☰
हालै मात्र क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा क्लिनफिड र देशी विदेशी टेलिभिजन च्यानलको अनुगमन गर्नका लागि मल्टिभिवर मनिटरिङ एण्ड रेकर्डिङ सिस्टम जडान गरी कन्ट्रोल रुम बाट काम गर्न व्यवस्था मिलाएको छ ।
यसबाट नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको रियल टाइम मनिटरिङ गर्न सकिने गरी व्यस्थापन गरिएको छ । यसको संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्राविधिकलाई जडान गर्ने कम्पनीका तर्फबाट प्राविधिक तालिम सम्पन्न गरिसकिएको छ । यसको व्यापक अप पावरको लागि टेण्डर आह्वानका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रियाको चरणमा रहेको साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हालको २५ के.भी.ए. प्रसारण लाइन क्षमतालाई बिस्तार गरी १०० के.भी.ए. बनाउन पत्राचार गरिसकिएको छ ।
विदेशी च्यानलहरुको अनुमतिपत्र डाउनलिंक गर्नका लागि क्लिनफिड सम्बन्धमा लिखित प्रतिवर्द्वता गराएर मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नवीकरण गर्ने कार्य गरिएको र विदेशी मुद्रा सिफारिश र भुक्तानी गर्दा पुनः क्लिनफिडको प्रतिवद्धता स्मरण गराएर मात्रै सिफारिस गर्ने गरिएको छ । नेपालभर कार्यक्रम वितरण डिजिटल केबुल नेटवर्कहरुमा एमएस्ओ, आईपीटीभी, एमएमडीएस्, डीटीटीबी तथा डीटीएच प्रविधिमा आधारित प्रसारणरवितरक संस्थाहरुले समेत आफ्नो नेटवर्कबाट अनुगमन गर्नका लागि उक्त उपकरणमा फाइवर, आईआरडी लगायत जडान भइरहेको र सोको कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरणमा रहेको भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
विदेशी टेलिभिजन सम्बद्व नेपालमा रहेका प्रसारक तथा वितरक संस्था र तिनका प्रतिनिधिलाई क्लिनफिडका संचार उपकरणहरु आयात गर्नका लागि सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी साथै विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को प्रतिकुल नहुने गरी क्लिनफिडलाई सहयोग पुग्ने उपकरण मात्रै खरिद गर्नका लागि भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई सिफारिस गर्न गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार अर्थात सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि समयमा विज्ञापन नियमावली ल्याएर क्लिनफिडको पूर्ण कार्यान्वन तर्फ अघि बढेको देख्न सकिन्छ । हालै मात्र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेकपाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्न विशिष्ट व्यक्तिलाई विज्ञापन बोर्डमा सदस्यको रुपमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ भने नेपाल कर्मचारी संगठन निकटका मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कसैलाई दोहोरी जिम्मेवारीसहित बोर्डमा कामकाज गर्नका लागि खटाएको देखिन्छ ।
नेपालमा क्लिनफिड भनेर २०७३ सालमा पनि सरकारले आमसन्चार नीतिमा समावेश गरेर लागु गर्न खोजेकै अवस्थमा व्यावसायीको दबाब र प्रभावका सामु यो असफल साबित हुन पुगेको अवस्था देखिन्छ भने आजका दिनमा यो कार्यान्वयन भएर पनि यसले सफलताको सय दिनको स्वाद चाखिसकेको अवस्थामा अब सरकारले क्लिनफिडको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनको लागि के कस्ता अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रणनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरेको छु:
अल्पकालिन उपाय:
नेपाल सरकारले क्लिनफिडको पूर्ण कार्यान्वयनको लगि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदममध्ये एक हो, केबल व्यावसायीसँग वार्ता गरी वार्ता गर्ने, वार्ता सफल नभएमा हस्तक्षेप गरी हुन लागेको अस्वभाविक शुल्कबृद्वि नियन्त्रण गर्ने । विदेशी च्यालनका आधिकारिक बिक्रेता र डिजिटल केबल अपरेटर र डिश मिडिया लगायतका प्रतिनिधि रहेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यावसायी महासंघ, संघ लगायतसँग समन्वय गरी हाल कायम गरेकै शुल्क र प्याकेजमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने ।
नेपालमा टेलिभिजन च्यानल वितरकले ग्राहकलाई मारमा पार्दै र एकलौटी निर्णय गर्दै पेल्दै आएको देखिन्छ । कहिले डिजिटल वितरणको नाममा त कहिले एस्डी तथा एच्डीका नाममा अस्वाभाविक शुल्क बृद्वि गरी ग्राहकको प्याकेज तयार गर्ने र आफुखुसी रकम उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ, यसलाई हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण र अधिकारकर्मी सक्रिय रहे पनि तिनीहरु तरकारी र खाद्यान्नतिर मात्रै सिमित रहेको अवस्थामा अब टेलिभिजन वितरकको मनोमानीतिर पनि लड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो प्रभावकारी मनिटरिङ र कारवाहीको । हाल केही नेपाली टेलिभिजनमा समेत डबिङ गरेका विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी टेलिभिजनमा समेत विज्ञापन बज्ने समयमा अपकमिङ कार्यक्रमको प्रोमो बजाउने तथा आफ्ना कार्यक्रम बजाउने गरेको देखिन्छ । जुन कार्य विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न हो । तसर्थ, यसलाई मनिटरिङ गरी यस्तो ऐनविपरीत कार्य गर्ने स्वदेशी र विदेशी दुवै च्यालनलाई ऐनले तोकेको सजाय गर्न जरुरी देखिन्छ ।
मध्यकालिन रणनीति:
हाल विदेशि र स्वदेशी टेलिभिजन प्रसारण र वितरण गर्दा लाग्ने प्रक्रिया दस्तुर नवीकरण र रोयल्टी लगायतका विषयमा धेरै नै असमानता देखिएको अवस्था छ । सरकारले तत्काल यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त गर्न नसके पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियममावली र रेडियो लाइसेन्स ऐन र नियमावली संशोधन गरी स्वदेशी र विदेशी जुन च्यानल भए पनि नेपालमा प्रसारण हुने एकै किसिमको व्यवस्था र प्रावधानहरु लागु गर्नु जरुरी छ । अझ सरकारले स्वदेशी च्यानललाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली च्यालनले प्रतिच्यानल एक लाख नवीकरण दस्तुर कुल आएको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, स्टुडियो मापदण्डदेखि पानी, बत्ति, बहाल करदेखि सरकारले तोकिदिएको न्युनतम पारिश्रमिकका साथै गीत संगीतको सार्वजिनक प्रयोग गरेवापत रोयल्टी संकलन समाजलाई समेत १ प्रतिशतका दरले रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा घटिमा १० हजारदेखि बढिमा ७० हजार मात्रै अब क्लिनफिड पश्चात् त्यो पनि घटेर ५० हजार मात्रै तिरे पुग्ने देखिन्छ । तर विदेशी च्यानलले नेपालमा सिग्नल वितरक गर्ने भए प्रति च्यानल १० हजारका दरले रोयल्टी दाखिला गर्छन् । यो पनि युवीपी र डीएन रियलटेकले मात्रै स्टार डिज्नि लगायतका च्यालनले भनौ न १० हजार नै भए पनि रोयल्टी तिर्छन् न सामान आयातको अनुमति र भ्याट विल । यसरी स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा रहेको विभेदकारी प्रावधान हटाउनु जरुरी मात्रै अति नै जरुरी भैसकेको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा प्रसारण हुने चाहने विदेशी टेलिभिजन च्यानलको पनि कुनै च्यानलको नेपालमा आधिकारिक सिग्नल वितरक हुने अनि उसले नेपालमा प्रसारण विभागबाट अनुमतिपत्र लिएर नवीकरण दस्तुर रोयल्टी कर लगायत दाखिला गरी सन्चालन हुन पर्ने तर स्टार डिज्नी लगायतका च्यानल नेपालमा प्रचलित कानुन बमोजिम सिग्नल वितरणको लाइसेन्स समेत नलिएको रोयल्टी समेत दाखिला नगरेको अवस्था देखिन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुनको पालना गर्दै युवीपी प्राइम प्रालि, डिजिटल सिष्टम अफ नेपाल लगायतका आधिकारिक वितरक संस्थाहरु भने नेपाल सरकारको नर्म र निर्देशन पालना गर्न बाध्य छन् । यसरी कुनै वितरकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर केही चाहि खुलेआम हुनपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराध्रीन रहेको हुँदा यहाँ चर्चा गर्नु सार्दर्भिक पनि हुदैन होला ।
अर्को विषय हो विदेशी मुद्रा सिफारिस समेत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थात् सूचना विभाग, संचार मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक दगुर्नपर्ने यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था अन्त गर्नुपर्ने साथै सामान आयात र सोको भ्याट बिल र प्रयोग र वितरण सम्बन्धमा समेत सरकारले थप अनुगमन र ट्रयाक रेकर्ड मजबुद पार्न जरुरी देखिन्छ ।
हाल स्टार सोनी लगायतका च्यानलले अस्वभाविक रुपमा आफ्नो च्यानलको मूल्य तोक्दै सोहिबमोजिम प्याकेज बनाउँदै रकम बढाउने होडबाजी अनि हरेक वर्ष टीआरपी च्यानलको ब्राण्ड भ्यालु भन्दै रकममा बार्गेनिङ गरेको अवस्थामा संचार मन्त्रालय र विभागले भारत सरकारसँग समन्वय गर्दै कुन च्यालनको मूल्य केहो ब्राण्ड केहो भन्दै सो को उचित परीक्षण गरी सोहिअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै प्याकेज तयार गर्ने र रकम उठाउने अनि मात्रै विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
दीर्घकालिन रणनीति:
क्लिनफिडपश्चात् नेपाल सरकार अर्थात् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो विदेशी च्यानलहरु आफै डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्ने । झट्ट सुन्दा यो विषय अलिक अव्यवहारिक र असार्दभिक लाग्न सक्ला । उदारीकरण र निजीकरणको यो जमानामा सरकार सिमित हुनुपर्ने एउटा तर्क छ भने अर्कोतिर सरकार नियमनकारी निकाय अर्थात अभिभावकियक हैसियतमा सिमित रहनुपर्ने तर्क गर्नेहरुको लागि सरकार आफैले च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नु अलिक समय सान्दर्भिक नदेखिएला ।
तर क्लिनफिडलाई पूर्णतया सफल र दीर्घकालीन बनाउने हो भने सरकारले आफै च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्नै नै हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जी टु जी सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन यस हिसाबले हाललाई सहज पनि देखिन्छ । हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमा विदेशी च्यानलहरुको अनुगमन र मनिटरिङ गर्न ८ देखि १० वटा टेलिभिजन स्क्रिनसहित सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी ठूलो रकम खर्चेर २४ घण्टा नै मनिटरिङ गर्न भनेर संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरिएको अवस्था छ । जसमा नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्ने प्रत्येक एमएसओ, आईपीटीभी, डीटीटीबी, डीटीएच्, डिजिटल केवुल, एमएमडीएस् लगायतका वितरक अनुमति लिएका संचार माध्यम माध्यमबाट आईपी लिंक र तार र फाइवरमार्फत् सूचना तथा प्रसारण विभागको संयन्त्र जडित स्थानसम्म पुर्याएको अवस्था देखिन्छ ।
यसले कुनै इंजिनियरले सूचना तथा प्रसारण विभागको कन्ट्रोल रुपमा नै बसेर कुन वितरक संस्थाले कतिवटा टेलिभिजन च्यानल वितरण गरिरहेको छ, अनि कुनले प्रचलित नर्म र निर्देशन पालना गरिरहेको छ वा छैन भनी सजिलै मनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । अब सोहि जनशक्ति र यन्त्र उपकरणको सहायता र थप डिश एन्टेना पीआईआरडी इन्कोडर र डिकोडरको व्यवस्था गरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुसँग सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक गरी एमएसओ, आईपीटीभी, डीटीटीबी, डीटीएच्, डिजिटल केवुल, एमएमडीएस्लाई वितरण गर्न सक्छ ।
जसले गर्दा विगतमा जस्तो मेरो टीभी र म्याक्स टीभी अनि डिजिटल सिष्टम अफ नेपाल प्रालि अनि मेरो टीभी र युवीपी प्राइमसँगको रकम विवाद अनि एउटै व्यक्ति सिग्नल वितरक र च्यानल वितरको मालिक हुन पाउने वा नपाउने जस्तो विवाद पनि आउने देखिदैन ।
यसका साथै नेपाल सरकारले आफै च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्न ठूलो पहाड केहि खनिरहन पर्दैन । मात्रै २ जना इन्जिनियर र सहायक दरबन्दी थप गरी उनीहरुलाई नै स्पेशल रुपमा डाउनलिंक र वितरणको जिम्मा दिए पुग्छ । यसले गर्दा ग्राहकले हरेक वर्ष कहिले के बहाना अनि कहिले के बहानामा टेलिभिजन हेर्ने प्याकेजमा शुल्क वृद्वि बढि तिरिरहन पर्दैन । सरकारले आफै डाउनलिंक गरेमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्न सक्छ साथै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने हुदा ग्राहकहरुले पारदर्शी र सुलभ मूल्यमा टेलिभिजन हेर्न पाउने त हुन्छ नै जसले गर्दा अस्वभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने देखिदैन ।
अन्तमा, सरकारले नेपालमा आमसन्चार क्षेत्रमा मात्रै क्लिनफिड लगाएर हुँदैन । अहिले प्रायः मानिसले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्दैन, अनि त्यसमा पनि भारतीय विज्ञापन त्यो पनि टेलिभिजनमा एकदमै न्युन हेर्ने गरिन्छ । यसर्थ, सरकारले ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटसँग समेत दूरसन्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरि बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर दूरसंचार माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्न नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा यसरी हेरे वापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । क्लिनफिड लगाइएका कारण वैधभन्दा पनि अवैध बाटोबाट रकम पठाउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी नहोला भन्न सकिदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण नेपालमा बर्ल्ड लिंकसँगको सहकार्यमा फेसबुकले दश हजार स्थानमा फ्रि वाईफाई दिने भनेर सम्झौता नै भैसकेको अवस्थामा अब फेसबुक लाइभ अनि त्यसमा पनि निःशुल्क वाईफाई र भीपीएन प्रयोग गरेर हटस्टार र सोनी लिभमार्फत् अनि इन्टरनेट स्ट्रिमिङमार्फत् विना क्लिनफिडका विदेशी च्यानल नहेर्लान् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यो विषयमा सोचिएन भने क्लिनफिडको औचित्य पुष्टि गर्न ग्राहो हुने र क्लिनफिडको भविष्य दीर्घकालीन हुनेमा थप शंका गर्न सकिने आधारहरु देखिने निश्चित प्रायः छ ।
