☰
काठमाडौँ। संसद विघटनसँगै सत्ताधारी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह विभाजनसम्म पुगेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा दाबी र प्रतिदाबीको बहसलाई चुलीमा पुर्याइ दिएको छ । एउटा कित्ताको दाबीमा प्रम स्वयम् रहे भने अर्को कित्ताको दाबीमा सत्ताधारी पार्टीकै अर्को माधव–प्रचण्ड खेमा रहेका छन् । यो दाबी र प्रतिदाबी अदालतसम्म पुगेको छ । संसद विघटन र पुनस्र्थापनाको दाबी र बहस सर्वोच्च अदालतमा भित्रिएको छ ।
सर्वोच्चमा दर्जनौ रिट दर्ता भएका छन् । अहिले सर्वोच्चले संवैधानिक इजलास खडा गरी यसमा सुनुवाइ जारी राखेको छ । तर पनि अदालतको निर्ण पर्खन सबैलाई हतारो भएको छ । न्यायालय भित्रिएको मुद्दामाथि छानबिनहुँदै गर्दा अदालतकै अवहेलना हुने गरी राजनीतिक वृत्तमा विभिन्नखाले टीकाटिप्पणी भएरहेका छन् ।
टीकाटिप्पणी र बहस असान्दर्भिक त होइन, तर यसले सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न पुगेको कुरामा हेक्का राखिएको छैन । संवैधानिक व्यवधान खडा भएपछि यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदाललाई मात्र छ । संविधानको व्याख्या गर्ने परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो ।
तर राजनीति आत्तिएको छ । दावा र प्रतिदावा जारी छ । नेपाली राजनीतिमा आएको तरलताले सबैलाई तरल बनाइदिएको छ । सबै आ-आफ्ना लबी र खेमामा आफूहरुको भनाइ र गराइ ठीक भएको देखाउन तल्लिन छन् । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु संंविधानको प्रावधानलाई आ-आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न रमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मत अभिव्यक्त हुने क्रम जारी छ । आमनागरिकले पनि आ-आफ्ना मत चिया गफ गरेरै भए पनि ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
जिम्मेवार नेताहरु र राष्ट्रका प्रमुखहरुका टीकाटिप्पणी नै चर्को विवादमा आएपछि अदालतमा हुने न्याय सम्पादनको कार्य प्रभावित हुनसक्ने तर्क बाहिर आएको छ । कसैको पनि टिप्पणी र अभिव्यक्तिले न्यायालयको अधिकार अतिक्रमण नगरोस् भन्नेमा सबैको चिन्ता समान रुपमा जाहेर हुनु पर्छ ।
त्यसो त न्यायालयमा विचाराधीन विषयमाथि टिप्पणी गर्न कसैलाई पनि छुट छैन ।
उठाइएका कुनै विषयमाथि अदालतबाट फैसला हुनुपूर्वका टिप्पणी अदालतको मानहानीमा पर्दछन् । यी कार्य कानुनका आँखामा दण्डनीय छन् । सर्वोच्चलगायत कुनै पनि अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार राख्छ । राजनीतिक पार्टी र पार्टी नेताका मत फरक फरक हुन सक्छन् ।
न्यायालयले निरुपण गर्ने न्यायको विषय शंका र उपशंकाको घेरामा राखिनु हुँदैन । मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले पनि सर्वोच्चमा यसको फैसला नहुँदासम्म सबैले फैसला पर्खनु नै उचित देखिन्छ ।
