काठमाडौँ। संसद विघटनको अधिकार काम चलाउ सरकारका लागि मात्र हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा संविधानविद तथा विज्ञहरुबीच बहसको विषय बनिरहेको छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा सधैंभरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधिका लागि सिफरीश गर्ने गर्दै आएकाले देशमा दीगो शान्ति र विकासका लागि भन्दै वर्तमान संविधानमा संसद विघटनपूर्व वैकल्पिक सरकार निर्माणका चारवटा चरणहरु राखिएकाले केवल अन्तिमको काम चलाउ सरकारले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ।

व्यवस्था गरिएका चारवटै विकल्प असफल भएपछि वा ती अभ्यासबाट पनि वैकल्पिक सरकार निर्माणको संभावना नरहेपछि मात्र अन्तिमको काम चलाउ सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने हैसियत राख्छ । पहिलो चरणमा सरकार चलाइरहेको प्रम सरकार चलाउन असक्षम भएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मिलिजुली सरकार निर्माणको प्रयास गरिने छ ।

त्यो प्रयास पनि असफल भएमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार निर्माणका लागि संसदलाई विश्वासमा लिन र सरकार गठन गर्न मौका दिइने व्यवस्था छ ।

यो दोस्रो प्रयास पनि असफल भएमा संसदमा रहेका सांसदहरुमध्येबाट एकजना योग्य उम्मेदवार खोजेर सरकार गठनको प्रयास गरिने छ । यो नै अन्तिम प्रयत्न हुने छ र यसको असफलतापछि काम चलाउ सरकारले संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । वर्तमान ओली सरकारले यी चारवटै संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया पार नगरी बहुमतको कार्यकारी सरकारका रुपमा रहिआएकाले यसलाई यो सुविधा नरहेको बहस विज्ञहरु माझमा चलिरहेको छ ।

त्यसैले दुईतिहाई बहुमतको आधारमा निर्माण भएको वर्तमान कार्यकारी सरकारले न त संसद विघटन गर्न पाउँछ, न त नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउन नै ।

व्यवस्था भए अनुसार बहुमतको सरकारले धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विधायिकाको मनसाय सहितको यही धाराको व्याख्याका लागि इजलाश हेर्दाहेर्दैमा जारी राखेको छ ।