगाएका कारण अमेरिकाको दबावमा नै ओलीले उनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको अनुमान धेरैले गरेका छन् । एनसेलमा अमेरिकी नागरिकहरुको पनि लगानी रहनु र प्रचण्डहरु शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा आएपछि पनि फेरि विप्लवहरु जन्मिनुलाई अमेरिका लगायतका शक्तिहरुलाई मन परेको थिएन । राज्य विरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि गरेमा कानुन लगाएर कारवाही गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिबन्ध लगाएर उसको राजनीति गर्ने अधिकार नै बन्द गरिदिए पछि झ्याल ढोका थुनेर बिरालो कुटेपछि आउने अवस्था के हुन्छ ? पक्कै पनि त्यहाँ अर्कै वातावराण बन्छ । त्यो अर्कै वातावरणलाई विप्लवको राजनीति गर्ने अधिकार खोसिदिएको बुझाइ पनि धेरैको रहेको छ ।

४ दलीय रणनैतिक मोर्चाको एक घटक वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ पनि यस्तै विचार व्यक्त गर्छन् । ओलीले प्रतिबन्ध लगाएर विप्लवको राजनीति गर्ने लाइसेन्स खोसिदिएको भनाइ आहुतिको रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थाका कारण जनतामा पुरै निरासा छाएको बेला हामीले बनाएको रणनैतिक मोर्चाले जनतामा परिवर्तनप्रति आशा पलाएको छ र अब विप्लवजीहरु पनि वार्तामा आएर यो व्यवस्थाका विरुद्ध जनपरिचालनका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ ।’ ओलीले आफूले सत्ताबाट बाहिरिने यो अवस्थामा विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध खुला गरिदिनु पर्ने आहुतिको तर्क रहेको छ । वार्ताको प्रसंग चलिरहेका बेला ४ दिनअघि आएको विप्लवको विज्ञप्तिले मानिसहरुमा आशाको सञ्चार गराइरहेका बेला आज सरकारको तर्फबाट पनि विज्ञप्ति निकालेर विप्लव नेकपा सित वार्ताको लागि वार्ता टोली नै बनाएको भन्ने खबरले झन नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्याएको छ ।

सरकारका सञ्चारमन्त्रीले नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी सरकारी वार्ता टोली गठन भएको छ भने यता विप्लव नेकपाको तर्फबाट प्रवक्ता प्रकाण्ड संयोजक र जनसेनाका पूर्वडिभिजन कमाण्डर उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको समाचार आएको छ । यो विषय आजका मिडियाका मुख्य समाचार बनेका छन् । जे होस् यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ सञ्चार भएको छ र जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । यो वार्ता र यसबाट निस्कने निकासले जनतामा नयाँ व्यवस्थाप्रति आशावदी बनाओस् । हर कोहीले पनि शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना माग राखेर राज्यलाई दबाव दिन पाउने राजनीति गर्ने वातावरण बनोस् । यति मात्रै होइन, देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र आफै आत्मनिर्भर भन्ने अवस्था पैदा गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बनेर जनताको लागि राजनीति गर्ने सहज वातारवरण बनोस् । यो नै आजको आवश्यकता हो ।