काठमाडा्रैं । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार भएको एकमात्र निकाय सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनविरुद्ध आफ्नो परमादेशसहितको आदेश जारी गरेपछि नेपालको राजनीति अब संसद महाधिवेशनतिर सोझिएको छ । संसद अधिवेशन अबका १३ दिनभित्र आह्वान गर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेशसहितको संक्षिप्त आदेश दिंदै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीपरिषद र प्रतिनिधि सभालाई यसको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

तर सम्बन्धित पक्ष सबैबाट अदालतको निर्णयका बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आउला कि नआउला भन्नेमा आशंका रहेकाले देश अबका दिनमा सरकार भर्सेस सदनतिर अघि नबढोस् भन्ने चाहना जनतामा देखिएको छ । प्रम ओली निकट रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुवास नेम्वाङले आफूलाई सर्वोच्चको फैसलाका बारेमा कुनै कुरा थाह नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि जनता अशंकाको कुहिरोमा परिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्थडे मनाइरहेका उनको यो प्रतिक्रियामा सहजता देखिदैन । त्यसो त मंगलवार दिउँसो प्रम ओलीले संयुक्त सुरक्षा समितिको मिटिङ बोलाउने र मन्त्री परिषद्को वैठक अपर्झट बोलाउने गरिरहेका छन् । संविधानतः प्रमले यी मिटिङहरु बोलाउने अधिकार छ ।

तर पनि बेलाबेलामा यदि संसद पुनस्र्थापना गरिए प्रम आफैले कुर्सी भाँचिदिने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । अर्कोतर्फ संसद पुनस्र्थापना नगरिए तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने भनी दाहाल-नेपाल समूह पनि सडकमा कुर्लिरहेको थियो । यसले अबका दिनमा कतै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रम ओली र संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दाहाल-नेपाल समूहको इगोले यी दुईबीचमा टक्कर त ल्याउँदैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।