काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले ‘टाइम कार्ड लागू’ गरेका छन् । अबदेखि बहस गर्दा प्रत्येक कानून व्यवसायीले आधा घण्टामा बहस सकाउन ‘टाइम कार्ड लागू’ गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ शुरु भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवेदनबाट बहस गर्ने प्रत्येक कानून व्यवसायीले ३० मिनेटमा सक्नु भनेर टाइमा कार्ड लागू गर्नुभएको हो ।

आइतबारदेखि विषय केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु भए पनि चौथो दिनसम्म आइपुग्दासम्म रिट निवेदकका तर्फबाट जम्मा १८ कानून व्यवसायीको मात्र बहस सकिएको छ । आज आधा घण्टामा बहस सक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा तोकेपछि छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अनिता जोशी मानन्धर, झल विक, नवराज पाण्डे, गोविन्द बसौला र सुजन नेपालले बहस गर्नुभयो । पहिलो रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकेर आज दोस्रो रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा-आधा घण्टाको समय तोकेर बहस गर्न लगाएपछि आज छ जना कानून व्यवसायीको बहस सकिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेगरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।