काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधान रहेको संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ जारी भइरहेको हो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले  अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको विशेषाधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कलाई मान्न नसकिने बताए । संविधानको धारा ७६ (७) ले सरकार बन्ने विकल्प हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जनाउदै सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

पोखरेलले भने,‘आज प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो । भोलि दुई तिहाइ आयो भने त्यसले पनि पुगेन अब ३ चौंथाइ चाहियो भन्नु होला।’

उनले संविधानले धारा ७६  (१) को प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षका लागि पठाएको स्मरण गराउँदै भने, ‘पाँच वर्ष चलाउन सकिनँ भन्ने भए राजीनामा दिएर जाने पर्छ ।’