स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबिहीन भएर कर्मचारीको भरमा झण्डै दुईदशक लामो समय बिताउँदै बल्लबल्ल २०७४ चैतमा निर्वाचित प्रतिनिधि आए । उनीहरुले कार्य थालेको पनि चार वर्ष पुग्नै लाग्यो । लामो समय निर्वाचित नहुँदा एक पुस्ता नै राजनीतिक अवसरबाट बञ्चित भयो । लगभग बीस वर्षमा चार कार्य कालमध्ये तीन कार्यकाल स्थानीय तह एकजना सचिवको भरमा सञ्चालन हुन गयो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा चर्चित छ, तर व्यवहारमा झनै केन्द्रिकृत शासन बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले के कस्ता कार्य कुन तरिका र विधिले सम्पादन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा अझै अन्योलपूर्ण वातावरण हुदैँछ । आफ्नो अमूल्य मतद्वारा जनप्रतिनिधिको चयन गरेपछि समस्याको निदान हुने जनअपेक्षा अनुरुप सबै कार्य फटाफट सम्पादन हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन ।

स्थानीयतहको संरचना निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या त बढयो, तर वडा अध्यक्षको बाहेक अन्य चार सदस्यको सङ्ख्या पुर्याउन मात्र चुनिएको जस्तो भएको छ । बैठक बस्दा मात्र सदस्यको उपस्थिति हुने जुन प्रावधान छ, त्यसले सक्रिय राजनीतिलाई खासै टेवा पुर्याएको देखिंदैन । पछिल्लो समयमा त झनै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नै नमान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । एकतह बढुवा गर्दा समेत कार्यक्षेत्रमा जान नमान्नु भनेको कति विकर्षणको क्षेत्र रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । छोटो समयमा नै स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुने भएकाले पनि यहाँको कार्य सहज भएको छैन । छिटोछिटो अधिकृत सरुवा हँुदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्णय कार्यन्वयन प्रशासन सञ्चालन तथा कर्मचारी परिचालन योजना तर्जुमा कानुन निर्माण अनुगमन परिचालनमा समेत बाधा परेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा नायव सुब्बादेखि उपसचिव सम्मका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । राजनीतिक खिचातानी कर्मचारीको घर पाएक जान खोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पूरा कार्यकाल बित्न नपाउँदै सरुवा हुने गरेको हुने देखिन्छ । संघबाट पनि स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने थुप्रै कानुन निर्माण गरी कार्य गर्न बाटो सुगम र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने छ, तर त्यो काम हुन सकेको छैन । जनअपेक्षा अनुरुप नागरिकका कार्य सहज रुपले हुने वातावरण निर्माण गरी जनविश्वास जगाउनु पर्ने भएको छ । अनेकौ शीर्षकमा जथाभावी कर असुल्ने जन्म मृत्यु तथा नागरिकका लागि गरिने वडाको सिफारिसमा समेत हजार देखि दुई हजारसम्म कर लिएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास निर्माणका कार्यगर्दा वातावरणीय संरक्षण गरी अति कम मात्रै वन तथा स्रोतसाधन नाश हुने गरी दीर्घकालिन उपलब्धीलाई जोड दिनुपर्छ ।

वातावरण र विकासमा प्रत्यक्षरुपमा सन्तुलन कायम गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र एक क्षेत्रको विकास गरी अर्को क्षेत्रको विकास र वातावरणीय क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकासलाई दिगो विकास भनिन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तिमा पनि जीवन यापनका आधारभुत साधनहरु निरन्तर उपलब्ध गराउनु र गरिवी न्युनीकरण गरी उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा ब्यापक अवसरहरु उपलब्ध गराउनु हो ।

विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा पानीको स्रोत वनजङ्गल आदिलाई असर गर्नु हुँदैन । साथै, प्राविधिक परीक्षण गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, जसले गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने क्षतिलाई न्युन गर्न सकिन्छ । विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरण नबिग्रने, जैविक विविधताको संरक्षणमा असर नपुग्ने जनसहभागिताको व्यापकता रहने, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुने तथा मानव संशाधनको विकासमा टेवा पुग्ने गरी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सम्पादन गरिने सवै प्रकारका कार्यका लागि स्थायी योजना तर्जुमा गर्ने प्रभावकारी प्रक्रियाको अबलम्बन गर्नु पनि ज्यादै जरुरी छ । योजना विनाको कार्य प्रभावकारी पनि हुँदैन ।

योजना निर्माणसँग सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय उपभोक्ता समूह वा सरोकारवाला निकायका बीचमा छलफल, अन्तरक्रिया गरेर अघि बढ्नु पर्छ । योजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्र वा समूहको जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । उपयुक्त लागत प्रतिफल, स्रोतसाधन, सरोकारवालाको चासो र अभिमत तथा समाधानको उपाय आदिलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

योजनाको समुदायसँगको स्वामित्व योगदान साझेदार उत्तरदायित्व कार्य योजना जस्ता पक्षहरु उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा प्रक्रिया उपलब्धिको अनुगमन संयत्रको विकास आदि उल्लेख गरी कार्यक्रमको अन्तिम स्वीकृति समेतलाई समावेश गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको अधिकारका सम्बन्धमा धारा ५७ को उपधारा ४ लगायतका उपधारामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्चालन स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर वा मालपोत दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना आधारभूत, माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेखको व्यवस्थापन, घर धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन र व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपत व्यवस्थापन, जलधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास गर्ने जस्ता दर्जनौ अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकका समस्या सरल र सहज ढंगले छिटो सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नागरिकले अनेकौ कर तिरिरहेका हुन्छन् त्यसवापत स्थानीय तहबाट पाउनु पर्ने सेवा सर्वसुलभ र झन्झट मुक्त एकीकृत कर प्रणाली लागु गरि विविध कार्यका लागि कर वा दस्तुर लिएर नागरिकलाई बोझ थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन । दुई दशकपश्चात् बल्ल जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्नो कार्य गर्ने जुन तीव्र चाहना छ, त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पछि पर्नु हुँदैन । आफनो क्षेत्र भित्रका स्रोत साधन, खानी र वनजङ्गल, पानीको मुहान, तालतलैया, धार्मिक स्थान लगायतका महत्वपूर्ण संरचना र स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थलको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरी मठमन्दिर, पाटी, चौतारा, पुस्तकालय, खेलकुद मैदानजस्ता स्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नो क्षेत्रलाई विकसित बनाउनका लागि विभिन्न सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । नदीबाट जथाभावी बालुवा झिक्ने, पहरोबाट ढुङ्गा निकाल्ने, माटो निकाल्ने, वन फडाँनी गर्ने, चोरी निकासी गर्नेजस्ता वातावरण विरोधी कार्यलाई निषेध गरी त्यसको समुचित उपयोगमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । जव प्रकृतिको संरक्षणमा हामी लाग्छौ, तब मात्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी विकासका लागि जन प्रतिनिधि गम्भीरतापूर्वक कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक दलका संगठनका मुख्य आधार भनेको नै स्थानीय तह हो । स्थानीय तहबाट जनचाहना अनुरुपका काम सम्पादन भए मात्र आगामी निर्वाचनमा थप मजबुत बनेर आउन सकिन्छ । लगभग चारवर्षमा भएका कामका मूल्याङ्कन गर्दा नागरिकमा विकासमा जनसहभागिता बढेको देखिनु सकारात्मक पक्ष हो । यसैगरी जनताको आवश्यकताको पहिचान गर्ने परिपाटीको पनि विकास भएर आएको देखिन्छ । विकास निर्माणमा जनचासो बढ्नुका साथै वातावरण संरक्षणमा लाग्नु अर्को सकारात्मक विषय हो ।