काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालको समिक्षा प्रस्तुत गरेका छन् ।                                                                पूर्ण पाठ:

 मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको सङ्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।

शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्‍यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।

झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेयक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ । सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् ।

यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्वजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पुर्‍याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ । सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।

यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ । गठबन्धन सरकारको अर्काे कुनै समुहले झैँ, आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री ! संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन । संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं/हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।

त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्काे विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ । अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्काे सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन…’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ– साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ ? के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ ? के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक/ साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ ? के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ ? छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी ? विगतमा छलछाम गरीगरी आप्mनो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! ‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुन: परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ? जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ ? निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?

निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ–आफ्नो अजेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो । यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन                     तीन बर्षअघि, २०७४ फागुन ३ गते मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका सबै काम बाँकी थिए । सरकार सञ्चालनको एक बर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मैले परिस्थिति स्मरण गरेको थिएँ– “एक बर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक व्यवस्था त हामीसँग थियो । तर तद्नुरुपका न्यूनतम कानूनी, संस्थागत र भौतिक संरचनाहरु पनि थिएनन् । स्थिति यस्तो देखिन्थ्यो– केन्द्र तोकिएको छ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय छैन । संसद छ, भवन छैन । अगाडि कामका डङ्गुर छन् तर जनशक्ति छैन, कानुन छैनन्, कार्यविधि, आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्था केही नै छैन ।… तसर्थ हाम्रो अतीत ‘हिंड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तो हुनुहुन्न ।”

म स्मरण गर्दैछु– हामीले पहिलो बर्षको कार्यभारलाई ‘राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्धिको आधारबर्ष’ मानेका थियौँ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेका थियौँ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गरेका थियौँ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार पारेका थियौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजश्व बाँडफाँटका विभाज्य कोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरुको बिना विवाद टुङ्गो लगाएका थियौँ ।

हामीले त्यतिखेर ‘योजना तथा बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक समितिको कार्यसञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा स्थानीय तहका ५१ हजार ४ सय ६५ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गरेका थियौँ । र, संघीयताको मान्यता अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुका बीचमा हुने कार्यगत पक्षलाई समन्वय गरी एकरुपता कायम गर्न दर्जनौ कार्यविधि/मार्गदर्शन/ निर्देशिकाहरुको नमूना तयार गरेका थियौँ । थुप्रै नमूना कानून तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाइ उपलब्ध गराएका थियौँ । यी सबै कारणले अहिले प्रदेश र स्थानीय तह धेरै हदसम्म सक्षम भइसकेका छन् ।

स्मरण गरौँ त, तीन बर्षअघि संघीयता कार्यान्वन गर्दैगर्दा संघमा कति मन्त्रालय, कति संवैधानिक निकाय, कति विभाग र विभाग स्तरका कार्यालयहरु, कति अन्य आयोग/ सचिवालय सहित कार्यालय कायम हुने भन्नेमै अन्यौल थियो । प्रदेशस्तरमा कति मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सहितका निर्देशनालयहरुका संख्या, डिभिजन र कार्यालयहरु कति कायम गर्ने भन्नेमा स्पष्टता थिएन । ७ सय ५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र संगठन संरचना स्वीकृत हुनै बाँकी थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गरियो । कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिए । अहिले यी कामहरु सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छन् ।

तीन बर्ष पछि आज फर्केर हेर्दा, यी बिषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । संविधान कार्यान्वनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार भएका छन् ।

– पहिलो बर्ष, सरदर ५ दिनमा एउटा विधेयक मस्यौदा गरी मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ कानून सहित २५ कानून संघीय संसदबाट पारित भए । दर्जनौ विधेयकहरू संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिए । ४ दर्जन भन्दा बढी नियमावली र गठन आदेशहरू, ३ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड जारी भए ।

– दोस्रो बर्ष थप ३० नयाँ कानूनहरु निर्माण भए ।

– तेस्रो बर्ष थप ३४ सहित यस अवधिमा कूल ८९ नयाँ कानून निर्माण भए । संविधानसम्मत नभएका सयौं कानूनहरु संशोधन गरिए ।

यस अवधिमा संविधान पूर्णत: कार्यान्वयनमा आएको छ र सबै पक्षलाई स्वीकार्य पनि भएको छ ।

समग्र आर्थिक अवस्था

मैले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त थियो । थलिएको र भद्रगोल पनि थियो । यस्तो अन्यौलमा रुमलिएको अर्थतन्त्रले सरकार गठनको वर्षदिन पूरा हुँदा नहुँदै लय समात्न सफल भयो । सरकारको पहिलो बर्षमा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । दोस्रो वर्ष ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि भयो । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिष्ट’ले नेपाललाई १० उदीयमान र उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समातेका मुलुकमा समावेश ग-यो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरुको बृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । सातवटै प्रदेशको आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा वढी थियो ।

यही बेला हामीले मात्र होइन संसारमा कसैले पनि नसोचेको कोभिड–१९ को महामारी आयो । यसले विश्व अर्थतन्त्रको संरचना नै भत्कायो । केही मुलुकहरुको बृद्धि नकारात्मक रह्यो, कति मन्दीको चपेटामा परे । कैयौं देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगे । हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धिदर त घट्यो तर सरकारको सुझवुझ, नीतिगत स्पष्टता र पूर्व सक्रियताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेन । तीन बर्षको औसत बृद्धि साँढे पाँच प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । कोभिड–१९ को असर घट्दै जाँदा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा फर्कदैछ । चालू आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनाका केही तथ्याङ्कले हाम्रो अर्थतन्त्र, पुन: उच्च आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्नेगरी चलायमान भइसकेको देखिन्छ । अर्को बर्ष, पन्ध्रौँ योजनाले प्रक्षेपण गरेको १० प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

यसै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा–

– शोधनान्तर वचत रु. १२४ अर्ब पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अबधिमा यस्तो वचत रु. २६ अर्ब मात्र थियो ।

– बार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ३.५ प्रतिशत छ ।

– आयात ४.८ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ६.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

– बिप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.१ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

– कूल विदेशी विनिमय सञ्चिती अमेरिकी डलर १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ ।

– संघीय सरकारको खर्च रु.४१५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व परिचालन रु.४२२ अर्ब २४ करोड भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।

– रु १८५ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

यस तीन बर्षको अवधिमा–

– सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै २९ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । सार्वजनिक बजेटको आकार रू. १८६.६४ अर्बले बढेको छ ।

– अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय २३.६ प्रतिशत (८८७ बाट १,०९७) र नेपाली रुपैयाँमा ३५.२ प्रतिशतले बढेको छ । ९ लाख भन्दा बढी जनसंख्यालााई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालिएको छ । यदि कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो ।

– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदनले मानब बिकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत भन्दा बढीको बिन्दुगत बृद्धिले कोभिडको– १९ को चपेटामा पर्दा पनि नेपालमा गरिबी नबढेको, भोकमरी नरहेको देखाएको छ ।

– अति छरिएको बस्ती र भौगोलिक रुपमा विकट ५ वटा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू खुलेका छन्, बैंकिङ सेवा उपलब्ध छ । ३ बर्ष अघि ७५३ मध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानीय तहको संख्या ३७४ मात्र थियो ।

– खोलौँ बैंक खाता अभियान अन्तर्गत पछिल्लो डेढ बर्षको अबधिमा मात्रै ६८ लाखभन्दा बढी बैंक खाता थप भएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रवाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ७२ प्रतिशतले बढेको (रु. ३,८६३ अर्ब पुगेको) छ ।

– व्यवसायिक आयकरको दायरा ३ बर्ष अघिको तुलनामा झण्डै ४ लाखभन्दा बढी (५२.२ प्रतिशत) ले बढेको छ । यो बृद्धिले अर्थतन्त्र थप औपचारिक बनेको जनाउँछ ।

– बीमा सेवाको बिस्तार ८.७ प्रतिशतले बढेर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

– राजश्व परिचालन १०० अर्ब भन्दा बढी भएको छ ।

– कोभिड–१९ ले संसारकै आपूर्ति सञ्जाल र व्यवस्था खलबल्याउँदा पनि मूल्यबृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथि गएको छैन ।

– प्रदेश र स्थानीय विकासलाई रू. १,०४५ अर्ब अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ ।

– २०७६ साउनदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रू. २ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत वचत भएको छ । यो परियोजना अढाई दशकदेखि चर्चामा त थियो, तर कार्यान्वयन भइरहेको थिएन । मैले भारतीय समकक्षीसँग सयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेको १७ महिनामै यो परियोजना सम्पन्न भयो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण

प्रधानमन्त्रीको रुपमा मेरो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको रानीपोखरी वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्म जहाँको तहीँ थियो । अहिले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । विश्वज्योति हलदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म खुल्ला रहने बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजना अन्तर्गत यसको थप सौन्दर्यकरणको कार्य हुँदैछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरालाई ‘ऐतिहासिकता झल्कने र आधुनिकता टल्कने’गरी नेपालीको गौरवको रुपमा उभ्याउन ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान मैले अघिल्लो कार्यकालमै शुरु गरेको थिएँ । सरकारबाट हट्नुअघि निर्माण कार्य थाल्न आवश्यक पूर्व तयारी समेत सकिएको थियो । जनस्तरबाट स्रोत संकलनको आधार समेत बनाइएको थियो । तर करीव २ बर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री बनेर आउने बेलासम्म ‘वरको ईँटा पर’ पनि सारिएको थिएन । अहिले २२ तल्ले धरहराको २१ औँ तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको छ । धरहराको निर्माण कार्य यसै साल पूरा हुँदैछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल सकिँदैछ । यसले आफ्नो  जिम्मामा रहेका कयौं निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गर्दैछ ।

यस अवधिमा–

– निजी आवास: ४,६१,६४८ थप सहित ५,५९,४६१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ९७, ८१३ मात्र निजी आवास निर्माण भएका थिए ।

– पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४१५ सरकारी निकायका भवनको ९५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जम्मा १९ भवन मात्रै निर्माणाधीन छन् ।

– सुरक्षा निकायका भवन: १६३ थप सहित २०७ भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन बर्ष अघि जम्मा ४४ भवन मात्र निर्माण सम्पन्न भएका थिए, यो सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ९६ प्रतिशत हो ।

– विद्यालय भवन: निर्माणाधीन ७ हजार ५५३ मध्ये २,९८५ थप सहित ६,०८५ विद्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दरबार हाइस्कूलको पुनर्निर्माण कार्य पनि यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।

– स्वास्थ्य संस्थाका भवन: ११५ थप सहित ६९८ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

– पुरातात्विक सम्पदाहरू: ४८५ थप सहित ५६५ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा ८० पुरातात्विक सम्पदाहरूको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

– ४ हजार ७ सय २० आवास निर्माण गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । तीन बर्षअघि जम्मा २०६ भवन मात्र निर्माण भएको थियो ।

– यसै अवधिमा १२ हजार २८४ भूमिहीनहरुलाई यथास्थानमा बसोबास गर्न जग्गा खरिदको लागि रु.२ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

– सिंहदरबारको पश्चिम मोहोडा, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र, बबरमहल, केशरमहलजस्ता ठूला भवनहरुको प्रवलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न हुँदैछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास

मैले यस सरकारको पहिलो बर्षलाई आधारबर्ष भनेझैँ, दोस्रो बर्षलाई समृद्धिको आरम्भ बर्षका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ । चुनावको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा तादात्म्यता छैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएकाले सरकारको तर्फबाट घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता, दुई आर्थिक बर्षका नीति/कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय, त्यसको लागि गरिएको बजेट व्यवस्था र कार्यान्वयनको स्थिति सहितको सचित्र प्रकाशन संघीय संसदमा वितरण समेत गरेको थिएँ ।

पूर्वाधार विकासको अङ्कमा प्रवेश गर्नुअघि म फेरि गतसालको आफ्नै भनाई दोहोर्‍याउन चाहन्छु, “कुनै समय सिङ्गो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था समेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ ।” कोरोना महामारीले काममा असर पारेको झण्डै एक बर्ष बित्यो । तर तथ्यले यसलाई आज पनि पुष्टि गर्छ, यस तीन बर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहितका निकायहरुबाट कालोपत्रे सडक ५ हजार ४९८ किलोमिटर निर्माण भयो ।

यस अवधिमा–

– थप २,७१८ किलोमिटर निर्माण भइ सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्रे रणनैतिक सडक कूल १५,८६७ किलोमिटर पुगेको छ ।

– शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा थप ४१२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ।

– सातवटै प्रदेशबाट १,१४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

– स्थानीयस्तरका थप १,२२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ ।

– खण्डास्मित १,४६३ किलोमिटर थप भइ ८,४१९ किलोमिटर निर्माण भएको छ ।

– माटे सडकको लम्बाइ ९,१०९ किलोमिटर पुगेको छ ।

यस अवधिमा

– तराई–मधेसमा १ हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये तराई–मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट २ लेनको ५१६ किलोमिटर रणनीतिक सडक, ४९० किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत ९४ किलोमिटर ६ लेनका सडक निर्माण भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत करीब ६० किलोमिटर सडक र सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ४१२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

– कालोपत्रे सडक भएका जिल्लाको संख्या अब ७२ पुगेको छ । सडक पुगेका गाउँपालिका केन्द्रको संख्या ७२४ पुगेको छ । बाँकी केन्द्रहरुलाई जोड्ने सडक निर्माणका लागि यसै आर्थिक बर्ष भित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको छ ।

– नागढुङ्गा– नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी  सुरुङ मार्ग बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छन् ।

– तीन बर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी थप ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । नेपालकै दोस्रो लामो सिसनिया–गढवा राप्ती सडकपुल यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ । ४१६ ग्रामीण सडक पुलसहित सडक पुलको कूल संख्या ३ हजार १३६ पुगेको छ ।

– हालसम्म १३० वटा तुइन बिस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । सीमा नदी महाकाली सहित ५ स्थानमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरीतराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् । यस तीन बर्षको अवधिमा १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएका छन् ।

– तथ्यले भन्छ, प्रत्येक दिन कम्तीमा ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो । हरेक दिन कम्तिमा एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बने । हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो । हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भयो ।

– उत्साही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोशी र गण्डकीमा जल यातायात शुरु गरेका छन् । मनकामना, चन्द्रागिरी र कालिञ्चोकपछि बुटवल लगायत देशका विभिन्न भागमा केबलकार सञ्चालनको अभियान नै शुरु भएको छ ।

यस अवधिमा

जनता आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तिमा १२ वटाका दरले थप १३,०८५ भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कूल ३४,५०७ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । ५ लाख फुसका छाना हटाउन प्रतिपरिवार रू. ५० हजार र सस्तोमा काठ उपलब्ध गराइएको छ ।

फुस तथा खरको छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ९ सय ३६ फुस वा खरको छाना भएका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा थप १ लाख घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप काम भइरहेको छ ।

२०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवात आँधीका कारण विस्थापित बस्तीको लागि बारा र पर्सा जिल्लामा ८६९ घरको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गरी त्यतिबेलै सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी १ हजार ८० सामुदायिक आवास र ४ सय ४० वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवन, लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने सभा भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबार परिसर मै नयाँ संसद भवन, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, ललितपुरको भैंसेपाटीमा मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको सरकारी निवास तीब्रताका साथ निर्माण भइरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको २०७४ फागुनको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ:

– हुलाकी राजमार्ग २५ बाट ६८.२ प्रतिशत

– कालीगण्डकी कोरिडर (जोमसोम खण्ड) ५६ प्रतिशत

– कालीगण्डकी कोरिडर (पाल्पा खण्ड) २०.५ प्रतिशत

– काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग ११.१ प्रतिशत

– उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग १२.५ बाट २३ प्रतिशत

– रेल, मेट्रोरेल, मोनोरेल आयोजना ८.८ बाट २३.२ प्रतिशत

– पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण

एकबर्ष अघि मैले भनेको थिएँ– विजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । दियालो/दियो हुँदै मट्टितेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।

यस अवधिमा–

– विद्युत् उत्पादन ३३३ मेगावाट थप भई १,४३० मेगावाट पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोसी ९८.८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले यस परियोजनाबाटै यसै आर्थिक बर्षमा ४५६ मेगवाट विद्युत् थप हुने निश्चित छ ।

– ६६ के.भी. क्षमता भन्दा माथिको विद्युत् प्रसारण लाईन ८३७ किलोमिटर विस्तार भई ४ हजार २५१ किलोमिटर पुगेको छ । धनुषाको ढल्केबरमा देशकै सबभन्दा ठूलो विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दी/पर्वतमा निर्माण भएको दोस्रो ठूलो विद्युत् सब–स्टेशनको हालै उद्घाटन गरिएको छ ।

– विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसंख्या ६ प्रतिशतले बढेर ९० प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ११० किलोवाट प्रतिघन्टावाट २६० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।

– विद्युत् चुहावट २५ प्रतिशतबाट १५.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

– जलविद्युत् सम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका ३ आयोजना मध्ये पश्चिम सेतीको कुनै प्रगति छैन । बूढीगण्डकीको प्रारम्भिक कार्य २० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत सकिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदैछ ।

– विद्युतका तारलाई भूमिगत गर्ने काम काठमाडौंबाट शुरु गरिएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा सिंचाई

कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम थालिएको थियो ।

यस अवधिमा–

– रासायनिक मलको अनुदानमा १२५ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि गरी बार्षिक अनुदान रु. १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्‍याइएको छ ।

– प्रमुख खाद्यबालीको उत्पादन ११.२ प्रतिशतले बढेको छ ।

– माछा/मासुको उत्पादनमा २० प्रतिशत, दूध उत्पादन १९ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

– अण्डामा आत्मनिर्भर र माछामासुमा आत्मनिर्भर नजिक पुगिसकिएको छ ।

– दक्षिण एसियमा नै पहिलो पटक “Digital Mapping ” यसै हप्ता शुरु गरिँदैछ । साथै किसान सूचीकरणको कार्य पनि यसै हप्ता शुरु हुँदैछ ।

सिंचाइ सुविधा: तराई–मधेस सिंचाई विकास कार्यक्रमबाट ३ बर्षमा ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ । हाल सिंचाई सुविधा १५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा पुगेको छ । यस अवधिमा सिंचाई तर्फका ६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको छ ।

– भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत

– रानी जमरा कुलरिया ३६ प्रतिशतबाट ४९.१ प्रतिशत

– महाकाली सिंचाई शून्यबाट १६.३ प्रतिशत

– बबई सिंचाई आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत

– सिक्टा सिंचाई ५६.७ प्रतिशतबाट ६३.७ प्रतिशत

– सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको काम शुरु हुँदैछ । शारदा नहरबाट नेपालले पाउनु पर्ने १० क्युमेक्स पानीबाट चाँदनी–दोधरामा सिंचाई गर्ने लामो समयदेखि शुरु हुन नसकेको परियोजना तत्काल आरम्भ गरिंदै छ ।

३१ जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण कार्य ९ सय ८७ किलोमिटर थप भई १ हजार १ सय ४२ किलोमिटर पुगेको छ ।

लगानी, उद्योग तथा बाणिज्य

सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०७५ फागुनमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुका साथै विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरियो । व्यावसायीहरुसँग सिधै संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्’ गठन गरियो । यी सबै प्रबन्धका कारण औद्योगिक गतिविधि बढ्यो । विश्व बैंकको व्यवसाय सम्बन्धी सूचकाङ्क–२०२० ले पनि नेपालको ब्यावसायिक वाताबरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ ।

यस अवधिमा–

– रू. २१२ अर्ब बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड– १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगतलाई राहत उपलब्ध गराउन रू. ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषको ब्यवस्था गरिएको छ ।

– करिव ६० हजार साना उद्यमीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित रू. १ खर्ब ऋण पाएका छन् ।

– १,२१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।

– लगानी बोर्डमार्फत रू. १४ खर्ब बराबरको र उद्योग विभागमार्फत रू. १ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । लगानी सम्मेलन भइरहेकै समयमा रू. १ खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

– धौवादीको फलाम खानीबाट फलामको व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरी कार्यारम्भ गरिएको छ । तीन बर्षपछि नेपालीले नेपालमै उत्पादन भएको फलामको प्रयोग गर्न पाउने छन् ।

– दैलेखमा पेट्रोलियम खानी र बैतडीमा फस्फोरस खानीको अन्वेषण जारी छ ।

यो सरकार बन्नु अघिको सरदर २० प्रतिशतको आयात बृद्धि करीव ८ प्रतिशतमा झरेकोले कूल आयातमा कमी आएको छ । निर्यातमा बृद्धि हुँदै गएको कारणले ब्यापार घाटा साँघुरिँदै गएको छ ।

– समग्रमा यस अवधिमा–

– आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको छ ।

– निर्यात ४.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

– कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ब्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ

मैले गत बर्ष आजकै दिन जानकारी गराएको थिएँ– दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा भएको छ । यसले देशलाई सभ्यताको एक सिंढी माथि उठाएको छ । यस अवधिमा–

– शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूतस्तरको सरसफाईको पहुँच पुगेको छ ।

– सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसका २० जिल्लाहरुमा ४ सय ४२ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । तराई मधेसमा ढल निर्माण सरसफाइको क्षेत्रमा नयाँ प्रगति हो ।

– आधारभूत खानेपानीमा ९१ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ ।

– तीन बर्षअघि ८३.७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनेक जटिलतालाई चिर्दै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ ।

– यस अवधिमा ५ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट ९५ हजार २ सय ४१ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । मेलम्ची सहित अन्य ४१ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । यसबाट २२ लाख ५८ हजार २१२ जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । त्यसैगरी ३७ वटा नयाँ आयोजनाहरु प्रारम्भ गरिएको छ, जसबाट ८ लाख २६ हजार २८९ जना लाभान्वित हुनेछन् ।

– ग्रामीण खानेपानीतर्फ १७९ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् । यसबाट १ लाख ५४ हजार ९ सय जना लाभान्वित भएका छन् । अन्य १६१ वटा आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् जसबाट २ लाख ६ हजार ८ सय जना लाभान्वित हुनेछन् ।

– प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ ।

 

…