आब्राहम लिंकन, सीले, डायसी, हल आदिजस्ता विद्वानको विचारमा पनि प्रजातन्त्रमा-“जनताको, जनताका लागि, जनताद्वारा शासन हुनु, शासनमा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सा हुनु, राष्ट्रको अधिकांश भाग शासक हुनु, राजनीतिक संगठनमा जनताको नियन्त्रण रहनु र राज्य-शासनको सर्वोच्च सत्तामा जनताको अधिकार हुनु नै हो ।” यस वाक्यले पनि प्रजातन्त्रको सिङ्गो रुपलाई प्रतिविम्वित गर्दछ । मूलतः प्रजातन्त्र भनेको जनताको मनोभावना बुझेर सरकार चलाउने पद्धति सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने जहानियाँ राणा शासनको वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते १ सय ४ वर्षे निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भई जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । उक्त फागुन ७ गते एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएको दिन हो । यसै समयदेखि नै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको मान्न सकिन्छ । फलतः १९९७ साल, २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले विभिन्न चरण पार गर्दै आए ।

यसरी मनाइएको प्रजातन्त्र दिवस मनाइए पनि धेरै वर्ष देशले अग्रगति लिन सकेन ।

मूलतः विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट दुईतिहाई बहुमत ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमतसंग्रह घोषणा गरे पनि एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी गराइयो । अहिले पनि हाम्रो समाजमा पछौटेपन, थिचोमिचो, विभेद, भेदभाव र कतिपय ठाउँमा जातीय छुवाछुत विद्यमान छ । मुलुकमा गत फागुन २ गते वि.सं. २०५२ सालमा माओवादी जनविद्रोह सुरु भयो र १० वर्षपछि शान्ति सम्झौता भएर पुनः शाही शासनविरुद्ध २०६२-0६३ मा संयुक्त जनान्दोलन भयो र संविधानसभा गठनपछि २०६५ जेठ १५ गतेदेखि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।

आज गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट  पार्टी (नेकपा)ले झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो र सरकारको नेतृत्व दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । तीन वर्ष नपुग्दै दलभित्रको द्वन्द्व र अन्य कारणले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बिघटन भई नयाँ आमनिर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिनका लागि २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ । सोेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था रहेको छ । यसभन्दा अगाडि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार १६, २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए ।

विसं २०५८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन गराउन नसकी संसदविहीन अवस्था रहेको थियो ।

यसमा २०५२ र २०५४ मा सर्वोच्च अदालत र जनआन्दोलन-२ ले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । राजा, देशभक्त नेपाली, प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी नेताको संयुक्त प्रयासमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भएको हो । भारतको सहयोगमा २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले फागुन ४ गते दिल्लीबाट फर्केर राजगद्दी त्याग्दै फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गरे । त्यही दिनलाई हामी प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरेको हो । यस्तै जहानियाँ राणा शासन पराजित गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सजिलो थिएन । वि.सं. १९०३ असोज ३ गते भएको कोतपर्व (हत्याकाण्ड)पछि जंगबहादुरले शासन-सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएका थिए । जसका कारण नेपालमा १०४ वर्षसम्म निरंकुश जहानियाँ शासन चल्यो ।

यस्तो एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठले सहादत प्राप्त गरेका हुन् । ती सहिदको सपना साकार बनाउन राजा त्रिभुवनको पनि ठूलो योगदान रह्यो । प्रजातन्त्रलाई सम्पूर्णतामा बुझ्ने हो र अंगीकार गर्ने हो भने प्रजातन्त्र खराब शासन होइन । जनताको प्रभुसत्तालाई स्वीकार गर्ने भएकाले यो उत्तम शासन प्रणाली हो र उत्तम बनाउन सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा यी विशेषता भए मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र हुन्छ र त्यस्तो प्रजातन्त्र मात्र सुन्दर हुन्छ । दण्डहीनताले प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाउँछ ।

त्यसैले पनि कानुनी शासनलाई प्रजातन्त्रको गहना मानिन्छ ।

समानता, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मान, संवैधानिक सर्वोचता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको सक्रियता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, सामाजिक न्याय, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय मानवअधिकार र आधुनिक प्रजातन्त्रका साझा विषय हुन् । यी विषयलाई विधिको शासनको जगमा अगाडि बढाउन सके आधुनिक प्रजातन्त्र हुन्छ । कानुनी शासनको जगमा अडिएको प्रजातन्त्र मात्र मजबुत हुन्छ । यसको साथसाथै एक्काइसौँ शाताब्दीको प्रजातन्त्रमा कानुनी शासन र मानवअधिकार अति आवश्यक छन् । प्रजातन्त्र सबल हुन कानुनी शासन चाहिन्छ । कानुनी शासनको प्रतिबिम्ब मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा हुन्छ ।

समग्रम भन्नुपर्दा ७१ औं प्रजातन्त्र यस साल मनाइदै छ । विश्वको बहुसंख्यक राष्ट्रहरु प्रजातन्त्रपश्चात् विकसित भएको उदाहरण पाउँछौ । यसकारण समष्टिरुपमा अध्ययन गर्दा विकासको मेरुदण्डको रुपमा प्रजातन्त्रलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिक शास्त्रीको भनाइ पनि छ जबसम्म कुनै पनि राष्ट्र प्रजातन्त्र हुन सक्दैन, तबसम्म त्यो राष्ट्र विकसित हुन सक्दैन । आजको बदलिदो आवहवामा प्रजातन्त्रको लहरले विश्वव्यापी गुन्जायमान स्थितिमा नेपाल मात्र अछुतो रुपमा रहन सक्दैन् ।

नेपालमा पनि २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनपछि के पहाड, के तराई, के हिमाल सबै क्षेत्रमा प्रजातन्त्रको लहरले तछाड–मछाड गरी मडारिएको थियो । प्रजातन्त्रको मिर्मिरेले भोलिको भावी कर्मठ सन्ततीको जन्म यस पूण्यभूमिमा अवश्य नै हुने छ । आजको ऐतिहासिक लेखोटले भोलिको प्रजातन्त्रवादीको आशालाई एकाकार गर्ने नै छ । प्रजातन्त्र नै जनताका लागि र जनता नै प्रजातन्त्रका लागि भएको हुनाले यी दुईमा घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध हुनुको साथै सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न पाउनु नै प्रजातन्त्रको सही अभ्यास हो ।