• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै आधिकारिक : सर्वोच्चको निर्णय २० गते सुनाइने

फाल्गुन १३ २०७७, बिहीबार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा २०६९ सालमै दर्ता भएको र संविधान निर्माण पछि पुनः नविकरण भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै आधिकारिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने कुरा आज  सर्वोच्च अदालतमा भएको  पक्ष तथा प्रतिक्षको बहस,तथ्य, तर्क र वैज्ञानिक आधार सबै कुराले प्रष्ट पारेको छ ।

पहिले नै विधिवत दर्ता भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुने र छोटकरीमा नेकपा लेखिन भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता र स्वीकृति प्रदान गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता भएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (नेकपा) भित्र पार्टी कस्को भन्ने विवाद चर्किदै गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आधिकारिक नामका बारेमा दिएको मुद्दाको आज अन्तिम सुनवाई भएको थियो । आज यसको बहस सकिए पनि  यो मुद्दाको निर्णय सुवाई भने आगामी फागुन २० गते मात्र  हुने सर्बोच्चले बताएको छ ।

ऋषि कट्टेल नेतृत्वको यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको नाम सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले निर्बाचन आयोगलाई जबर्जस्ती दबाबमा पारेर निर्बाचन कानुन बिपरीत हस्तक्षेप गरेकाोले त्यो बदर गरिपाउँ भनी सर्बोच्चमा रिट मुद्दा दिएको थियो । नेकपा एमाले र नेपामामाओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्नु अगाडि नै आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा रहेको भन्दै कट्टेलले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस सम्वन्धमा बस्तुतः बिभाजित तर कानुनीरुपमा अभिभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)माथि चौतर्फी रुपमा वैधानिकताको प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको यो रिट निवेदनमाथि आज  सुनुवाइ भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट यसका अध्यक्ष रहेका ऋषि कट्टेलद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा अन्तिम बहस भएको थियो ।

यो मुद्दाको फैसला आजै आउने अनुमान गरिए पनि निर्णय सुनवाई आगामी २० गते हुने भएको छ । यो नाम बिवाद किनारा लागे सत्तारुढ नेकपाको विवादसमेत किनारा लाग्ने बताइएको छ।

आजको बहसमा अन्यायमा पारिएको पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता डा. दण्डपाणी पौडेल(डीपी पौडेल) र अधिबक्ता कुमार आचार्यले सशक्त, ठोस र कानुन सम्मत बहस गरेका थिए भने सत्ताधारी बिभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पाटी(नेकपा)को तर्फबाट पूर्ब महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गरेका थिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्चमा यो बहस चलिरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेल, सह–संयोजक लोकनरायण सुबेदी, सचिवालय सदस्य त्रय शरणबिक्रम मल्ल, रत्नप्रसाद जोशी र राजेज बान्तबा लगायतको उपस्थिति थियो ।