काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटन विरुद्ध परेका १३ थान सिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आजै फैसला सुनाएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाए हो ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा रिटमा पुस १० गतेदेखि सुनुवाई भएको हो । फागुन ७ गतेसम्म रिट निवेदक, सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि इजलास मंगलबारका लागि बोलाइएको थियो ।