काठमाडौं । सरकार र प्रतिबन्धित कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका बीचमा वार्ताको कुरा चल्न थालेपछि यसले आमजनतामा केही राहत दिएको छ । यो राहत मूलतः राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थापनका हिसाबले गहिरो अनुभूत हुन थालेको छ । पहिलो कुरा त, वार्ताले देशमा निम्तिएको राजनीतिक संकट र यसको निकासमा टेवा देओस् भनी अभिव्यक्त चाहना सम्बोधन होस् । यसका लागि केही विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । यसका लागि वार्ताको वातावरण बन्न्ुका कारणको खोजी र तिनको राजनीतिक निकास लक्षित बहस हुनु जरुरी छ ।

सरकार संकटले घेरिएको अवस्था:

सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाका बीचमा वार्ताको सुरसार चलिरहेका बेला वार्तालाई वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास बनाउनमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । सरकार चारैतिर संकटको घेरामा परेको छ । हुँदाखाँदाको संसद बिघटन गरेर सरकार आफैले यो संकट निम्त्याएको हो । त्यसैले सरकारले वार्ताको कुरा वर्तमान अवस्थामा ऊमाथि परेको दबाबलाई विषयान्तर गर्नका लागि मात्र उपयोगको रुपमा नलेओस् । यसैबेला केही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन सकोस् ।

नेकपाको जनतामा खुला रुपमा जाने चाहना:

वार्ताको वातावरण बन्नुमा प्रतिबन्धित नेकपाको जनतामा खुला रुपमा जाने चाहनाले काम गरेको छ । यस अर्थमा सरकारले कहिं कतै जान नपाएको र योभन्दा अर्को उपाय नभएकाले प्रतिबन्धित पार्टीं वार्तामा आउन थालेको गलत भ्रम पाल्नु जरुरी छैन । यस्तोखाले आशय प्रतिबन्धित पार्टीका महासचिव बिप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि देखिन्छ । यो आशयलाई सरकाकरले प्राथमिकता दिएर वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । नत्र वार्ता तुहिने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।

दलमाथि प्रतिबन्ध दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत:

२०७५ फागुन २८ गते उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा नै यो कार्य दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको छ । दलमाथि संस्थागत प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधान विपरीत छ । यो कुराको हेक्का हाल सडकमा रहेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुमा यसभन्दा पहिले देखिएको थिएन ।

यति मात्र होइन, निरंकुशताको सिलसिला पहिलेदेखि नियतबस अघि बढाइएको थियो । टुँडीखेलमाथि प्रतिबन्ध, खुलामञ्चमाथि अतिक्रमण, निषेधित इलाकाको घोषणा, सडक प्रदर्शनमाथि रोक, सञ्चामाध्यममाथि नियन्त्रण प्रयास र अनेकन काम अघि बढाइएका थिए । यसलाई हाल सडकमा उत्रिएका शक्तिहरुबाट समेत नजरअन्दाज गरिएको थियो । दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवामा यी कुराले पनि थप वातावरण बनाउने काममा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएका छन् ।

राज्यका निकायबीच अन्तर्विरोध सिर्जना:

यो बीचमा सरकारले दलमाथि अंकुश लगाउने, प्रतिबन्धित घोषणा गर्ने र मनोमानी गर्ने तरिकाका कारण राज्यका निकाय बीचमा ठूलो अन्तरविरोध पैदा हुन गयो । विप्लव नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध सर्वोच्च अदालतले संविधानतः कहिल्यै पनि स्वीकार गरेन । गिरफ्तार गरिएका सबै अदालतबाट छाडिए, तर ती सबै गृह प्रशासनबाट फेरि अदालत परिसरबाटै समातिए ।

यसले राज्यका अंगहरुका बीचमा ठूलो अन्तरविरोध सिर्जना गरिरह्यो । प्रहरीलाई निकै असजिलो अवस्था सिर्जना भैरहेको थियो । अदालतको निर्णय मान्ने वा गृहको आदेश र सर्कुलर ? यो विरोधाभासले एउटै राज्यका अंगहरुमा निकै दुविधा सिर्जना उत्पन्न भयो । यसले पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न निरन्तर आन्तरिक दबाब सिर्जना भैरह्यो ।

संसद बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीबीच रणनीतिक मोर्चा निर्माण:

संसद बिघटन भएपछिको अवस्थामा सरकार संकटमा फस्दै गयो । यसै बीचमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विश्वभक्त दुलाल आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका बीचमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गरियो ।

प्रतिबन्धित पार्टीसँग गरिएको यो रणनीतिक मोर्चा घोषणाले सरकारको सहज सोचाइमा निकै ठूलो राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक असर पार्यो । कि त सरकारले यी चारैवटा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो कि त प्रतिबन्धित नेकपामाथिको बन्धन फुकुवा गर्नुपर्यो ।

सत्ताधारी दलबाटै सडकको मोर्चा खुलाउनु:

एकताका ‘अबको बाटो समाजवादको हो, कसैले पनि सडकमा ओर्लनु पर्दैन’ भनेर झ्याली पिटाएका सत्ताधारी दल नै आफै सडकमा ओर्लिएर शक्ति प्रदर्शन गर्दै तेस्रो जनआन्दोलनको शंखघोष गरिरहेका छन् । सरकारी कामकाज वा कामकाज नभएको कुरा उठाएर गरिने प्रतिपक्षीको विरोध प्रभावहीन भएपछि सडकको मोर्चा फस्टाउन पुगेको छ ।

आफू नै सडकमा ओर्लिएर आफ्ना पूर्व वाचाहरुको उपहास गर्न थालेपछि विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्ध आफैमा हास्यास्पद हुन गयो । यसले सत्ताधारी दलहरुलाई नै उल्टै व्यंग्य गर्न थाल्यो । यो राजनीतिक परिवेशमा विप्लव नेकपालाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने वातावरण स्वतः र बाध्यात्मक पनि भयो । नेताहरु काठमाडौं छाडेर गाउँमा जानका लागि सुरक्षाको वातावरण पनि बनाउनु पर्यो । यसले पनि वार्ताको ढोका खोल्न लगाएको देखिन्छ ।

विप्लव नेकपा भित्र देखाइएको कृत्रिम अन्तरविरोधको हल:

विप्लव नेकपामा वार्ता चाहने र नचाहनेका बीचमा अन्तरविरोध छ भनेर प्रचारमा आइरहेको छ । त्यसो त मिडियामा महासचिव विप्लव र अर्का नेता प्रकाण्डका बीचमा पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ भन्ने कुरा नयाँ होइन । प्रकाण्डलाई सरकारले पटकपटक गिरफ्तार गर्ने र छोड्ने गरिरहेकाले पनि उक्त पार्टीभित्र फुट ल्याउन सरकारले कसरत गरिरहेको भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषका बीचमा पनि चर्चा हुने गरिरहेको थियो ।

तर बाहिर प्रचारित भएजस्तो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको तथ्य बाहिर आएन । हाल ओली सरकारले ‘प्रकाण्ड पक्ष’ले वार्ता चाहे पनि ‘विप्लव पक्ष’को के हो भनी कुरा बुझ्न चाहेको भन्ने भनाइले सरकारको फुटाउने आशय स्पष्ट देखिन्छ ।

वार्ता राजनीतिक निकास सहितको वृहत् हुनु जरुरी:

देशमा राजनीतिक संकट निर्माण भएका बेला हुन थालेको वार्ता वृहत् होस् भन्ने राजनीतिक विश्लेषक तथा आमजनताको चाहना देखिन्छ । यो आफैमा वर्तमान संकटको निकास सहितको वृहत्, सहभागितामूलक, निकास प्रेरित र नयाँ दिशामा अघि बढ्ने खालको होस् ।

देखिदा सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीचको वार्ताजस्तो मात्र देखिए पनि यसले सिंगो देशकै संकटको निकासको काम गरोस् । यो एउटा यस्तो निहुँ होस्, जसले देशलाई गतिरोधबाट अग्रगमनमा लैजान मद्दत गरोस् । यसका लागि सरकारले पनि आफ्नो दायरालाई ठूलो बनाउनु पर्छ र फुकुवा हुँदै गरेको नेकपाले पनि आफ्नो पहललाई वृहत् बनाएर लैजान सक्नु पर्छ । यही अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा शक्ति यो प्रक्रियामा सगोल भएर आउने र ल्याउनेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ ।