काठमाडौं । नेकपा विभाजनको विवाद उत्कर्षमा बेला निर्वाचन आयोगले भने नयाँ खेल खेल्ने रणनीति अघि सारेको छ । केन्द्रीय कमिटी फुटाएर प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म विभाजन भइरहेको नेकपाको पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिने सम्भावना रहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दुवै गुटलाई वैधानिकता नदिने र पुरानै एकिकृत नेकपालाई मान्यता दिने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाई छ । पार्टीको आधिकारिकता दाबीका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुन प्रचण्ड-माधव समूहलाई पुस १७ मै पत्राचार गरेको थियो । तर, सो समूहले आफूसँग अहिलेसम्म पनि बहुमत रहेको भन्दै आयोगमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन् ।

साविक केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा रहेको केपी ओली समूहले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसारको दाबी प्रस्तुत गरेन । दुबै समूहले दल विभाजनसम्बन्धी दफा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ रणनीति अपनाउने सम्भावना बढेको हो ।

दल सम्बन्धिको ऐनको दफा ४४ लाई छाडेर अब राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम २५ लाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने सम्भावना छ । जसकारण पछिल्लो समय विभाजित भएर एकताको सम्भावना बाँकी रहेको बताउने नेताहरुका कारण पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय नेकपा एकताका लागि निर्णायक हुने सम्भावना छ ।

यसले नेकपाको विवादलाई पुरानै गतिमा फर्काउने र एकताका लागि आयोगबाटै दबाब दिने योजना अघि सारिएको छ । पुस २३ को मितिमा आयोगले ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्षलाई नियमावलीको नियम २५ अनुसार सात दिनभित्र ‘सुधारिएको विवरण’ पेश गर्न भनिएको थियो ।

तोकिएको समयमा त्यस्तो ‘सुधारिएको विवरण’ पेश नगरिएमा वा पेश भए पनि त्यसमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेमा आयोगले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्ने नियमावलीमा प्रावधान छ ।

सोही कारण पनि नेकपाको पुरानो विवाद बल्झाएर दुवै पक्षलाई एकताका लागि दबाब दिने सम्भावना छ । पछिल्लो समय नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरु एकताको सम्भावना राखेर छलफल गर्न उत्सुक देखिएका छन् । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कमिटी बनाएर एकताका लागि अघि बढिरहेका छन् ।

यसले आगामी चुनावमा दुई पक्ष मिलेर ओली प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिएर चुनावमा जाने सम्भावना रहेको देखाएको छ ।