• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

सुधारसहितको नयाँ पहल जरुरी

फाल्गुन ८ २०७७, शनिबार

विराटनगर । नेपालको राजनीतिको केन्द्र आज विराटनगर बनेको छ । प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि नेपालको राजनीतिले तात्तातो रुप लिएको हो । सदन भंग भएपछि खास गरी सत्तारुमा रहेको नेकपालाई त्यसको असर परेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुलाई त्यसको असर पर्नुपर्नेमा सत्तामै रहेको दललाई नै त्यसको असर पर्नुमा पनि धेरैले अचम्म मानेका छन् । सरकारी दललाई यसको असर यतिसम्म पर्यो कि त्यो पार्टी फुटेर २ फ्याक भइसकेको छ ।

फुटेको मात्रै होइन, ती पार्टीका नेताहरुले नै एक आपसमा एकले अर्कोलाई खुइल्याउनमा तल्लीन छन् र यसका लागि करोडौं खर्च पनि गरिरहेका छन् । सभामा उनीहरुले बोलेको कुराहरु र तर्क सुन्दा सभामा जनतालाई राजनीति सिकाउन होइन कि एकले अर्कोलाई खुइल्याएको प्रमाणित गराइ आफू नै शक्तिशाली रहेको देखाउन ल्याएका छन् जस्तो लाग्छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज विराटनगरमा भएको सम्बोधन गरेका छन् । यसअघि पनि दाहाल नेपाल समूह र ओली समूहले देशका विभिन्न स्थानमा सभाहरु गरेर आफ्ना कुराहरु राखेका छन् । ओलीले आजको सभामा बोल्दै प्रतिनिधिसभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्ने वा चुनावमा जाने भन्नेमा अदालतमा वकिलले गरेको बहस अब न्यायाधीशको बेञ्चमा गएको छ । यसैबीच ओलीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै दबाबमा अन्यथा फैसला गर्ने छैन भनेका छन् । उनको आशा अझैपनि संसद पुनस्थापना हुने छैन र मध्याअवधि चुनावमा देश जाने छ भन्ने छ ।

उनले कुनै कारणले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने भयो भने सांसद किनबेच, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुने र यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क रहेको छ । उनले आजको सभा हेरेर अदालतले पैसला गर्नुपर्ने आसय पनि व्यक्त गरेका छन् । उता दाहाल नेपाल समूह पनि ओलीको भन्दा कम्ति जोशमा छैन । देशभर आफ्नो समूहले गरेका सभाहरु देखेर आफ्नो समूहलाई पार्टीको मान्यता दिइनु पर्ने दाहाल नेपाल समूहको मान्यता रेको छ ।

सो समूहले केही दिन अघि मात्रै काठमाडौं र देशका विभिन्न स्थानहरुमा ओलीका भन्दा ठूला सभाहरु गरेर आफूहरु सदन पुनर्थापनाको पक्षमा रहेको बताइरहेको छ । संसद भंग गर्नुलाई सो समूहले प्रतिगमन भएको र तुरुन्त संसद पुनस्थपान हुनुपर्ने सो समूहको माग रहेको छ । ठूलठूला सभा गरिरहेका यी दुई समूहको लडाइँ देखेर प्रतिपक्ष कांग्रेस भने हेरिहेको छ । संसद पुनस्थापनाको माग राख्ने कि चुनावमा जाने तयारी गर्ने भन्नेमा कांग्रेस अझैं दुविधामा देखिन्छ । सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले त कांग्रेससित पैसा नभएकाले ओली–प्रचण्डका जस्ता सभाहरु गर्न नसकेको बताएका छन् ।

अदालतको फैसला के होला भनेर अब मात्रै २ हप्ता पर्खनु पर्नेछ । अदालतको फैसला नआउञ्जेल यी २ दलहरु लगातार रुपमा यसखाले सभाहरु गरि नै रहने छन् । किनकि उनीहरुलाई शक्ति देखाउन परेको छ । ओली समूहलाई शक्ति देखाएर चुनावमा गर्नु पर्नेछ भने दाहाल नेपाल समूहलाई भने पार्टी बनाउनु पर्नेछ । मानिसहरु त यी दुई समूहलाई चुनावको तयारी होइन, उनीहरु पार्टी बनाउन लागिरहेको बताइरहेका छन् । यति मात्रै होइन, विश्लेषक त बैसाखमा घोषणा गरिएको चुनाव हुनेमा पुराका पुरा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

उनीहरुको आशंका सत्यताको नजिक छ । यदि चुनाव भएन भने देशको राजनीतिक अवस्था के होला भनेर उनीहरुले अहिले अनुमान मात्र गरिहेका छन् । उनीहरु ३ खाले अनुमान गरिरेका छन् । १.संसद पुनस्थापना २. चुनाव ३. कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण ।

यसो हेर्दा ३ वटै अनुमानमध्ये जे पनि आइपर्ने अवस्था रहेको छ । संसद पुनस्र्थापना नभए ओलीले राजीनामा दिने र कर्मचारीको नेत्तृत्वमा सरकार बन्ने, जसरी खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकार बनेको थियो, अनि त्यो सरकारले चुनाव गराउने । यदि त्यो नभए वा ओलीले राजिनामा दिने अवस्था आएमा संकटकाल घोषणा गरेर दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाई राजा ज्ञानेन्द्रले नगरपालिकाको चुनाव गराउन खोजे झैं गर्ने पनि चर्चामा आएको छ ।

त्यसकारण जति बेला जे पनि हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले हिजो कार्यकार्तालाई परिस्थितिको सामना गर्न निर्देशन दिएका छन् । दाहाल नेपाल पक्षका तर्फबाट नियुक्तिमा गएकालाई ओलीले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै धमाधम हटाउँदै गएका छन् । संसद भंग भएपछिको सरकारले पनि धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै गएको छ । ती नियुक्त वा कामकाजलाई आन्दोलनमा रहेका दलहरुले गैरसंवैधानिक भनेका छन् । यसरी अन्यौला, मनपरी र अस्व्यस्तको दिशातिर गएको नेपालको राजनीतिलाई ठीक बाटोमा ल्याउन एउटा सुधारसहितको नयाँ पहलको आवश्यकता देखिएको छ ।