मानव तथा पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवहरुका लागि पानी नभइ नहुने वस्तु हो । हामी कहाँ भने पानीलाई विद्युतसँग जोडेर हेर्ने परिपाटी विकास भएको छ । जबकि जल र विद्युत भनेका फरक कुरा हुन । पानीको कुरा गर्दा बिजुलीको पनि कुरा आउँछ, पानीको विकल्प छैन तर बिजुलीको विकल्प छ । बिजुली पानीबाहेक सोलार, हावा, खनीन इन्धनबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, तर पानीको विकल्प छैन । त्यसैले जलस्रोतको बहुपयोगी आयामको कोणबाट हेरिनु पर्छ, विद्युतको आँखालेमात्र होइन ।

हामीकहाँ नेपाल जलस्रोतमा ब्राजिलपछिको दोस्रो धनी राष्ट भनेर पढ्ने पढाइने गरेको पाइन्छ तर ब्राजिलले आफूलाई जलस्रोतका विश्वको पहिलो देश भनेर कहिल्यै भनेको सुनिएको छैन । यसको अर्थ नेपालसँग जलस्रोतमा छैन भन्न खोजिएको होइन, हामीसँग हिमालय पर्वतमाला देखि भूमिगत पानी लगायतका पानीका स्रोतहरु छन् । सन् १९११ अर्थात विसं. १९६८ सालमा काठमाडौँको फर्पिङ ५०० किलोवाटको जलविद्युत आयोजना बनेपछि नेपालमा जलविद्युत विकासको शुरुवात भएको हो । तर फर्पिंग आयोजना बनेको सय वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले जलविद्युत उत्पादनमा खासै प्रगति गर्न सकेनौं ।

डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६५ मा सोभियत संघमा गरेको पीएचडी सोधपत्रमा नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत उत्पाद क्षमता ८३ हजार मेगावाट देखाएका थिए । पछि नेपाल सरकारले पनि सोही तथ्यको सेरोफेरोमा रहेर नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता बताउँदै आयो । सोही तथ्यलाई आधारमा मानेर त्यति धेरै बिजुली नेपालले खपत गर्न सक्दैन, तसर्थ विद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्नु पर्छ भन्ने सोच पंचायतकालमा हाबी भयो ।

विद्युत उत्पादन गरेर उत्पादित विद्युत देशको औद्योगिकरण र यातायातमा लगाइनु पर्छ भनेर कहिल्यै नीति बनेन ।

पंचायतकालीन उक्त सरकारी चिन्तन नीतिनिर्माण तहमा अहिलेसम्म पनि जरा गाडेर बसेको छ । मुलुकमा उत्पादन हुने विद्युत मुलुकको विकासमा लगाइनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि भारतलाई बेच्नु पर्छ भन्ने चिन्तन नीतिनिर्माता, राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता सबैतिर व्याप्त छ । तर नेपालले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बेचेर होइन, आफूले औद्योगिकीकरण, यातायात र ऊर्जाका आपूर्तिमा भरपूर खपत गरेर बचेको बिजुलीमात्रै बेच्नु नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जलस्रोत ऐनमा जलस्रोतलाई प्राथमिकीकरण गर्दा पहिलोमा खानेपानी, दोस्रो, सिँचाइ, तेस्रोमा पशुपालन र र चौथोमा जलविद्युतलाई राखिएको छ । तर व्यवहारत जलविद्युतलाई अगाडि र खानेपानी र सिँचाइलाई पछाडि पारिएको छ । आज पनि मुलुकका अधिकांश जनता खानेपानी सेवाबाट बंचित छन् ।

सिँचाइ अभावका कारण अहिले पनि आम किसानले आकाशे पानीको भर पर्नु परेको छ । सिँचाइ सुविधा नहुँदा नदी किनाराका उर्वर फाँटहरु समेत बाँजो रहेको अवस्था छ । यतिबेला नेपालमा लोडसेडिङ छैन भनिएको छ । भारतमा विद्युत निर्यातको सपना देख्ने नीतिनिर्माता र सरकारले उल्टो भारतबाट ५०० मेगावाट बढी विद्युत आयात गरेर लोडसेडिंग कटौती गरिरहेको छ । त्यो पनि शहरी क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिका लागि । जहाँसम्म लोडसेडिंगको कुरा छ, नेपालका अधिकांश गाउँहरुमा लोडसेडिंग नै छैन । किनभने ती गाउँहरुमा विद्युत सेवा नै पुगेको छैन ।

नेपालको विद्युतीकरण खाली शहरमुखी छ । गाउँमा निस्कने बिजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर शहर र जिल्ला सदरमुकाम पुर्याउने गरिएको छ । जहाँ जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ त्यही ठाउँका जनतालाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइएको छैन । उनीहरुले बत्तीमुनीको अँध्यारोमा बस्नुपरेको तितो यथार्थ छ । जबकि जहाँ आयोजना बन्ने हो त्यहाँका जनतालाई समेत विद्युत सेवा उपलब्ध गरेर बाहिर विद्युत लैजानु पर्ने हो ।

त्यसैगरी देशभित्र औद्योगिकीकरण, सिँचाइ, विद्युतीय पारवहन, खाना पकाउने ग्याँस विस्थापनमा जलविद्युतको भरपूर उपयोग गरिसकेपछि बचेको बिजुलीमात्रै निर्यात हुनुपर्ने नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने हो । तर, आफूले बिजुली उपयोग नगरी निर्यात गर्ने भन्ने जुन नीति सरकारले अबलम्बन गरेको छ, त्यो सरासर गलत छ । एकथरि मान्छेले जलविद्युत विकासमा नेपालले भूटानको मोडेल अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् ।

तर भूटान र नेपालको परिवेश, भूगोल, सार्वभौमिकता केही कुरा मिल्दैछ ।

८ लाख जनसंख्या भएको भनिएको भारत संरक्षित भूटानसँग ३ करोड जनसंख्या भएको स्वतन्त्र मुलुक नेपालको विकासे नीति र मोडेल अनुसरण गर्नुपर्छ भन्नु अस्वीकार्य हावादारी कुरा हो । भारतले भूटानबाट बिजुलीमात्रै किनिरहेको छ, तर नेपालमा जलविद्युत आयोजनाका नाममा बन्ने ठूला आयोजनाहरुको बहुउद्देश्यीय लाभ लिन भारतले विभिन्न जालझेल गर्दैआएको छ । त्यसैले नेपालको हजारौँ लाखौँ हेक्टर भूमि डुबाएर वर्षा याममा जम्मा गरिने बहुमूल्य पानी हिउँदमा भारतमा सिँचाइका लागि उपलब्ध हुने गरी जलविद्युत निर्यातका नाममा भूटानी मोडेलमा दिन सक्ने कुरै आउँदैन ।

नेपाल सरकारले भारतमा हुने बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानीको लाभ पुग्ने परियोजनाहरु नेपालमा बन्नु भारतसँग सो लाभको अनिवार्यरुपमा मूल्य कायम गर्नुपर्दछ र गर्नुपर्ने हुन्छ । सप्तकोशी, पंचेश्वर, कर्णालीचिसापानीजस्ता ठूला जलासय परियोजना बनेमा ती परियोजनाका कारण भारतमा हुने बाढी नियन्त्रण र हिउँदमा भारत जाने संचित पानीको मूल्य नेपालले भारतसँग अनिवार्यरुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

बिजुली बेच्ने नाममा ती परियोजनाको बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानीको लाभ भारतलाई निःशुल्क दिने कुरै आउँदैन र त्यो सकिदैन पनि । जहाँसम्म यहाँ ब्रह्मपुत्र र चीनको कुरा आयो यहाँ । भारतीयहरु ब्रम्हपुत्रको सवालमा खाली चीनविरुद्ध एकतर्फी रुपमा प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि एकजना ब्रम्ह चलानी नाम गरेका भारतीय रैछन, जसले ‘न्यू ब्याटल ग्राउण्ड इन एसिया’ नामको पुस्तकमा चीनले तिब्बतको पानी लैजान खोज्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर लेखेका रहेछ ।

त्यो किताब पढ्दा ती लेखकले भारतले नेपालका सबै ठूला नदी जोडेर आफूखुसी नदी जोड योजनाको खाका कारेको बारे एक शब्द खर्चेको रहेछन् । चलानी भन्ने मान्छले चीनप्रति पूर्वाग्रही भएर त्यो पुस्तक लेखेको रहेछ ‘इण्डो पश्चिमा’ लाइनमा ।

(फ्रेन्डसीप फोरमद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘दक्षिण एसियाको जलश्रोत र नेपाल दृष्टि ‘ विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप ।