• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

ऋण तिर्न नसक्नेको घरमा सरकारले डोजर चलायो

फाल्गुन १७ २०७७, सोमबार

घोराही, १७ फागुन । ‘मेरो घर बचाइदिनुस्, बास जोगाइदिनुस्, किन फाल्न लाग्नुभयो’ भन्दै एक महिला अलापविलाप गर्दै थिइन् । ठूलो सङ्ख्यामा बर्दिसहितका प्रहरी, दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका कर्मचारीले ‘फाल्नुस् फाल्नुस्’ भन्थे । डोजर चालकले हच्किंदै हच्किंदै घर कोतर्न थाल्यो ।

त्यो घर घोराही-१८ ढोडेनी दाङको शिवबहादुर ओलीको हो । माटोको जोडान भएको टिनले छाएको दुईतले कच्ची घर । जब घरमा डोजर चल्न थाल्यो, गाउँलेहरु पनि चारैतिरबाट खनिए । धेरैका आँखामा गहभरी आँशु थिए । रोकिदिन आग्रह गरे । अलाप विलाप गरे । उनीहरुलाई प्रहरीले भनिरहेका थिए- ‘यो घर ढाल्नैपर्छ, नत्र अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्छ ।’

सडकबाट पेटी भत्कायो, घर अगाडिका बोटविरुवा फाल्यो । माथिल्लो तला जाने सिंढी भत्कायो । बार्दलीमा ओत लाग्ने टिन उखेल्यो र घर थरर्र हल्लियो । पर्सुल र बलाहरु उखेलिए । त्यसपछि उपस्थित धेरैका हृदय हल्लिए । मानिसहरु ‘राम राम !’ गर्न थाले । लत्ताकपडा, हाँडाभाँडा निकाल्न दिनुस् । पकाई थापी खाने त चाहिएला भन्नेहरु केही थिए ।

चाहिन्छ भने निकाल्नुस्, नत्र सबै तोपिन्छ भन्दै केही निष्ठुरी प्रहरीले कासन दिइरहेका थिए । केही प्रहरीले भने विचरा जाने ठाउँ छैन होला, कता लगेर ठगान्ने होला भनेर भावना पोखे । घरको अघिल्तिर रमितेको भिड लाग्यो । डोजरले भने घर भत्काउने काम जारी राख्यो ।

ओलीले लगेको आठ लाख रुपैयाँको सावाँ ब्याज गरी ११ लाख ३२ हजार पुगेपछि अदालतले दिलाइदिएको जयबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । पटकपटक घर खाली गर भन्दा नमानेपछि डोजर चलाउनु परेको उनको भनाइ थियो । साढे ११ धुर जमिन खत्रीले आफ्नो नाममा फैसला भएको बताए । उनले कर्णबहादुर खत्री र आफूले चारचार लाख ऋण दिएको दाबी गरे । त्यसरी हात लागेको जमिनको घर खाली नगरेपछि डोजर चलाएको बताए ।

अदालतको त्यही फैसला कार्यान्यवन गर्न भन्दै प्रहरी, अदालतका प्रतिनिधि सहितको रोहवरमा आइतबार घोराही–१८ ढोडेनीका शिवबहादुर ओलीको घरमा डोजर चलाइएको छ । सिंढी भत्काइसकेपछि घर ढाल्ने क्रममा बिवाद बढेको थियो । तनाव हुने स्थिति सिर्जेपछि घर गर्लम्मै ढल्न पाएन । पटक पटक घर खाली गर्ने आदेश दिँदा पनि अटेरी गरेको अदालतका प्रतिनिधिको भनाइ थियो । जसरी पनि उनीहरुले घर खाली गर्ने र भत्काएरै छोड्ने अडान लिए ।

त्यस कुराको ओलीका श्रीमती र छोरीले भने असहमति जनाएका थिए । कम पैसा दिएर बढिको कागज गराएको, व्याजको पनि व्याज लगाएको र कमिसन खाई ठगेको भन्दै घर बचाइदिन आग्रह गरेका थिए । छरछिमेकलाई सहयोग गर्न हारगुहार गरेको थिए । बढ्दैजाँदा डोजरमै बस्न खोजेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । स्थानीय भेला भइ निकासका लागि दुवै पक्षसित छलफल गरेका थिए । निकै लामो समय दगलफसल भएको थियो । स्थानीय टीकाराम नेपालीसहित केही व्यक्तिहरु अलि बढि आक्रोशित भए । भिडले तनावको स्थिति सिर्जना गर्न थाल्यो । मुख छोडी बोल्ने र हात हालाहाल तर्फ अघि बढ्यो ।

बिचराहरु सडकमा जाने भए, उनीहरु कहाँ बास बस्लान् ? के खालान् घर नभत्काइ देऊ भनेर सुझाव दिनेहरुको बाहुल्यता थियो ।

अधिकांश महिला देखिन्थे । उनीहरुका आँखामा आँशु खस्लाखस्ला झै लाग्थ्यो । निर्दयी नबन्न र गरिबको छाकबास न उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । अदालतले फैसला गरेको विषयमा कार्यान्वयन नगरे उल्टो मानहानी मुद्दा लाग्ने प्रहरीको भनाइ थियो । मुद्दापरेदेखि प्रतिउत्तर लाउन नगएकाले लिलाम भएको आदालतका प्रतिनिधिले आमा छोरीलाई पटक पटक जवाफ दिइरहेका थिए । आमा छोरीले भने अदालत जाने पैसा नभएको, गरिबीका कारण लड्न नसकेको जवाफ दिए । केही स्थानीयले निर्दयी भनेर हात हालाहालको स्थिति बनेपछि प्रहरी पछि हटेको थियो । डोजर चालकलाई पनि नजिक नबसी अलि पर लघारेर सुरक्षित गराएका थिए ।

अदालतमा प्रतिउत्तर लगाउने पैसा नभएकाले घरबास गुमेको आमाछोरीले रुँदै कराउँदै प्रतिक्रिया दिए । घर फाल्ने भए बाबा भएको बेला आउनुस्, बाबा घरमा हुनुन्न, हामी कहाँ जाने भने । तपाईंहरु पनि किन हेरेर बस्नुहुन्छ ? सहयोग गर्नुस् भनेर भिडलाई आग्रह गरे । अनेक उपाए र हारगुहार गर्दैमा निकै लामो समय बित्यो । तर पनि उनीहरुको घर फाल्ने कुरामै सरकारी पक्षको अडान थियो । जसरी पनि घर ढाल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार लाग्यो । त्यसपछि नागरिक कता गएर बास बस्ने हो, के खाने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने निकाय थिएन । अदालत र प्रहरीबाहेक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि कोही पनि उपस्थित थिएनन् ।

उनीहरुले निकै भावुक हुँदै आफूहरुले न्यायाधीशलाई भेट्न खोज्दा नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका थिए । स्थानीयले व्यवहारिकता हेर्न जग्गा धनीपक्ष खत्रीहरुलाई आग्रह गरे । ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउँछौ भनेर कबुले । केही दिनभित्र समस्या सल्टाउने बचन दिए । निकै लामो समयको मेहनतपछि गर्लम्मै घर नढाल्ने सहमति भयो । जमिनको मूल्य साहुलाई ऋण तिर्नेभन्दा बढि पर्ने स्थानीयको भनाइ थियो । त्यही जमिन बेचेर साहु तिर्न र कतै छाप्रो बनाएर बस्न पुग्ने तर्क उपाय सुझाए । स्थानीय युवाहरुको अगुवाइमा गरीबको घर ढलेन ।

तर सिंढी भत्काएकाले माथिल्लो तला जान नमिल्ने भएको छ । गल्र्याम्मै न ढालेकाले लत्तोकपडा अन्नपात पनि नोक्सान हुनबाट बच्यो । दुईलाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने र १५ दिनभित्र घर खाली गर्ने सहमति भएको धनी पक्षका धनबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसबेला सम्म पनि न सल्टाए पुनः डोजर लगाएर भत्काउने छ । यसरी सरकारले ऋण तिर्न नसक्नेको घरमा डोजर चलाएपछि सबै अच्चम्मित भएका छन् । स्थानीयले यस क्षेत्रको अनौठो र नयाँ घटना भन्दै सरकारको यस्तो कदमको विरोध गरेका छन् । नागरिकलाई सुरक्षा दिने सरकारले गरीबको घरमा डोजर चलायो भन्ने अर्थ लागेको छ ।