काठमाडौ । विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ  ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन । हालको कानूनी संरचना काम चलाउ र अपर्याप्त भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव सरोकारवालाहरुको छ । मुलुक पूर्णत डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा हस्तलिपि जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सवोधन गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा महासंघमा आयोजीत प्रतिलिपि अधिकारः कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफलमा सहभागीहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन । नयाँ  ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्यँई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने पनि सुझाव आएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने,सरोकारवालालाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनु पर्ने, यस्तो कार्यको पहल महासंघ अन्तरगतका संघबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा प्रशाण गरिने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव आएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ता दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाइ नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामथ्र्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको पनि महासंघले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समय अनुरुप शंसोधन वा नयाँ “ ऐन ल्याउने कार्यमा पनि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने भनाई उनको थियो ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगित र चलचित्रको प्रवद्र्धनका साथै मुलुकभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अव सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने कुरामा जोड दिदै ढकालले भने,‘स–साना सहयोगबाट अव यो क्षेत्र तङग्रने अवस्था देखिदैन यसका लागि ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ ।’
प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानून र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र शंसोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराइन । सो अवसरमा वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्व रजिष्ट्रार विसुकुमार केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।