दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १८ बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृत माध्यामिक विद्यालयमा बहुसंख्यक थारु समुदायका छोराछोरी अध्ययन गर्छन् । शिशु कक्षादेखि दशसम्म तीन सय पचास बढि थारु समुदायका विद्यार्थी अध्ययनरत भएपनि यो विद्यालयमा मातृभाषामा पढाइ हुँदैन । बरु, कक्षा ४ देखि नै संस्कृत शिक्षाको भने पढाइ हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा ५ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ४ वर्ष र स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्दा समेत यस विद्यालयका थारु समुदायका विद्यार्थीहरुले आफ्नो भाषामा पढ्न पाइरहेका छैनन् ।

नेपाली भाषा विद्यालयमा पनि थारुसमुदायका केटाकेटी:

घोराही उपमहानगरपालिका-७ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय सौंडियारमा पनि थारु विद्यार्थीकै बाहुल्यता रहेको छ । त्यहाँ पनि नेपाली भाषामा मात्रै पढाइ हुन्छ । शिशु कक्षादेखि कक्षा १० सम्म करीब ५ सय विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आधाभन्दा धेरै थारु समुदायका विद्यार्थी छन् । उनीहरुलाई पढाउने शिक्षक केही थारु समुदायका भएपनि उनीहरुले पनि नेपाली भाषामै पढाउने गर्दछन् ।

आफ्नै मातृभाषाको विद्यालय छैन:

थारु समुदायको बाहुल्यता भएपनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले थारु भाषाको पढाइ सुरु गर्न सकेको छैन । त्यस्तै थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको दंगीशरण गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका, अवधि भाषीको बाहुल्यता रहेको गढवा र घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयमा समेत थारु भाषामा पढाइ सुरु भएको छैन ।

जिल्लाका दुईवटा स्थानीय तहमा भने थारु समुदायबाटै नेतृत्व तहमा पुगेपनि संविधानको मौलिक हकमा भएको कुरा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी र दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागीराम चौधरी थारु समुदायका व्यक्ति हुन् । समुदायकै व्यक्ति स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा पुग्दा पनि आफ्नै भाषामा पढाइ सुरु गर्न नसक्दा थारु जातिका मानिस निराश भएका छन् ।

मातृभाषाबारे को के भन्छन् ? :

थारु कल्याणकारी सभा दाङका सचिव प्रकाश चौधरीका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाले थारु भाषाको कक्षा सुरु गर्ने भनेको धेरै भैसक्यो, तर व्यवहारमा लागु भएको छैन । “थारु भाषामा पढाइ सुरु गर्दा भाषा संरक्षण हुने थियो, मेयरले नै चासो नदिएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ”, चौधरीले थपे ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि र थारु नै सरकार प्रमुख भएका पालिकाका विद्यालयमा समेत थारु भाषामा पढाइ सुरु भएको छैन । नेपालको संविधानले नै दिएको हक लागु गर्न थारु जाति नै अग्रसर नहँुदा अन्य पालिकाले समेत उदाहरण दिने गर्दछन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीका अनुसार ‘तुरुन्तै परिणाम खोज्ने प्रवृत्तिका कारण काम नभएको जस्तो देखिएको हो ।’ ‘बोलिचालीको भाषालाई पाठ्यक्रम बनाउन समयलाग्ने’ भन्दै उनले यो विषय तुरुन्तै हल नहुने बताए । स्थानीय सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा घोराही उपमहानगरपालिका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने निर्णयसम्म पुगेको छ ।

बोलीचालीको भाषा भएकाले पाठ्यसामग्री बनाउन समस्या :

“भर्खरै मात्र पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ, अब त्यसलाई पालिकाका कुनकुन विद्यालयमा लागुगर्ने विषय बाँकी छ”, उनले भने । एउटाको मातृभाषालाई जबरजस्ती लागु गराउँदा अन्यलाई भारी थोपर्न नहुने बताउँदै उनले कति कक्षा र कहाँ लागु गर्ने भन्ने अझै अन्यौल रहेको बताए ।

दंगीशरण गाँउपालिका पनि थारु बाहुल्य पालिका हो । त्यहाँपनि मातृभाषामा पढाइ हुन सकेको छैन । एक हजार शातब्दीतिर थारु राजा दंगीशरणले राज्य गरेको शुकौरा दंगीशरण गाउँपालिकामा पर्दछ । यो पालकिाका अध्यक्ष पनि थारु जातिका हुन् । उनले पनि भाषा संरक्षणका लागि कुनै प्रयास गरेका छैनन् । गाँउपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले थारु भाषाको पाठ्यक्रम नबन्दा समस्या भएको बताउँछन् । “जिल्लामा नै नमुनाको रुपमा थारु भाषा पढाई भैरहेको विद्यालयसँग समन्वय भैरहेपनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिएको छैन”, चौधरीले भने । स्थानीय सरकारले नै बनाएर लागु गर्ने भने पनि पाठ्यक्रम निर्माण नै चुनौतीपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ ।

अवधि भाषीको बाहुल्यता रहेको गढवा गाउँपालिकामा समेत अवधिभाषी समुदायकै व्यक्ति नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । त्यहाँ पनि कुनै विद्यालयमा अवधि भाषामा पढाइ भएको छैन । गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अवधि समुदायका सहजराम यादव अध्यक्ष छन् । दाङ जिल्लामा थारु भाषीको बाहुल्यता रहेको भएपनि गढवा र राजपुर गाउँपालिकामा अवधि भाषीको बाहुल्यता छ ।

अभियन्ताको पहल जारी:

स्थानीय तहले मातृभाषामा पढाउनका लागि पाठ्यक्रम समेत तयार पारेका छैनन् । तर, थारु भाषामा पढाइ सञ्चालनका लागि भने अभियन्ताले स्थानीय तहका नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । केही अभियन्ता दबाब मात्र दिएका छैनन्, व्यवहारमा समेत उतारेका छन् । उनी हुन् थारु अभियन्ता रोहित चौधरी । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ धम्कापुरका चौधरीले २०६७ सालदेखि मातृभाषाको कक्षा सञ्चालन सुरु गरेका हुन् । आफ्नै गाँउ धम्कापुरमा रहेको बाल चेतना आधारभूत विद्यालयमा थारु भाषाको पढाइ भइरहेको छ । जिल्ला शिक्षा शाखा हुँदा बनेको पाठ्यक्रम नै अहिलेसम्म पढाइ भैरहेको होे ।

कतैकतै सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिशील कलाअन्तर्गत पढाइ:

पाठ्यक्रममा भएको सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति कला पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ भइरहेको अभियन्ता चौधरीले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका चौधरीले शिक्षा ऐनमा जारी भएको स्थानीय तहले मातृभाषामा पढाइ सञ्चालनका लागि एक सय पूर्णाङ्कको पाठ्क्रम बनाउनुपर्ने कुरामा उपमहानगरको शिक्षा शाखामा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । दुई जना थारु भाषी शिक्षिका रहेका कारण पढाइ सञ्चालनका लागि केही सहज भएको चौधरीले बताए ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन भएपछि ७५ प्रतिशत थारुभाषी रहेको विद्यालयका एक थारु भाषी जनशक्ति अन्यत्र सरुवा गर्दा केही अप्ठ्यारो भएको चौधरीले बताए ।

“हामीसँग भएको जनशक्तिलाई अन्य स्थानमा सरुवा गर्दा अहिले केही असहज भएको छ तर हामीले जेनतेन चलाएका छौं” चौधरीले भने । अरुलाई मात्रै दोष थुपार्नु भन्दा इच्छाशक्ति छ भने आफै पनि भाषागत पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चौधरीले दिएका छन् । दाङ जिल्लाका १० स्थानीय तहले संविधानले दिएको नागरिकको मौलिक हकको साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने चौधरीले बनाएको पाठ्यक्रम उपयोगी हुनसक्छ । थारु संस्कृतिविद् अशोक थारुले संविधान र शिक्षा ऐनमा समेत मातृभाषा पठन पाठनको स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि कार्यान्वयनमा नआउनु सम्बन्धित समुदायको इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन् ।

मातृभाषामा पठनपाठन भए बढि प्रभावकारी :

प्राथमिक तहको सिकाइ उपलब्धि मातृभाषामै पठनपाठन हुँदा बढी प्रभावकारी हुने भएकाले स्थानीय तहहरुले मातृभाषामै पठनपाठनको वातावरण मिलाउनु पर्ने उनले बताए । अन्यत्र थारु भाषाको पढाइ सञ्चालन गर्न नसके पनि घोराही उपमहानगरपालिका र दंगीशरण गाँउपालिकाले भने सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । “यी दुई स्थानीय तहका प्रमुख नै सरकार हुन् भने यिनीलाई काम गर्न कसले रोकेको छ ?” उनले प्रश्न गरे । आफू शिक्षण पेशामा आवद्ध हुँदा २०४५ सालमा माथिल्लो कक्षा पढाउन छाडी तल्लो कक्षामा मातृभाषाको पढाइ सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

थारु पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तोष चौधरी पनि दाङ जिल्ला थारुभाषी बाहुल्यता रहेको जिल्ला भएका कारण स्थानीय तहका नेतृत्व जिम्मेवार भएर पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने धारणा राख्छन् । “अहिले घोराही उपमहानगरपालिकाले भने पाठ्यक्रम तयार गरेको छ, यो पाठ्क्रम छिटै लागु हुने छ भन्ने विश्वास छ”, चौधरीले भने । दाङ जिल्लामा थारु भाषीको बाहुल्यता रहेको छ भने अवधि, मगर खाम र लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको कुसुन्डा भाषीसमेत बसोबास गर्छन् ।