काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज सोमबार संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिटहरु दायर भएका छन् ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस सुरु गरेका छन् । आइतबार चार जना अधिवक्ताहरुले रिटमाथि बहस गरेका थिए । संसद विघटनको मुद्दामा आइतबार न्यायाधीश र वकिलबीच सवाल जवाफ भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।