समाचार टिप्पणी । आ-आफ्नो तर्फबाट सडक संघर्ष गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरु संसद विघटनविरुद्ध संयुक्त रुपमा संघर्षमा जानका लागि शुक्रवार छलफल चलाएका छन् । ओली सरकारले गलत तथा असंवैधानिक कदम चालेकाले त्यसलाई करेक्सन गर्नका लागि विसाल संयुक्त संघर्ष अघि बढाउन छलफल चलाएका हुन् । यसका लागि आआफ्ना पार्टीभित्र इस्युमा विभाजित हुन पुगेका प्रतिपक्षी आफ्ना दलको आत्मगत स्थितिलाई तदनुरुप बनाउन प्रयासरत रहेका देखिन्छन् ।

पुस ५ गते प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै आआफ्ना पार्टीका तर्फबाट चरणवद्ध आन्दोलनहरुको घोषणा गरी छुट््टाछुट्टै रुपमा अघि बढाएका थिए । पार्टीका विरोध कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेपछि संयुक्त रुपमा आन्दोलन उठान गर्न सकिन्छ कि भनी संभावनाको खोजीसहित उक्त भेटघाट भए पनि संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको इस्युमा यी दलभित्र आन्तरिक मतभेद रहँदा समस्या उत्पन्न हुने खतरा टरिसकेको छैन ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको भेटघाट यही समस्या कसरी फुकाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । सरकारमा पनि रहिरहने, प्रतिपक्षीलाई पनि तह लगाउने र निर्वाध रुपमा आफ्ना असंवैधानिक कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाइरहने प्रम ओली पक्षको सोच र कदम आफूहरुलाई स्वीकार्य रहेको सन्देशसहित प्रतिपक्षी दलहरु पहिलो चरणको छलफलमा सहभागी भएको देखिएका छन् ।

भेटमा एकापसमा छलफल गरी आआफ्ना धारणा राखेसँगै यस विषयलाई लिएर नेताहरु फेरि छिट्टै बस्ने गरी फर्किएका थिए । विषयको गम्भीरतालाई लिएर यी तीनवटै प्रतिपक्षी दलले सर्वोच्चको फैसला सबैका लागि स्वीकार्य भए पनि ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुनसक्ने सम्भावनालाई भने मनन गरेको देखिएको छ ।

भेटघाटमा संलग्न नेताहरुमध्ये अन्यले केही कुरा नबोले पनि बाबुराम भट्टराईले भने यो कुराको आफ्नो ट्वीटर मार्फत् पुष्टि गरिसकेका छन् ।