नेपालको केन्द्रीय राजधानी कठमाडौं उपत्यकामा तुवाँलो लाग्दा घाम कम लाग्ने गरेको छ । फलतः हावा पनि नचल्ने र चले पनि कम चल्छ । त्यसैले ‘बाउल/कचौरा’ आकारको काठमाडौं उपत्यकामा अरु समयभन्दा बढी वायु प्रदुषण भयो, चिसो पनि अत्यधिक बेढेको बढ्यै छ । अझै पनि काठमाडौं उपत्यकाको मौसम राम्रोसँग खुलिसकेको छैन । फलतः अपेक्षा गरेभन्दा गर्मी कम नै छ ।

मौसम तथा जलवायु विज्ञहरुका अनुसार हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडौं विश्वकै ५० प्रदुषित सहरमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेको थियो-छ । त्यस्तै वातावरणविद डा. माधव अधिकारीले ‘नेपाल समाचारपत्र दैनिक’मा एक लेखमा लेखेअनुसार वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) काठमाडौंको रत्नपार्कमा ३७१, ललितपुरको भैंसेपाटीमा ३२९, र भक्तपुरमा २१६, चितवनको सौराहामा २१० अंक रहेको थियो ।

सोही लेखमा उल्लेख भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार भने, वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) ३५ भन्दा कम राम्रो, ५१ देखि १०० सम्म सामान्य, २०१ भन्दा माथि अस्वस्थ्यकर र ३०१ भन्दा माथि घातक हो । यसरी हेर्दा नेपालमा जहाँ जहाँ वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) मापन गरिएको छ, सबै ठाऊँमा वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्युआई) घातक रहेको छ ।

त्यसो त धेरै अघिदेखि विश्वभरि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो क्रम र त्यसको असरलाई कम गर्नका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज-अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि यस विषयमा औद्योगिक देशहरु जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एक मत नभएकोले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भै रहयो, भै नै रहेको अवस्था छ ।

हुन पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली आदि देशहरुले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण विश्वमा आवश्यक्ता भन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको सत्य हो । त्यसैले उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, भारत, ब्राजिल आदि देशले आफूहरु भर्खरै उद्योग धन्दामा उदाउँदै गरेको देश भएकोले अन्य औद्योगिक तथा विकसित देश जत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रुस, बेलायत, फ्रान्स, इटली लगायत देशले लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए-छन् ।

तर, यो भन्दाअघि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आफ्नो देश कोप-२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा भविष्यमा के हुने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर, अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएर अमेरिकामा सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्थगगित गरेको अमेरिकी सरकारको जलवायुसम्बन्धी नीति फेरि ब्युँझाएका छन् ।

केही वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिको समीक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (जुन सम्मेलनलाई ‘कोप-२२’ उपनाम दिइएको थियो) अफ्रिकी महादेशको मोरक्कोको माराकेस भन्ने सहरमा भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका ३८ देशका सरकार प्रमुख-राष्ट्र प्रमुख लगायत महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु भेला भएका थिए भने उनीहरुले सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’ कार्यान्ययनका लागि योजना तयार पारेका थिए ।

तर, त्यो बेला अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति भएका डोनाल्ड ट्रम्पले स्पस्ट रुपमा भनेका थिए-‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई अमेरिकाले पारित गर्दैन ।’ फलतः हालसम्म अमेरिकाले ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई मानेको-पारित गरेको छैन । यसरी केही शक्ति राष्ट्रको अहम् र दादागिरीले गर्दा ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जन अरु बढेर जाने र औद्योगिक फोहर मैलाको व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसले-‘पेरिस जलवायु सम्झौता’लाई सबै देशलाई कसरी मनाउने ?, ‘शिशा जस्तो गह्रौं र विषालु ग्यास’को उत्सर्जनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? चिन्ता बढेको बढ्यै छ ।

भनिन्छ कि, अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशले मात्रै विश्वको ३२ देखि ३६ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोत साधन दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक देशहरुले मात्रै विश्वको झण्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदुषणजन्य ग्यास, धुवाँ लगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

यता नेपाल लगायत कम विकशित तथा अल्पविकशित धेरै देशहरुले भने जलवायु परिवर्तनमा न्युन मात्रामा मात्रै नकारात्मक असरको योगदान गर्ने गरेको भए तापनि जलवायु परिवर्तनको मार भने सबैभन्दा धेरै त्यही देशरुले खेप्नु परिरहेको विद्यमान अवस्था रहेको छ । यो अवस्था भविश्यमा पनि रही नै रहने छ । खासगरी जलवायु परिवर्तनले भविश्यमा विश्वभरि नै ठूलो खाद्यान संकट निम्त्याउने देखिएको छ ।
अहिले नै पनि अफ्रिकी महादेशका अधिकांश देश खाद्यान संकट र भोकमरीको चपेटामा छन् ।

भविष्यमा यो अवस्था अझ बढेर जाने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।

भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरको कारण सन् १९५० सम्ममा अफ्रिका महादेशमा २० प्रतिशतले कृषि उत्पादन घट्ने छ भने त्यहाँको जनसंख्या भने हालको भन्दा दुई गुणाले बढ्ने छ । निश्चय नै अनुामन गर्न सकिन्छ, त्यो बेलाको सिंगो अफ्रिका महादेशको खाद्यान संकटले कस्तो रुप लेला ?  खासगरी जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज-अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुले केही ठूला देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिने र, अझ यो धरतीको अस्तित्व नै कहिलेसम्म रहने ? भन्ने विषयमा पनि उनीहरु चिन्तित छन् ।

हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) को सम्बन्धमा चाख लाग्दो विषय के छ भने, सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल चार प्रतिशत रहेको छ । अब जति सक्दो चाँडो विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकसित देशबाट अल्पविकसित वा अविकसित देशमा विज्ञान प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यगत तथा नीतिगत योजना र परियोजनाका लागि विकसित देशले अरु बढि र्आिर्थक तथा प्राविधिक लगायत सहयोग बढाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुन कुरो उनीहरुले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेएका पनि हुन् ।

हुन त निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताएका थिए । त्यसो भए तापनि अन्य विकसित र औद्योगिक देशका राष्ट्र प्रमुख/सरकार प्रमुख लगायतले यो विषयलाई त्यो बेलै राम्रोसँग महसुस गरेका थिए ।