नेपाल अबका पाँच वर्षमा विकासशील देशको पंक्तिमा उकालिदै छ । यो उकालो लाग्नका लागि यसले अल्पविकसित देशको पंक्तिबाट लगातार आधा शताब्दीको लामो कहर काटेको छ । विगतका ५० वर्षका अल्पविकसित राष्ट्रको उतारचढाव अब यसका लागि विगतका अनुभवमा कैद हुने भएका छन् । तर पनि विकासशील राष्ट्रका रुपमा मान्यता पाउन नेपालले अझैं सफलतासहितका पाँच वर्ष कुर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाल अबका पाँच वर्षमा विकासशील देशमा उन्नति हुने संकेत गरेको छ । समितिको पछिल्लो वैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरिसकेको छ । यो कुराको पष्टि न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले पनि गरिसकेको छ । उसका अनुसार नेपालले राष्ट्रिय आयबाहेक स्तरोन्नतिका अन्य सूचक पार गरिसकेको छ । राष्ट्रिय आयको सूचक पार गर्नका लागि विकास नीति समितिले पाँच वर्षको समयावधि प्रदान गरेको छ ।

के छन् मुख्य सूचकमा ?

सम्बन्धित देशको औद्योगिक विकास, मानव सूचकांक विकास र प्रतिव्यक्ति आयलाई मुख्य सूचकका रुपमा मानिएको छ । हाल नेपालले सापेक्षतामा औद्योगिक विकास, मानव सूचकांक विकास त पार गरिसकेको छ । मात्र यसले पार गर्न बाँकी रहेको भनेको प्रतिव्यक्ति आय हो । यसैका आधारमा यो थप पाँच वर्ष पर्खनु परेको छ ।

नेपाली प्रतिव्यक्ति आय :

नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार डलर मानिएको छ । विकासशील देशमा गणाना हुन यसलाई १,२२२ डलरमा प्ुर्याउन्ु पर्छ । पाँच वर्षभित्र नेपाल त्यो स्थितिमा पुग्छ भन्ने आँकलनमा युएनको विकास समिति पुगेको देखिन्छ ।

सन् १९६० देखि सन् २००६ सम्मका लगभग पचास वर्षसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा दुई प्रतिशतले मात्र बृद्धि भैरह्यो । यो लामो र कष्टकर कालखण्ड थियो । त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारीको कुनै पनि व्यवस्था र प्रचलन थिएन । प्रतिव्यक्ति आय जम्मा २६० डलर मात्र थियो । सन् २००६ देखि सन् २०२१ सम्मको १५ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा केही बढोत्तरी हुन गयो । यो अबधिमा प्रतिव्यक्ति आय एकहजार डलर हुन गयो । यो आफैमा साढे पाँच प्रतिशतले हुन गएको वृद्धि थियो । यो वैदेशिक रोजगारी खुलेपछि विप्रेषणका कारणले हुन गएको हो ।

अपेक्षित प्रतिव्यक्ति आय :

अबका दिनमा नेपालले प्रति व्यक्ति आयमा निकै सुधार गर्नुपर्छ । समय छोटो छ, जम्मा पाँच वर्षको दिइएको छ । अर्कोंतिर विकासशील देशको स्तरमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्रति व्यक्ति आय १२२२ डलरभन्दा माथि हुनु जरुरी हुन्छ । यो प्रयासमा नेपाल विप्रेषणमा भर परेर मात्र हुँदैन, उत्पादनमा समेत बढोत्तरी ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।

विप्रेषण आफैमा भरपर्दो आधार होइन :

विप्रेषण भनेको युवा जनशक्ति विदेशमा पठाएवापत विदेशबाट देशमा भित्रिने आय हो । वैदेशिक रोजगारी आफैमा स्थायी रोजगारी पनि होइन । यो विदेशले चाहेअनुसार जनशक्तिको आपूर्तिमा भर पर्छ । त्यसमा पनि कुन तह र स्तरको सक्षमता र दक्षता हासिल गरेको जनशक्ति रोजगारप्रदायक देशका लागि आवश्यकता परेको हो, त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

त्यसैले विप्रेषण आफैमा उतार चढावमा हुन्छ । यसमा दीगोपना र स्थिरता ह्ुँदैन । त्यसैले विकासशील देशको पंक्तिमा दर्ज हुन नेपाललाई समस्या आउन सक्छ ।

वैदेशिक सहयोगमा समस्या :

नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि हाल प्राप्त भैरहेको अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग विकसित देशले उपलब्ध गराउँदैनन् । यसका साथै नेपालमा निर्मित र उत्पादित वस्तुहरु विदेशमा पठाउँदा हालसम्म शुन्य व्यापार करमा पठाइएका छन् । विकासशील देशमा पर्ने बित्तिकै नेपालले निर्यात गर्ने देशमा निश्चित व्यापार कर तिर्नुपर्छ । यसले नेपालको क्रयशक्तिको माग गर्दछ ।

त्यसैले नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्यको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । यो काम पाँच वर्षभित्र पूरा गरिसक्नु पर्छ । विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट देशलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिदैन, त्यो निकै विचारणीय रहेको छ । यो नेपालका ठूलो चुनौती पनि हो ।

चलाकीपूर्ण कार्यक्रम जरुरी :

अबको पाँच वर्ष कटिनसक्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्नु जरुरी छ । किनकि त्यो शुन्य व्याजमा पाइन्छ । ल्याएको पैसाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण जरुरी छ । खाने र चुनावमा खर्च गर्ने होइन । यसका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जरुरी छ । यो बीचमा राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा वृद्धि गरी अघि बढ्ने कार्यक्रम निर्माण जरुरी छ । जसका लागि भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली संघलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्छ ।

सुशासन र दीगो विकास :

नेपाल अब हात थापेर खान पाइरहने देशमा पर्दै छैन । यसलाई आत्मनिर्भर र सापेक्ष प्रतिस्पर्धी पनि बन्नु परिरहेको छ । यसका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य सुशासनको आधार खडा गर्नु जरुरी भैसकेको छ । दीगो विकासका कार्यक्रम अब नारामा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु पर्ने भएको छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तरीयता, खर्चमा पारदर्शिता र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्नु पर्ने भएको छ ।

निष्कर्ष :

नेपालको बाह्य ऋण देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत जति छ । त्यो उतिका धेरै होइन, यदि देश, जनता र सरकारको इच्छाशक्तिमा एक रुपता आयो र उत्पादनलाई बढाउन सकियो भने । तर अबका दिनमा ल्याइने ऋणको व्याज तिर्न नसकेमा हामी डुब्ने खतरा छ । यसलाई समयमै मनन् गर्नु जरुरी छ । संसारमा नेपालको स्तर बढेको देखाउन त राम्रै होला, तर धानीखान उत्तिकै अप्ठेरो पनि हुने देखिएको छ । यसको अर्थ यो होइन कि नेपाल सधैभरि अल्पविकसित देशमा रहिरहोस् ।