काठमाडौं । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विरुद्ध फैसला सुनाएको छ । उसले अबका १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आदेश गरेको छ । उक्त आदेशमा प्रत्यार्थीहरुमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रम तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालय, प्रम केपी ओली, सभामसख अग्नी सापकोटा र प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

परमादेशमा संसद अधिवेशनको आवश्यक प्रबन्ध गर्न भनिएको छ । परमादेश आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । सर्वोच्चले यो आदेश जारी गर्ने वित्तिकै सम्बन्धित सबै पक्षलाई तत्काल जानकारी गराइसकेको छ ।

संसद पुनःथापनाका पक्षमा रहेका सम्बन्धित सबैबाट यो फैसलाको स्वागत भइरहेको छ भने सरकारका तर्फबाट कुनैपनि प्रतिकृया आएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सुवास नेम्वाङले आफूहरुलाई यो फैसलाका बारेमा कुनै जानकारी नभएको र प्रमको जन्मदिन मनाइएको बताए ।