निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा अमेरिकाको दुवै सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेटबाट अत्यधिक बहुमतका साथ पारित अमेरिकी तिब्बत नीति एवम् समर्थन कानून (२०२०) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । अब यो अमेरिकाको कानुन बनेको छ । यस कानुन अन्तर्गत अब चीनले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने स्थिति आएमा चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने छ । र, दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन गर्ने सन्दर्भमा चीन सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेपलाई एक गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघन मानिने छ । यो चीनमाथि प्रतिबन्धको कारण बन्ने छ ।

यसका साथै, चीनलाई अमेरिकामा कुनै नयाँ वाणिज्य दूतावास स्थापित गर्ने आज्ञा तबसम्म दिइने छैन, जबसम्म उसले अमेरिकालाई तिब्बतको प्रमुख सहर ल्हासामा आफ्नो दुतावास खोल्ने अनुमति दिंदैन । भारतको हिमाचल प्रदेश, धर्मशालामा रहेका निर्वासित तिब्बती सरकारका राष्ट्रपति डा. लोबसाङ्ग साङ्ग्येले यस विधेयकप्रति खुशी प्रकट गर्दै भने- ‘यस कानूनले तिब्बतभित्र तिब्बतीमाझ आशा र न्यायको शक्तिशाली संदेश दिएको छ । तिब्बतीको धार्मिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकार, पर्यावरणीय अधिकार र निर्वासनको संरक्षणका लागि अमेरिकाले समर्थन जनाउँछ । साङ्ग्येले साठीलाख तिब्बतीका तर्फबाट यस ऐतिहासिक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, विधेयक पारित गरेकोमा अमेरिकी कांग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । विशेषगरी विधेयकका प्रायोजक मार्को रूबियो र बेन कार्डिनयसहित कांग्रेस सदस्य जिम मैकगवर्न और क्रिस स्मिथलाई यसलाई सदन र सीनेटमा प्रस्तुत गर्नका निमित्त उनीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।’

यस विधेयकको खण्ड ६ मा नेपालबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ- ‘आफ्नो संस्कृति, धर्म र भाषा जोगाउन खोजिरहेका तिब्बती समुदायको बारेमा नेपाल सरकारसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समझदारी गर्नु पर्छ । र, विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकारसँग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त समक्ष भएको भद्र समझदारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ । र, लामो समयसम्म नेपालमा बसोवास गर्दै आएका तिब्बतीलाई कानुनी पहिचान दिन आवश्यक छ । तिब्बतमा शोषित उनीहरुले नेपाली समाजमा समानरुपमा आर्थिक तथा सामाजिक कार्यमा पूर्ण सहभागिता जनाउन पाउनु पर्छ ।’ यस कानुनअनुसार अमेरिकी सरकारले तिब्बतीका लागि ठूलो बजेट विनियोजित गरेको छ ।

यो रकम विभिन्न शीर्षकमा सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म जम्माजम्मी साढे १३ करोड अमेरिकी डलरको छ ।

जस अनुसार (तिब्बती मामिला सम्बन्धी अमेरिकी विशेष को-अर्डिनेटरको कार्यालयलाई २०२१ देखि २०२५ को अवधिको लागि वार्षिक १० लाख, त्यस्तै छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत २०२१ देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ७५ हजार न्गावाङ चोइपहेल एक्सचेञ्ज कार्यक्रम अन्तर्गत सोही अवधिमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७५ हजार, मानवीय सहायता र दक्षिण एसियामा तिब्बती शरणार्थीको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुको शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा सहयोग गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत र चीनमा रहेका तिब्बती समुदायको लागि सोही अवधिमा ८० लाख । यस्तै ‘नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीको सहयोगका लागि पाँच वर्षको अवधिमा प्रति वर्ष ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरिने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती समुदायको संस्कृति भाषाको विकास तथा नयाँ तिब्बती नेतृत्वको विकासमा खर्च गरिने उल्लेख छ । यस्तै तिब्बती भाषाको संचारका लागि पनि ठूलो रकम विनियोजित गरिएको छ ।
नेपालमा पर्ने असर

नेपाल एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा काठमाडौं, पोखरा लगायतका शरणार्थी शिविरहरूमा राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १५ हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन् । तर अनौपचारिक रूपमा लगभग २० हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा रहेको बताइन्छ । अमेरिकाद्वारा घोषणा गरीएको उपरोक्त धनराशी यिनै तिब्बतीलाई प्राप्त हुने छ । र, नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढ्ने छ । गतवर्ष अक्टोबर महिनामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ग नेपाल भ्रमणमा आएको बेला पनि अमेरिकी संसदको मानवाधिकार हेर्ने संसदीय निकायका दुई सहअध्यक्ष सहित आठ सांसदले तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने जहीले पनि तिब्बती अमेरिकी चासोको विषय रहिरहने छ ।

सरकारको अस्थिरताबाट वाक्कदिक्क भएका नेपालका जनताले अत्यन्त आशा र भरोसाका साथ मुलुकको समृद्धिका लागि लगभग दुईतिहाई बहुमतका साथ विजयी गराएको नेकपाको आफ्नै सरकारलाई ५ पुषमा संसदका दुईवर्ष अवधि बाँकिछँदै अन्तरपाटी विग्रहका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जाकिदिएका छन् । अहिले नेपालको राजनीतिक स्थिति अत्यन्त तरल अवस्थामा छ । उत्तर र दक्षिणका छिमेकी चीन र भारतबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा चलखेल सुरू भइसकेको छ । चीन जहिले पनि तिब्बतलाई आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिबाट अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिने गर्दछ । अमेरिकी तिब्बत कानुन, निश्चय पनि चीनको सुरक्षामा असर पार्ने कानुन हो । आगामी दिनमा नेपालमा तिब्बतलाई लिएर अमेरिका, भारत र चीनको, नेपालमा टकराव हुने टड्कारो संभावना देखिएको छ ।

किनभने भारतले त निर्वासित तिब्बती सरकारलाई चाइना कार्डको रूपमा साँचेर राखेको छ । र हालै अमेरिका र भारतबीच सैन्य सम्झौता पनि भइसकेको अवस्था छ । विश्वशक्ति अमेरिकालाई आजको विश्वमा चीनले नै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा, अमेरिका विश्वमा चक्रवर्ती सम्राट भइरहनका लागि रूसलाई छिन्नभिन्न पारेजस्तै चीनलाई पनि छिन्नभिन्न पार्न चाहन्छ । र, त्यसका लागि एउटा रणभूमि नेपाल पनि हुने खतरा बढ्दो छ । किनभने, नेपालमा अमेरिका इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी र चीन बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न उद्यत छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा वर्तमान कार्यवाहक ओली सरकारले कसरी मुलुकको हितलाई संरक्षण गर्दै नेपाललाई समृद्धितर्फ लैजान्छन् ? वास्तविक परीक्षा यही हुनेछ ।
(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)