काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी) सीडीपीले नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित हुनको लागि ५ वर्षे अवधि समेत दिएको छ । जस अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । सो सम्वन्धमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले नेपाल एलडीसी (कम विकशित देश) बाट माथि गइसकेको बताएका छन् । नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २१औं वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय राष्ट्रिय अधिवेशनमा मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकले नेपालाई एलडीसीबाट माथि उक्लन सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब नेपाल अतिकम विकशित देशबाट स्तरोन्नती भएको छ ।’ कार्यक्रममा उनले संघलाई भन्सार तथा वाणिज्य नीतिले कुनै समस्या परेको भए त्यो समस्या समाधानको लागि अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधान गर्ने जानकारी गराएका थिए । सीडीपीले ३÷३ वर्षमा गर्दै आएको मूल्यांकन यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको थियो । नेपालले आयको स्तरबाहेक अन्य दुई मापदण्डमा यसअघिका दुईओटा समीक्षादेखि नै पूरा गरिसकेको भन्दै स्तरोन्नतीको लागि सिफारिश गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये नेपालले पछिल्लो दुई मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतीका लागि योग्य भएको मानिएको छ ।

सामान्यतः संक्रमणकालीन अर्थात तयारी अवधि अधिकतम तीन वर्षका लागि हुन्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा यो तयारी अवधिलाई पाँच वर्ष बनाइएको सीडीपीले बताएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान २०२३ र बंगलादेश सन् २०२४ मा स्तरोन्नती हुने तयारीमा रहेका छन् । नेपालले भने सन् २०२२ मा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालसँगै लाओस र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न सिफारिश गरेको छ । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतीका लागि योग्यता पुर्याइसकेको थियो । तर सन् २०१५ को महाविनाशकारी भूकम्पको असरका कारण स्तरोन्नती हुने समय केही वर्ष पछाडि सारिएको हो ।

नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिबिम्बन भए अनुसार यो सिफारिसले नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सीडीपीले उल्लेख गरेको छ । सीडीपीले सिफारिश गरेपनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्नु भने बाँकी रहेको छ । यो वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नती हुने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सन २०२२ मै स्तरोन्नती भएपनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउनेछ ।

पाँच वर्षको तयारी अवधिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती तर्फको संक्रमणकाल सहज हुने भन्दै सीडीपीले यो अवधिमा नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा पाउने विशेष छुट र सुविधाको आवश्यकता नपर्नेगरी आफूलाई तयार गर्न सक्ने बताएको छ । विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भैसकेपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपयोग गरिरहेको भन्सार र कोटा रहित सुविधा साथै द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा गुमाउनेछ भने बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ ।