जनमुक्ति सेनाका पूर्व  सदस्यहरुलाई दस्यहरुलाई ‘लोकतन्त्रका योद्धा’का रुपमा सम्मान गर्ने भनेर गरिएको मन्त्रीपरिषदको निर्णयप्रति जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टाराईले व्यंग्य गरेका छन्।

एक ट्विट गर्दै भट्टाराईले सरकारको सो निर्णयलाइ ‘पोहर मरिन सासु अहिले आए आँशु’को संज्ञा दिएका छन्।

आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला वेपत्ता सम्बन्धी आयोगको अध्यादेश,द्वन्दपीडितलाई रू५लाख नगद प्लस रू ५लाख तामाकोशीमा शेयर र स-सम्मान परिचय पत्र,बहिर्गमित जनमुक्तिसेनाका सदस्यहरुलाई रू२लाख राहत दिने निर्णय गरेको यै सरकारले रोकेको आरोप लगाउदै ऐले ‘गोहीको आँशु चुहाउदै’ उधारो समिति गठन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टार्ने मेसो भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलन र युद्धमा सहभागीहरुलाई सम्मानका लागि आवश्यक प्रतिवेदन बनाउन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणि थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेका छन् ।

केहिदिन पहिले मन्त्रिपरिषद्ले जनयुद्धका घाइतेहरुलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जनमुक्ति सेनाका पुर्व सदस्यहरु तथा द्वन्द पिडित,शहीद परिवार,घाईते अपाङ्गहरुको यो भन्दा पहिले नै व्यवस्थापन भईसकेको हुनुपर्ने हो तर सत्ताधारी नेकपाभित्र हाल किचलो सिर्जना भएकोले प्रचण्ड-माधव समूह पक्षका मानिसहरु आफूतिर आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री के पी ओलीले यस्ता निर्णयहरु गर्न लागेको प्रचण्ड-माधव समूहले पनि आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ।

बाबुराम भट्टराई आफै प्रधानमन्त्री भएको वेला नै जनमुक्ति सेना विघटन भएको थियोभने जनमुक्ति सेनाको तत्कालिन अस्थाई शिविरमा नेपाली सेनाले कब्जा गरि त्यहाँ भएका हतियार नियन्त्रण लिएको थियो।