आज संसारमा कतै पनि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था सफल छैन । यो व्यवस्थाप्रति चौतर्फी असन्तुष्टी छ । लोकतान्त्रिक देश भएका सिरिया, स्विडेन, अफ्रिकी मुलुकहरु, लिबिया, अफगानिस्तान, भारत जस्ता देशहरु युद्धमा रुमल्लिइराखेका छन् । २०औं शताब्दीको पाचौं दशकदेखि नब्बेको दशकको बीचमा सम्पूर्ण पूर्वीयुरोप, केही अफ्रिकी मुलुक, दक्षिण अमिरिकी मुलुक र एसियायी मुलुकहरू गरि जम्मा ५० जति देशमा समाजवादी व्यवस्था लागु भैरहँदा अमेरिकाले एकछत्र मात्रामा धनराशी, हातहतियार प्रयोग गरेर त्यो व्यवस्थालाई नै अस्तित्वमा नरहने गरी तहसनहस गर्यो । आज धेरै एसियाली मुलुकहरु युद्धले ग्रसित छन् तबबाट जब अमेरिकाले ओसामा बिन लादेनलाई सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा समाजवादी व्यवस्थालाई तख्ता पलट गर्न पठायो ।

अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट व्यवस्था ढाल्न सफल त भयो तर ओसामा बिन लादेनका माग पूरा नगरेपछि त्यो पासो आफ्नै गलामा अडियो । सन् १९८८ मा लादेनले अल कायदाको स्थापना गरे र त्यहाँबाट इस्लामिक धर्मको नाममा युद्ध छेडियो । अमेरिका सोभियत संघलाई पनि विघटन गर्न सफल भयो तर अब अमेरिकी व्यवस्था र नीति सम्पूर्ण विश्वसामु नाङ्गिएको छ । अमेरिका, बेलायत जस्ता लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरु उत्पीडित जनताले चलाउने समाजवादी व्यवस्थासँग डराएर कम्युनिस्टहरुका विरुद्ध अनेकन आरोप लगाए, लगाइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाको प्रचार गरे र अन्तमा केही हदसम्म सफल भए । धेरै देशमा लोकतान्त्रको नाममा पुँजीपतिहरुले चलाउने संसदीय व्यवस्था लादियो तर त्यो व्यवस्था भित्रको झुठ, जालझेल र वास्तविकता समयले चिर्दैछ र चिर्ने छ ।

विश्वभर भर नै हेर्दा पुँजीपतिहरुले चलाउँदै आएको संसदीय व्यवस्था आज ७० प्रतिशत असफल भैसकेको छ ।

सबै भन्दा सफल संसदीय व्यवस्था मानिएका देश अमेरिकामा चुनाव खर्च मामुली १० बिलियन हुने गर्छ । भारतमा आठ सयदेखि हजार अर्ब अमेरिकी डलर खर्छ हुने गर्छ भने यति सानो नेपालमा त निर्वाचन खर्च १ देखि २ खर्ब हुन्छ । त्यत्रो खर्च निर्वाचनमा गर्नुको साटो देशको विकास र आर्थिक उन्नतीमा लगाएको भए ज्यादै नै फाइदा हुने थियो । यत्रो खर्च चुनाबमा हुनु स्वभाविकै हो । किन कि संसदीय व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दै गरिने जति पनि चुनाबहरु छन् ती सबै जनताको मत तान्नका लागि पुँजीपतिहरुले गर्ने खर्चका माध्यम हुन् । त्यत्रो खर्च गरेर पनि शासक नै चुन्ने हो र थोरै खर्चमा पनि शासक छान्न सकिन्न र ? अब प्रश्न उठ्छ, त्यत्रो खर्च गरेर जनताको लागि काम गर्ने सेवक छानिन्छ कि जनता माथी शासन गर्ने शासक ? हो, पुँजीपतिले चलाउने संसदीय व्यवस्थामा सेवक होइन जनतामाथी शासन चलाउने शासक छानिन्छ । त्यसैले अब जनताको लागि सेवा गर्ने सेवक प्रणाली खोज्ने बेला भएन र ?

राजनैतिक क्षेत्रमा विश्वव्यापीरुपमा दमन चलाउने, साना र गरीब देशहरुलाई हात हतियार बेच्ने र विरोधी मुलुकलाई हेपेर र चेपेर शक्तिशाली बन्ने संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता हो । साँस्कृतिक रुपमा फैलाइने अमानवीय र जंगली विकृतिको त कुरै छाडौं । जब कि मान्छेहरु बेचिन्छन् र महिला र महिलाका यौनहरु किनिन्छन् त्यो व्यवथामा । यो व्यवस्थामा स्वतन्त्रताको नाममा नारीलाई खेलौना जस्तै नचाएर यौनलाई पैसामा मोलतोल गरिन्छ । ती देशहरुमा भिखारी र सडकछापको संख्या ठूलो हुन्छ । श्रम गर्नेहरुलाई दिइने ज्यालामा आसमानता पनि त्यत्तिकै हुन्छ । ती देशमा जति मिठा, चिप्ला नारा र लोकतन्त्रको पाठ पढाए पनि गरिब जनताको छोरो कहिल्यै माथिल्लो ओहोदामा जान सक्दैन । हुनेखाने मात्र नीति नियम निर्माण गर्ने तहमा पुग्छन् र उनीहरुले आफ्नै वर्गको हित हुनेगरि नीति बनाउँछन् ।

त्यसैले त सन् २०१८ को एक तथ्यांक अनुसार मेक्सिकोमा ८५ प्रतिशत, ग्रीकमा ४ प्रतिशत, ब्राजिलमा ८३ प्रतिशत, स्पेनमा १ प्रतिशत, इटालिमा ७० प्रतिशत, दक्षिण अफ्रिकामा ६४ प्रतिशत, अर्जेन्टिनामा ६३ प्रतिशत, अमेरिकामा ५८ प्रतिशत, जापानमा ५६ प्रतिशत, बेलायतमा ५५ प्रतिशत, हङ्गेरीमा ५३ प्रतिशत, फ्रान्समा ५१ प्रतिशत, रसियामा ४९ प्रशित, केन्यामा ४७ प्रतिशत, पोल्यान्डमा ४४ प्रतिशत, जर्मनी र इजरायलमा ४३–४३ प्रतिशत, अष्ट्रेलिया र क्यानडामा ४०–४० प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा ३५ प्रतिशत, नेदरल्याण्डमा ३४ प्रतिशत, भारतमा र इन्डोनेसियामा ३३ प्रतिशत मानिसहहरु संसदीय व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट र पीडा ग्रस्त रहेको तथ्यांक बाहिरीएको थियो । यो तथ्यांकले दिन प्रतिदिन यो व्यवस्थाप्रति मानिसहरुमा वितृष्णा पैदा भैराखेको देखाउँछ ।

जतिपटक आन्दोलन र युद्ध गरेपनि नेपालमा संसार भरी नै जनताको असन्तुष्टिको केन्द्र संसदीय व्यवस्था नै स्थापना भएको छ, गरिएको छ, गराइएको छ । जसका कारण नेपाल कहिल्यै पनि माथी उठ्न सकेन । ०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई राजीनामा दिन पठाएर संसद भंग गरेका थिए । अहिले पनि केपी ओलीले आफ्नो अनुकूल नहुने भएपछि संसद भंग गरिदिए । हो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता यही हो । यसमा शासकलाई मन परेन भने संसद भंग गरिदिन सक्छ । देश नै लथालिङ्ग पारिदिन सक्छ । त्यो विशेषाधिकार उसलाई दिइएको हुन्छ । तर ओलीको मनपरीतन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ ।

नेपाल सन्दर्भः

नेपालको संविधान नेपाली गरिब जनता, दलित, मधेसी, सुकुमबासी, श्रमजीवी, मजदुर, किसान, महिलाको हितको पक्षमा छैन । केही सकरात्मक कुरा लेखिएको छ तर ती कुरा लागु हुने अवस्थामा छैनन् । ती कुरा अपूर्ण छन्, अपूर्ण बनाइएका हुन् । लागु नगर्नका लागि अपुरै छोडिएका हुन् । जसका कारण राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभौमसत्ता नजोगिने खतरा रहेको छ । तर पनि ‘नहुनु भन्दा कानो मामा वेश’ भने जस्तो केही हदमा ठिक छ भन्नु पर्ने अवस्था छ । यही अपुरो र अपाङ्ग संविधानलाई प्रम भइखाएका ओलीले गलत व्याख्या गरेर संसद नै भंग गरिदिए । धन्न अदालतले उनको कदममा अंकुश लगाउन सक्यो । नत्र ओली एक्लै शासन गर्ने मनसायमा थिए । तर संसद पुनर्स्र्थापना भएपछी नेपाली राजनीतिले सहज बाटो लेला भन्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसो भएको छैन । नेपालको राजनीतिले झन नयाँ रुप लिएको छ । अब प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने ठूलो चलखेल सुरु भएको छ । तर पनि परिक्षण भइसकेका पात्रहरुकै वरिपरि खेल घुमिरहेको छ । प्रम बन्नका लागि हाल सार्वजनिक भएका नामहरु सबैको इतिहास गौरवशाली छ तर उनीहरु आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास जोगाउन नसकेका पात्रहरु हुन् ।

फेरि पनि यिनीहरुलाई नै देशको बागडोर दिनु भनेको देश बर्बाद पार्नु नै हो ।

म भन्छु प्रतिगमन पुस ५ गते यता मात्र भएको होइन । जब १० वर्षे जनयुद्धका माग र मुद्धाहरु सम्झौतामा टुङ्गिए तबबाट सुरु भएको हो प्रतिगमन । अझै पनि भन्छु, यो सरकार मात्रै होइन यो व्यवस्था नै प्रतिगमनकारी छ । त्यसैले सबैले अब प्रधानमन्त्री र सरकारको मात्र विकल्प होइन व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ । हामीले प्रणालीमा पविर्तन गर्न सकेनौं भने नेता र पात्र फेरे पनि सबै मिलेर सत्ताको हड्डी चुस्ने प्रवृत्ति जाँदैन । संसदीय प्रणाली र यो अर्थव्यवस्था रहदाँसम्म शक्तिवालले सत्ताको हड्डी चुस्ने प्रवृत्ति हट्नै छैन । जसरी तिते करेला रोपेर कहिल्यै पनि काँक्रो फल्दैन । त्यसरी नै संसदीय व्यवस्थाबाट देश कहिल्यै समृद्धि, प्रगती र स्थिरता तर्फ जाँदैन ।

अर्को कुरा यो व्यव्स्था रहँदासम्म देशको सिमानाको रक्षा गर्न पनि सकिन्न । किन कि यो व्यवस्था अरुको भरमा बाँच्नु पर्ने बाध्यतामा रहेको हुन्छ । भारतको भरमा बाँच्नु पर्दासम्म उसले नेपालको सिमाना मिचिरहन्छ । संसदीय व्यवस्थाले सिक्किमलाई भारतमा गाभेको थियो । यो एउटा नजिकैको उदाहरण हो । नेपाल पनि त्यसरी नै नगाभिएला भन्न सकिने अवस्था छैन । म्यानमारमा सैनिक शासन लागु हुनु पनि यही व्यवस्थाको परिणाम थियो । ‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसिको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो’ भनेर लेनिनले हावाको भरमा भनेका होइनन् ।
हामीले घरको भित्तामा भएको पात्रोको पाना फेर्यौं तर कहिल्यै पात्रो फेरेनौं । नेपाली जनताले राणा पनि फालेकै हो । पञ्चायत पनि फालेकै हो । समय अनुसार बदलिन नसक्ने यो संसदीय व्यवस्था फाल्नै पर्छ र नयाँ व्यवस्था ल्याउनै पर्छ । ढिला होला तर एक दिन यो व्यवस्था अवश्य फालिनेछ र नयाँ व्यवस्था स्थापना हुनेछ । त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै हो । किन कि नेपालमा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग र लिङ्गको उल्लेख्य छ । समाजवादी व्यवस्था त्यही वर्गको हितका लागि हो । राष्ट्रिको स्वाधीनता बचाउने व्यवस्था पनि यही हो ।